शास्त्रज्ञांचे वाड़्मयचौर्य

भारताच्या एकूण ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्टच्या(GDP) अंदाजे 2 % रक्कम, भारत सरकार शास्त्रीय संशोधनकार्यासाठी दरवर्षी खर्च करते. अनेक प्रयोगशाळा, विद्यापीठे यात या अनुदानातूनच अनेक संशोधन प्रकल्प चालू असतात. या प्रकल्पांसाठी लागणारी उपकरणे व मनुष्यबळ यांच्यावरील खर्च या अनुदानातूनच भागवला जातो. या संशोधन प्रकल्पातून उच्च दर्जाचे, मूलभूत व अप्लाईड संशोधन कार्य व्हावे अशी अपेक्षा सरकारची आणि लोकांची असणे हे स्वाभाविकच आहे.

संपूर्ण देशातील शास्त्रज्ञांनी एकूण किती संशोधन प्रबंध, वर्षभरात प्रसिद्ध केले हे माहिती झाले की देशभरातील एकूण संशोधन कार्याची व्याप्ती व दर्जा काय आहे हे समजण्यास मदत होते. दुखा:ची गोष्ट अशी आहे की एवढे पैसे सरकारने खर्च केल्यावरसुद्धा, भारतात प्रसिद्ध होणार्‍या शास्त्रीय संशोधनपर प्रबंधांची संख्या अतिशय किरकोळ आहे व त्यात फारशी वाढ झाल्याचेही दिसत नाही. इ.स. 1997 मधे प्रसिद्ध झालेल्या संशोधन लेखांची संख्या फक्त 11000 होती व दहा वर्षांनंतर ती फक्त 22000 झाली आहे. चीनशी तुलना केली तर त्या देशातून प्रसिद्ध झालेल्या लेखांची संख्या 1997 साली 12600 होती ती मागच्या वर्षी 67400 पर्यंत वाढली आहे. संपूर्ण जगाचा विचार केला तर चीनमधून जगभरच्या एकूण शोधनिबंधांपैकी 8.6% शोधनिबंध प्रसिद्ध होतात तर भारतातून फक्त 2.4% होतात.

अर्थात भारताला भेडसावणारा सर्वव्यापी भ्रष्टाचार, या ठिकाणी आहेच. सरकारने दिलेल्या पैशांपैकी, प्रत्यक्षात किती पैसा संशोधनकार्यासाठी खर्च होतो हा वादाचा मुद्दा आहे. परंतु या लेखाचा विषय निराळा असल्याने तो मुद्दा आपण सोडून देऊ. मागच्या वर्षी शासनाच्या जेंव्हा हे लक्षात आले की आपण खर्च करत असलेल्या पैशांचा मानाने शोधनिबंधांची संख्या अतिशय अल्प आहे व चीन व दक्षिण कोरिया आपल्या प्रचंड पुढे गेलेले आहेत तेंव्हा सरकारी पातळीवरच याचा विचार केला गेला व मनुष्यबळावर होणार्‍या खर्चावर कडक निर्बंध लावले गेले. सर्व पातळीवरच्या शास्त्रज्ञांची पगारवाढ व बढत्या यासाठी त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या शोधनिबंधांचा दर्जा व संख्या हे मानदंड ठरवले गेले व जे शास्त्रज्ञ पुरेसे व उच्च दर्जाचे शोधनिबंध प्रसिद्ध करतील त्यांनाच आर्थिक भरपाई किंवा वाढ मिळेल असे ठरवले गेले. या सरकारी निर्णयामुळे शास्त्रज्ञ मंडळी मोठ्या तणावाखाली आली आहेत. आतापर्यंत, नुसता आराम करत राहून, संशोधनकार्याचा काहीतरी आभास निर्माण करावयाचा ही त्यांची सवय! त्यात बदल करणे आता क्रमप्राप्त झाले आहे.

नवीन शोधनिबंध तर प्रसिद्ध झालेच पाहिजेत पण त्यासाठी आवश्यक संशोधनकार्य कधी केलेलेच नाही अशा धर्मसंकटात ही मंडळी सध्या सापडली आहेत. यातल्या काही शास्त्रज्ञमंडळींनी या अडचणीवर एक सोपा उपाय शोधून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो म्हणजे वाड़्मयचौर्याचा. जगभर इतके संशोधन प्रबंध प्रसिद्ध होतात त्यातले थोडे फार इकडे तिकडे करून आपल्या प्रबंधात घातले की काम झाले. असा सोपा उपाय आपल्या शास्त्रज्ञांनी केला. National Centre for Cell Science या पुण्यात असलेल्या संस्थेतील एक शास्त्रज्ञ, श्री गोपाल कुंडु यांनी The Journal of Biological Chemistry या मासिकात एक शोध निबंध 2005 साली प्रसिद्ध केला होता. या लेखाबद्दल श्री कुंडु यांना सरकारी पारितोषिकही मिळाले होते. 2006-2007 मधे या संस्थेला, श्री कुंडु यांचे संशोधन बोगस व फसवे असल्याची माहिती मिळाली. या वरून केलेल्या तपासात श्री कुंडु यांनी खोटेनाटे आकडे घालून आपला शोधनिबंध तयार केल्याचे आढळले. ही तपासणी झाल्यावर श्री. कुंडु यांना आपला गुन्हा मान्य करावाच लागला. संस्थेने 2007मधे हा शोधनिबंध मागे घेतला.

Indian Institute of Science या भारतातील प्रथमश्रेणीच्या संस्थेतर्फे, ‘करंट सायन्स’ नावाचे एक मासिक प्रसिद्ध होते. या मासिकातील माहितीप्रमाणे, 2006 ते 2008 या दोन वर्षात, 80 वाड़्मयचौर्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. या शिवाय शोधनिबंधात संदर्भ योग्य रित्या न देणे वगैरेसारखे किरकोळ प्रकार अनेक आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी भारतातील एक अग्रगण्य शास्त्रज्ञ श्री रघुनाथ मशेलकर यांनी आपल्या 2004 सालच्या एका पुस्तकात वाड़्मयचौर्याचा प्रकार सापडला आहे असे सांगून सर्वांना एक मोठाच धक्का दिला होता. हे पुस्तक श्री मशेलकर यांनी इतर काही शास्त्रज्ञांच्या बरोबर लिहिले होते. या इतर लेखकांनी, श्री मशेलकरांच्या लिखाणाबरोबरचा, त्या लिखाणाला पाठिंबा देणारा काही इतर मजकूर, दुसर्‍या एका पुस्तकातून शब्द शब्द कॉपी करून घातला होता. व ही गोष्ट त्या वेळी श्री. मशेलकर यांच्या लक्षातच आली नव्हती.

हे असे का घडत असावे? या बाबतीतला माझा एक अनुभव उदबोधक आहे. त्या वेळी मी भारतातल्या एका मोठ्या वाहन उद्योगाच्या संशोधन विभागात काम करत होतो. आमच्या विभागात एक नवीन अभियंता त्या वेळी दाखल झाले. कोणत्यातरी सरकारी संशोधन शाळेत उप संचालक या पदावर ते आधी नोकरीस होते. खाजगी क्षेत्रातील जास्त पगाराच्या लालचीने ते आमच्या कंपनीत आले होते. थोड्याच दिवसांत आम्हा सर्वांच्या हे लक्षात आले की या सदगृहस्थांना अभियांत्रिकीचे शून्य ज्ञान आहे. अर्थातच आपला उमेदवारी काल कसाबसा पार पाडून हे गृहस्थ त्यांच्या संशोधनशालेकडे परत गेले. अशा दर्जाचे शास्त्रज्ञ जर आपल्या प्रयोगशालांत संशोधन करत असले तर ते संशोधन तरी काय दर्जाचे करणार? व शोधनिबंध तरी कसे लिहिणार?  वाड़्मयचोर्याचे प्रकार अशा मंडळींकडूनच मुख्यत्वे घडत असावेत असे मला वाटते.

पण या परिस्थितीवर उपाय तरी काय? असा प्रश्न साहजिकच मनात येतो. एकतर तरूण व नवीन शिष्यवृत्याधारक संशोधकांकडे जास्त जास्त संशोधन कार्य स्वतंत्रपणे सोपवले गेले पाहिजे व दुसरे म्हणजे कडक चाळणी लावून ज्येष्ठ संशोधकांपैकी जे खरोखरच चांगले व खरेखुरे संशोधक असतील तेवढ्यांनाच पदावर ठेवून बाकीच्या सर्वांना रजा दिली पाहिजे. भारतातील संशोधनशालांतील संशोधनांचा दर्जा व प्रमाण यात सुधारणा हवी असेल तर मला तरी दुसरा मार्ग दिसत नाही.

21 ऑक्टोबर 2009