.
ताज्या घडामोडी Current Affairs

एसिआन आणि चीनचे डावपेच


असोसिएशन ऑफ साऊथईस्ट नेशन्स किंवा एसिआन ही आंतर्राष्ट्रीय संघटना सध्या मोठ्या संकटात सापडली आहे. या संघटनेतील वादळाची प्रथम चिन्हे 2012 सालच्या जुलै महिन्यात, कंबोडियाची राजधानी नॉम पेन्ह येथे एसिआनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या झालेल्या बैठकीच्या वेळेसच दिसून आली होती. गेल्या 45 वर्षाच्या या संघटनेच्या इतिहासात, बैठकीच्या अखेरीस सर्वमान्य असा मसूदा ठरवण्यात जमलेले परराष्ट्रमंत्री अयशस्वी ठरल्याने, कोणताच जाहीरनामा प्रसिद्ध न केला गेलेली ही पहिलीच अशी बैठक ठरली. चीनच्या मुख्य भूमीच्या दक्षिणेला व दक्षिणपूर्व एशियाच्या पूर्वेला असलेल्या साऊथ चायना समुद्राच्या खूप मोठ्या भागावर चीनने स्वामित्वाचा दावा करणे सुरू केले आहे व या बाबतीतील चीनची भूमिका आता जास्त जास्त कडक होत चालली आहे. या समुद्राच्या काही भागांवर व्हिएटनाम, फिलिपाइन्स, तैवान, ब्रुनेई आणि मलेशिया ही राष्ट्रे ही स्वामित्वाचा दावा करत असल्याने, या बाबतीत चीनबरोबर संबंध ठेवताना एसिआनने काय भूमिका घ्यावी यावर एसिआन परराष्ट्र मंत्र्यांचे एकमत तर सोडाच पण त्यांच्या धोरणांत मोठीच तफावत आढळून आल्याने या बैठकीत कोणताच जाहीरनामा प्रसिद्ध न करता ही बैठक तहकूब करावी लागली.

यानंतर एसिआन राष्ट्रप्रमुखांची वार्षिक बैठक परत नॉम पेन्ह येथेच 18 नोव्हेंबर 2012 रोजी सुरू झाली. यावर्षी एसिआनचे चेअरमन पद कंबोडियाकडे आहे. प्रथम दिवशी झालेल्या चर्चेमध्ये, कंबोडिया या वर्षी आपल्याकडे असलेल्या या पदाचा उपयोग करून, एसिआन मध्ये साऊथ चायना समुद्राबद्दल चर्चा कमीत कमी कशी होईल किंवा ती पुढे कशी ढकलली जाईल याबाबत विशेष प्रयत्नशील असल्याचे दिसून आले. दुसर्‍या दिवशी एसिआन राष्ट्रप्रमुख आणि जपान यांच्यामधील बैठकीचे वेळी आपल्या अखेरच्या भाषणात, कंबोडियाचे पंतप्रधान हुन सेन यांनी असे जाहीर करून टाकले की, ” एसिआनच्या सर्व किंवा 10 सभासदांनी आदल्या दिवशी झालेल्या बैठकीत असे एकमताने ठरवले आहे की साऊथ चायना समुद्रावरील त्यांच्या व चीनच्या परस्परविरोधी दाव्यांना आंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देऊ नये.” फिलिपाइन्सचे अध्यक्ष बेनिनो अ‍ॅक्विनो यांनी हे वाक्य ऐकल्याबरोबर आपला हात वर केला आणि मधेच जोराने वक्तव्य केले की आदल्या दिवशीच्या चर्चेत अनेक मते व्यक्त करण्यात आली होती. याचा अर्थ एसिआनचे या विषयावर एकमत झाले आहे असा काढला जाईल हे आम्हास तरी ठाऊक नव्हते.”

या बैठकीनंतर कंबोडियाच्या परराष्ट्र खात्याचा एक प्रवक्ता काओ किम होर्न याने दक्षिणपूर्व एशियन राष्ट्रांच्या नेत्यांनी साउथ चायना समुद्र विवादाचे आंतर्राष्ट्रीयीकरण न करण्याचे ठरवले आहे.” अशी अधिकृत घोषणा केली. मात्र फिलिपिनो प्रवक्त्याने त्यांच्या राष्ट्रपतींनी आदल्या दिवशीच्या चर्चेत अनेक मते व्यक्त करण्यात आली होती. याचा अर्थ एसिआनचे या विषयावर एकमत झाले आहे असा काढला जाईल हे आम्हास तरी ठाऊक नव्हते.” अशा केलेल्या टिपणीचे स्पष्टीकरण दिले. हा प्रवक्ता म्हणाला की एसिआन राष्ट्रसमूहाने केलेला ठराव हा फक्त एकच मार्ग आमच्या समोर नाही. एक सार्वभौम राष्ट्र या नात्याने आमचे राष्ट्रीय हितसंबंध राखण्यासाठी आम्ही दुसर्‍या ही मार्गांचा अवलंब करू शकतो.” हा प्रवक्ता अर्थातच या विषयाबाबत अमेरिकेकडून मिळणार्‍या संभाव्य मदतीकडे बोट दाखवत होता. जुलै 2012 मध्ये झालेल्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीत एसिआनमध्ये फूट पडल्याचे जे दिसत होते. ते झाकण्यासाठी सर्व एसिआन राष्ट्रांनी या शिखर परिषदेची तयारी करताना आपल्यात एकजूट असल्याचे चित्र जगाला भासवण्याचा जो प्रयत्न केला होता ते चित्र फसवे असल्याचे या खडाजंगीनंतर उघड झाले

साउथ चायना समुद्र विवादात एसिआन राष्ट्रांत फूट पडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे चीनचे राजकीय डावपेच हे आहे. एसिआन मधील एक सभासद राष्ट्र कंबोडिया याला चीनने घसघशीत मदत करण्याचे मान्य केल्याने, हा देश आता एसिआनमध्ये चीनचा पाठीराखा बनला आहे. चीनचे पंतप्रधान वेन हे ज्या दिवशी कंबोडियाच्या अधिकृत भेटीवर आले होते, त्याच वेळी एका सिमेंट फॅक्टरीच्या उभारणीसाठी कंबोडियाला 10 लाख अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज चीनने मंजूर करून त्या देशाने एसिआन बैठकीत आपली री ओढावी हे चीनने मान्य करून घेतले होते. या सर्वांचा परिपाक म्हणजे कंबोडियाचा वापर करून चीनने एसिआनच्या एकजुटीला पाचर मारण्यात मिळवलेले यश आहे असे म्हणता येते.

साउथ चायना समुद्रातील काही बेटांच्या बाबतीत एक विवाद, चीन व जपान या राष्ट्रांत सुद्धा आहे. त्यामुळे जपानने एसिआन बैठकीनंतर एक पत्रक प्रसिद्ध केले. हे पत्रक म्हणते: “साउथ चायना समुद्र विवाद, आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या सामाईक चिंतेचा विषय असल्याने, प्रशांत महासागराच्या किनार्‍यावरील सर्व एशियन राष्ट्रांच्या दृष्टीनेच आणि या भागात शांतता व स्थैर्य टिकवण्यासाठी, हा विवाद काळजीचा आणि महत्त्वाचा ठरतो आहे.” अमेरिकेने या भूमिकेला दुजोरा देत हा विवाद सोडवण्यात एसिआन व चीन याशिवाय इतर राष्ट्रांनाही रस असल्याचे सांगून टाकले आहे.

या विवादाबाबत चीनशी चर्चा करण्यासाठी एसियानने थायलंड या देशाची नियुक्ती केली आहे. थायलंडचे स्वत:चे मत अमेरिकेसारखेच असल्याने या बाबतीत पुढे फारशी प्रगती होण्याची आशा अंधुकच आहे. या विवादाचा खरा व मूळ मुद्दा हा या भागात समुद्राखाली असलेले मोठे क्रूड तेलाचे साठे हाच आहे. निरनिराळ्या अंदाजांप्रमाणे हे साठे 28 बिलियन ते 213 बिलियन बॅरल्स एवढे असावेत असे मानले जाते. मात्र थायलंड स्वत: या बाबतीत, समुद्राच्या भागावरील चीन व इतर राष्ट्रे यांचे सार्वभौमत्वाचे दावे व जगातील सर्व राष्ट्रांसाठी साउथ चायना समुद्रातून येजा करण्याची मोकळीक, हे दोन स्वतंत्र मुद्दे असल्याचे मानतो. मानतो. यापैकी पहिला मुद्दा हा फिलिपाइन्स आणि व्हिएटनाम सारखी राष्ट्रे आणि चीन यांच्यामधील विवाद आहे तर दुसरा मुद्दा जगातील सर्व राष्ट्रांच्या चिंतेचा विषय आहे.

एसिआनचे मुख्य सचिव सुरिन पित्सुवान यांच्या मताने, साउथ चायना समुद्रामध्ये येजा करताना वर्तनाचे नियम ठरवण्यासाठी चीन बरोबर एकत्रितपणे चर्चा करण्याचे एसिआन राष्ट्रांनी ठरवले आहे. असे नियम ठरवून त्यांचे पालन केल्यास या समुद्रात आरमारी खटके उडण्याची शक्यता कमी होईल. परंतु चिनी प्रवक्त्याने कंबोडियन पंतप्रधानांकडून अशी कोणतीही विनंती केली गेलेली नाही असे सांगून हा सर्व विषय उडवूनच लावला आहे. कंबोडियाच्या पंतप्रधानांनी केलेली दक्षिणपूर्व एशिया मधील राष्ट्रांच्या नेत्यांनी, साउथ चायना समुद्र विवादाचे आंतर्राष्ट्रीयीकरण न करण्याचे ठरवले आहे.” ही घोषणाच फक्त चीनला माहिती असल्याचे हा प्रवक्ता म्हणतो.

एसिआनच्या या विषयावर कोणताही निर्णय घेण्याच्या असमर्थतेचे मुख्य कारण म्हणजे गेली 45 वर्षे सर्वसंमतीने प्रत्येक विषयाबाबत निर्णय घेण्याची एसिआनची प्रक्रिया हेच आहे. कोणताही एखादा सभासद जरी विरोधी मताचा असला तरी त्या विषयावर कोणताही निर्णय एसिआन घेत नाही. त्यामुळेच याही विषयावर निर्णय एसिआनला घेता आलेला नाही. इंडोनेशियाच्या संरक्षण विषयांसाठीच असलेल्या एका विद्यापीठातील, आंतर्राष्ट्रीय संबंध या विषयाचे एक विशेषज्ञ Bantarto Bandoro हे म्हणतात की आपल्याला माहिती असलेल्या एसिआनचा हा कदाचित शेवट असू शकतो. प्रत्येक विवादाबद्दल सर्वसंमतीने निर्णय घेणे या संघटनेला यपुढे शक्य होणार नाही. साऊथ चायना समुद्र विवादाबाबत एसिआन राष्ट्रांच्या परस्पर विरोधी भूमिकांवरून हे स्पष्ट होते आहे.” या तज्ञाच्या मताने एसिआनने आता बहुमताने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे, तरच ही संघटना एक महत्व असलेली आंतरराष्ट्रीय संघटना म्हणून तग धरू शकेल व चीन किंवा अमेरिका या सारख्या राष्ट्रांकडून येणारा दबाव सहन करू शकेल.

आता पुढील वर्षी ब्रुनेई हे राष्ट्र एसिआनच्या चेअरमनपदावर असल्याने कदाचित चीनला या संघटनेवर या वर्षीसारखा दबाव टाकता येणार नाही अशी शक्यता वाटते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीतून एसिआनने मार्ग काढला नाही तर या संघटनेत दुफळी माजण्याची बरीच शक्यता वाटते.

9 जानेवारी 2013

Advertisements

About chandrashekhara

I am a retired electronics engineer. I am interested in writing, reading books. Other hobbies include Paper models, wooden fret work and social networking.

चर्चा

अद्याप प्रतिक्रिया नाहीत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s

नुकतीच प्रकाशित केलेली ब्लॉगपोस्ट्स

जुने लेख शोधा

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 385 other followers

MyFreeCopyright.com Registered & Protected

माझे नवीन इ-पुस्तक

एका साम्राज्याच्या शोधात

%d bloggers like this: