मरणा कसले हे तांडव?

आजचा दिवस हा संपूर्ण भारतासाठी एक भीषण व काळाकुट्ट असा दु:खद दिवस म्हणूनच उगवला आहे त्याबद्दल माझ्या मनात आता तरी शंका नाही. 16 डिसेंबर या दिवशी दिल्लीतील एका चालत्या बसमध्ये 6 पशुतुल्य मानवांनी सामुदायिक बलात्कार करून तिच्या बरोबर असलेल्या मित्रासह ज्या 23 वर्षाच्या तरूणीला बाहेर फेकून दिले होते त्या भारताच्या एका अनामिक कन्येने आज सिंगापूरमधील माऊंट एलिझाबेथ रुग्णालयात आपला अखेरचा श्वास सोडला आहे. जगातील सर्वोत्तम वैद्यकीय उपचार चालू असूनही, तिला झालेल्या जखमा एवढ्या भयानक होत्या की जगण्याची अमर्याद ईर्षा असूनही या तरूणीला मृत्युबरोबरच्या या झुंजीत अखेर हार मानावी लागली आहे.

या रुग्णालयाने प्रसिद्धीस दिलेले अधिकृत वृत्त असे आहे. ” माऊंट एलेझाबेथ रुग्णालयातील 8 विशेषज्ञांच्या गटाने तब्येत स्थिर ठेवण्याचे सर्व परीनी प्रयत्न करूनही गेले दोन दिवस या तरूणीची अवस्था ढासळत राहिली होती. तिचे शरीर व मेंदू यांना झालेल्या भयानक जखमांमुळे शरीरातील अनेक इंद्रियांचे कार्य बंद पडत चालल्याचे स्पष्ट होत होते. सर्व परिस्थिती विरोधात असूनही ही धैर्यवान तरूणी तिच्या आयुष्यासाठी मरणाबरोबर झगडत राहिली. परंतु तिच्या शरीर यंत्रणेला बसलेला धक्का एवढा मोठा होता की तिचे शरीर त्यातून सावरू शकले नाही.”

ऐन तारूण्याचे वय असलेल्या व उद्याची उज्जवल स्वप्ने बघणार्‍या भारताच्या या अनामिक कन्येसाठी माझ्या डोळ्यात अश्रू उभे रहात आहेत. या निष्पाप तरुणीच्या स्वप्नांचा चुराडा अगदी अचानक आणि आत्यंतिक क्रौर्याने दिल्लीमधील या सहा नरपशूंनी ज्या सहजतेने केला त्याची कशाशी तुलनाच करता येणार नाही. भारतीय म्हणून आपल्या सर्वांची मान या दु:खद प्रसंगी शरमेने खाली गेली असेल या बद्दल माझी खात्री आहे.

या निर्घृण भयकथेचा आज अंत झाला आहे. या तरूणीवर अत्त्याचार करणार्‍या नरपशूंना लवकरात लवकर योग्य शिक्षा मिळावी एवढीच प्रार्थना आपण करू शकतो. परंतु माझ्या मनात हा प्रश्न वारंवार येतो आहे की येथून पुढे आपण काय करणार आहोत? दिल्लीमध्ये या तरूणीवर झालेला सामुदायिक बलात्कार व अत्याचार याबद्दल जनतेत क्षोभ निर्माण होणे, या कृत्याचा संपूर्ण देशात निषेध होणे व त्यात देशातील तरूणाईचा प्रचंड सहभाग असणे हे सर्व स्वाभाविकच होते. या सामूहिक क्षोभामुळे तरी शासनाला कोठेतरी काहीतरी चुकते आहे अशी जाणीव व्हावी.

या सार्वत्रिक जनक्षोभामुळे हादरलेल्या मध्यवर्ती सरकारने त्वरित एक चौकशी आयोग नेमला आहे आणि या शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश, ए,एस.आनंद यांच्या नेतृत्वाखालील एक त्रि–सदस्य पॅनेल, बलात्कार संबंधी कायदे कानूंमध्ये बदल करण्याबद्दल आणि या प्रकारच्या गुन्ह्यासाठी ठरवण्यात आलेल्या शिक्षेमध्ये वाढ किंवा त्या जास्त कडक करण्याबद्दल, सरकारला शिफारसी करण्यासाठी नियुक्त केले आहे. प्रश्न असा आहे की केवळ कायदे कानू बदलून किंवा शिक्षा जास्त कडक करून स्त्रियांवर होणार्‍या अत्याचारांचे प्रमाण कमी होणार आहे कां? मला तरी तसे वाटत नाही.

आजच्या भारतीय समाजासमोर अनेक नवे प्रश्न उभे आहेत हे खरेच आहे. परंतु त्यातील सर्वात गंभीर व समाज रचना ढवळून टाकणारा प्रश्न जर कसला असेल तर कायदे, नियम आणि नियमपालन करण्यास भाग पाडणार्‍या पोलिस किंवा न्यायसंस्था यांबद्दल आवश्यक असलेल्या आदराचा समाजाच्या मनातील संपूर्ण अभाव हा आहे असे माझे मत आहे. आदराचा हा अभाव, वाहतुक नियंत्रकाना महत्त्व न देणे या सारख्या अत्यंत फालतू गोष्टींतून किंवा समाजाने कायदे पाळावे म्हणून काम करत असलेल्या पोलिसांबरोबर अत्यंत उर्मट व अरेरावी वर्तन या सारख्या गोष्टींतूनही आता सतत दृष्टीक्षेपात येत असतो. शासकीय नियमभंगांची कोणतीही भिती न वाटणे हे जंगलराज्य सुरू होण्याच्या मार्गावरचे पहिले पाऊल आहे असे मला वाटते.

समाजाच्या मनोवृत्तीतील या अनिष्ट बदलाला अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी पहिले महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारतीय लोकशाहीने स्थानिक, राज्य किंवा राष्ट्रीय पातळीवर निर्माण केलेली अशासकीय स्वरूपाची अनियंत्रित सत्तास्थाने. अशा सत्तास्थानांवर ज्या व्यक्ती असतात त्या स्वत:ला कायद्याच्या वरचढ समजू लागतात व असे दिसून येऊ लागले आहे की पोलिस किंवा न्यायसंस्था या सुद्धा अशा अशासकीय सत्तास्थानांचे आदेश मानण्यात मागे नसतात. या अशा सत्तास्थानांवरील व्यक्तींचे चेले, वारसदार आणि कुटुंबीय हे ही मग या व्यक्तींचा पाठिंबा असल्याने,आपल्याला कायद्याच्या वरचे मानू लागतात. कायदेकानूंबद्दलच्या आदराचा हा असा निर्माण झालेला अभाव मग समाजातील खालच्या स्तरावर असलेल्या स्थानिक नेतेमंडळी व त्यांचे चेले, वारसदार यांपर्यंत आता पोचू लागला आहे.

कायद्यांबद्दलच्या आदराच्या अभावाचे दुसरे प्रमुख कारण म्हणजे न्यायसंस्थेकडून न्याय मिळण्यास लागणारा विलंब हे आहे. लोकसभेचे एक सभासद श्री. अभिषेक संघवी यांनी नुकत्याच लिहिलेल्या एका लेखात मोठी धक्कादायक माहिती दिली आहे. ते म्हणतात: ” 2002 साली लोकसभेच्या पटलावर ठेवलेल्या एका अहवालाप्रमाणे निरनिराळ्या कोर्टांसमोर 5 लाख प्रकरणे 10 वर्षांपेक्षा जास्त काल प्रलंबित होती. मध्य प्रदेशातील हाय कोर्टासमोर असलेले 1950 सालचे एक प्रकरण, पटणा हायकोर्टासमोरचे 1951 सालचे एक प्रकरण, कोलकाटा हायकोर्टासमोरील 1955चे एक प्रकरण व राजस्थान हायकोर्टसमोरील 1956 मधील एक प्रकरण यांचा अजूनही निवाडा झालेला नाही.” श्री. संघवी पुढे म्हणतात की ” आपली मनोवृत्तीच उशीर करण्याची होत चालली आहे. ही प्रवृत्ती एखाद्या साथीप्रमाणे पसरत व खोल रुजत चालली आहे. आपल्याला त्याची सवयच लागत चालली आहे.”

न्याय मिळण्यास जर या पद्धतीचा उशीर होत असेल तर ज्यावर खरोखरच अन्याय झाला आहे अशा फिर्याददाराला खराखुरा न्याय मिळण्याची शक्यताच मला तरी दिसत नाही. न्यायपद्धतीतील या दोषांचा गुन्हेगार बरोबर फायदा उठवतात व आपल्याला शिक्षा भोगावी लागेल याची फारशी भिती ते बाळगत नाहीत यात नवल असे काहीच नाही. गंभीर आरोपांबद्दल ज्यांच्यावर खटले चालू आहेत किंवा ज्यांना फाशीची शिक्षा झालेली आहे असे आरोपी किंवा गुन्हेगार सुद्धा शिक्षा अंमलात आणली जाईल अशी भिती सध्या बाळगत नाहीत. कोणत्याही समाजात गुन्ह्यांबद्दल शिक्षा दोन कारणांसाठी दिली जाते. एकतर गुन्ह्यांना योग्य ती शिक्षा व्हावी आणि या शिक्षेची दहशत वाटून समाजातील इतरांनी गुन्हे करण्यापासून परावृत्त व्हावे. भारतात काही वेळा गुन्हेगाराच्या आयुष्यकालात सुद्धा शिक्षा अंमलात येत नसल्याने अशा शिक्षेची दहशत कोणाला वाटेल अशी शक्यताच नाही.

भारतात नियम, कायदे कानू हे बहुतांशी आवश्यक तसे व परिपूर्ण आहेत असे मत अनेक कायदेपंडित व्यक्त करतात. प्रश्न आहे तो हे कायदे अंमलात आणण्याचा व याची जबाबदारी सर्वस्वी शासनाची आहे. आपण नागरिक फार फार् तर सरकारवर दबाव आणू शकतो. 23 वर्षाच्या या निष्पाप भारतीय कन्येच्या हत्येबद्दल शोक व्यक्त करत असतानाच,कायदे अंमलात आणण्यासाठी शासनावर दबाव आणण्याचे प्रत्येक भारतीयाने ठरवले पाहिजे. असे झाले तर देशाच्या कायदेकानूंना परत एकदा सर्वोच्च महत्त्व प्राप्त होईल आणि ते मोडून गुन्हे करणार्‍यांना लवकरात लवकर आणि योग्य अशी शिक्षा दिली जाईल.

हत्या झालेल्या या निष्पाप व अनामिक भारतीय कन्येला हीच खरी श्रद्धांजली ठरेल.

29 डिसेंबर 2012