शेजार्‍याशी गप्पागोष्टी

या वर्षीच्या (2012) ऑक्टोबर महिन्याच्या दुसर्‍या पंधरवड्यात भारत, आणि त्याचे एक शेजारी राष्ट्र यांच्यात महत्त्वाची बोलणी झाली. ही बोलणी धोरणात्मक स्वरूपाची (strategic level talk) होती आणि या बोलण्यांत भारताचे प्रतिनिधित्व भारताच्या संरक्षण मंत्र्यांनी केले होते असे जर मी तुम्हाला सांगितले तर चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि ब्रम्हदेश या भारताच्या कोणत्याच शेजार्‍याशी अशी बोलणी होण्याची सुतराम शक्यताच नसल्याने बहुतेक वाचक गोंधळून जातील याबद्दल माझी खात्री आहे. श्री लंकेबरोबर अशी बोलणी निदान होऊ शकतात पण या बोलण्यांत भाग घेतलेला आपला शेजारी श्री लंका नव्हता हेही मी तुम्हाला सांगून टाकतो. आता भारताचा कोणी शेजारीच उरलेला नसल्याने माझ्या या सांगण्यावर कोणी वाचक कसा काय विश्वास ठेवील? परंतु मी हे सांगू इच्छितो की ही बोलणी भारत आणि त्याचे एक शेजारी राष्ट्र इंडोनेशिया यांच्या मध्ये झाली.

इंडोनेशिया हे राष्ट्र तसे बघितले तर भारतापासून बरेच दूर अंतरावर आहे. भारतापेक्षा सिंगापूर, मलेशिया व ऑस्ट्रेलिया ही राष्ट्रे इंडोनेशियाच्या अगदी जवळ असलेली राष्ट्रे आहेत. मग असे असताना मी ही बोलणी शेजारी राष्ट्रांमध्ये झाली असे मी कसे काय म्हणू शकतो? असे वाटणे साहजिक आहे. परंतु इंडोनेशिया व भारत हे एकमेकाचे भौगोलिक शेजारी आहेत हे पूर्ण सत्य आहे. कसे ते आपण बघू या!

भारताचाच एक भाग असलेल्या अंदमान–निकोबार द्वीप समुहाचे दक्षिण टोक व इंडोनेशियाच्या उत्तरेकडील प्रांत बांदा आसेह (Banda Aceh) यांच्यामधील अंतर फक्त 80 नॅटिकल मैल एवढेच आहे. हे भौगोलिक सत्य लक्षात घेतले की भारत व इंडोनेशिया हे एकमेकाचे कसे शेजारी आहेत हे लक्षात येईल. या दोन राष्ट्रांमध्ये असलेला हा 80 मैल रूंद समुद्राचा भाग, अतिशय महत्त्वपूर्ण समजल्या जाणार्‍या मलाका सामुद्रधुनीमध्ये, हिंद महासागरातून जाण्याचे प्रवेश्द्वार आहे. एका बाजूला मलेशिया आणि सिंगापूर आणि दुसर्‍या बाजूला इंडोनेशिया यांच्या मध्ये असलेली ही सामुद्रधुनी 805 किमी लांब असली तरी अतिशय अरूंद आहे. उत्तरेला 250 किमी रूंद असलेली ही सामुद्रधुनी दक्षिणेला फक्त 65 किमी रूंद आहे. या सामुद्रधुनी मार्गे 50000 पेक्षा जास्त जहाजे प्रतिवर्षी मालाचे नेआण करत असतात. या सामुद्रधुनी मधून जगात वापरल्या जाणार्‍या तेलापैकी निम्म्या तेलाची आणि जागतिक व्यापाराच्या 1/3 हिस्सा असलेल्या व्यापारी मालाची वाहतुक होत असते. मलाका सामुद्रधुनीच्या या प्रवेश्द्वाराचे वाढते महत्त्व लक्षात घेऊनच अंदमान–निकोबार बेटांची राजधानी असलेल्या पोर्ट ब्लेअर येथे भारताने तिन्ही संरक्षण दलांचे मिळून असलेल्या प्रादेशिक संयुक्त मुख्यालयाची स्थापना केलेली आहे.

या बोलण्यांत प्रत्यक्ष कोणते विषय होते किंवा कशासंबंधी चर्चा झाली यासंबंधीची माहिती कदाचित आपल्याला कधीच ज्ञात होणार नाही परंतु या चर्चेत कोणी भाग घेतल? व या भागा घेतलेल्यांनी या चर्चेबद्दल काय सांगैतले यावरून काही अंदाज आपण जरूर बांधू शकतो. या चर्चेत ज्या प्रतिनिधी मंडळाने भाग घेतला त्यात संरक्षण विषयक उत्पादन करणार्‍या शासकीय कारखान्यांच्या संचालक मंडळावर असलेले आणि भारतातील संरक्षण उत्पादनाचे मुख्य एस.के.बेरी यांचा समावेश होता. या शिवाय अंदमान निकोबार संरक्षण मुख्यालयाचे प्रमुख, लेफ्ट. जन. एन.सी, मारवा आणि इतर अनेक वरच्या श्रेणीच्या अधिकार्‍यांचाही या पर्तिनिधी मंडळात समावेश होता. संरक्षण विषयक उत्पादन करणार्‍या कारखान्यांच्या मुख्य अधिकार्‍याचा समावेश या प्रतिनिधी मंडळात होता यावरून, इंडोनेशियाच्या सैनिक दलांना आवश्यक अशी कोणतीतरी संरक्षण सामुग्री, भारतीय संरक्षण उत्पादन कारखान्यांकडून उत्पादन करण्याबद्दल, काहीतरी निर्णय या चर्चेत झाला असावा असा अंदाज बांधणे शक्य आहे.

भारताचे संरक्षण मंत्री व इंडोनेशियाचे त्या विभागाचे मंत्री यामधील ही चर्चा आता द्विवार्षिक असणार आहे व या चर्चेला “भारत–इंडोनेशिया मधील संरक्षण विषयांवरची मंत्रीपातळीवरील द्विवार्षिक परिषद“ असे नाव आता देण्यात आले आहे. या चर्चेनंतर भारताचे संरक्षण मंत्री ए.के.अ‍ॅन्टनी यांनी वार्ताहरांना सांगितले की आमच्या या परिषदेची सुरुवात अतिशय उत्तम झाली असून भारत–इंडोनेशिया यातील परस्पर संबंधांनी आता एक नवीन वळण घेतले आहे. काही संरक्षण विषयक निरिक्षकांच्या मताने या परिषदेत खालील विषयांवर चर्चा झाली असणे संभवनीय वाटते.

अंदमान मधील सुरक्षेबद्दल भारताने बरीच नवी पावले उचलली आहेत व कॅम्पबेल बे येथे एक नवा तळही स्थापन केला आहे. ही जागा वास्तविक रित्या भारताच्या मुख्य भूमीपेक्षा इंडोनेशियाला जास्त जवळची आहे. भारताने इंडोनेशियाला बहुधा विश्वास देला असावा की हा तळ व अंदमानच्या जवळपासच्या भागाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने उचललेली इतर पावले ही या भागातील किंवा विशेषेकरून मलाका सामुद्रधुनीमधील चिनी हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी म्हणून घेतलेली आहेत. भारत व इंडोनेशिया यांच्या आरमारांनी एकमेकाला सहाय करणे व संयुक्तपणे मलाका सामुद्रधुनीमध्ये गस्त घालण्याबाबत चर्चा झाली असणे शक्य वाटते.

भारत व इंडोनेशिया या दोन्ही देशांच्या विमानदलात रशिया मध्ये बनलेली सुखॉई लढाऊ विमाने कार्यरत आहेत. भारताने इंडोनेशियन हवाई दलाच्या वैमानिकांना प्रशिक्षण व इंडोनेशिया कडील विमानांच्या देखभालीसाठी इंडोनेशियाला मदत करण्याचे मान्य केले असल्याची शक्यता वाटते. भारताच्या संरक्षण मंत्र्यांनी असे सांगितले आहे की भारतीय विमान दलाचा एक उच्च पातळीवरचा गट इंडोनेशियाला लवकरच भेट देऊन विमानांच्या देखभालीसंबंधीच्या मदतीबद्दल चर्चा करेल. भारताने मलेशिया बरोबर त्यांच्या सुखॉई लढाऊ विमानांच्या देखभालीसंबंधीचा या पद्धतीचा एक करार या आधीच केलेला आहे. इंडोनेशिया कडे Su 27 आणि Su 30 या दोन्ही प्रकारची विमाने असून काही कालानंतर अशी 16 विमाने त्यांच्या विमानदलात असणार आहेत. यापूर्वी इंडोनेशियाने चीनबरोबर वैमानिकांचे प्रशिक्षण आणि विमांनाची दुरुस्ती व देखभाल या साठी करार केलेला होता. भारताकडे या प्रकारच्या विमानांचा खूपच मोठा ताफा (272 विमाने) असल्याने इंडोनेशियाला मदत देणे भारताला सहज साध्य होणार आहे.

इंडोनेशियाचे एक संरक्षण विभागाचे प्रवक्ते ब्रिग. अश्रिंद हर्तिन (Brigjend Asrind Hartin) यांनी या चर्चेनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले की भारताने इंडोनेशियाला अजून तरी क्षेपणास्त्रे देऊ केलेली नाहीत. परंतु इंडोनेशिया भविष्यात भारताकडून क्षेपणास्त्रे विकत घेणारच नाही असे म्हणता येणार नाही. त्यांनी सांगितले आहे की ” भारताकडे क्षेपणास्त्रे आहेत परंतु त्यांनी ती आम्हाला देऊ केलेली नाहीत. ती चांगल्या दर्जाची असली तर आम्ही जरूर घेऊ.” या प्रवक्त्यांनी हेही सांगितले की इंडोनेशिया बरोबर सैनिकी सहकार्य करण्याच्या इंडोनेशियाच्या प्रस्तावाला भारताने मान्यता दिली आहे.

दक्षिणपूर्व राष्ट्र संघटनेमध्ये (ASEAN) कंबोडियामार्फत चीनने चालवलेल्या उद्योगामुळे जो संघर्ष निर्माण झाला आहे तो पाहता इंडोनेशिया चीनच्या एकूण धोरणांबद्दल बराच साशंक असणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे भारत व इंडोनेशिया या दोन्ही देशांच्या मध्ये संरक्षण विषयक सहकार्य वाढून त्यांच्यातील संबंध दृढ होणे गरजेचे आणि भारताला फायद्याचेच आहे. यामुळे मलाका सामुद्रधुनीसारखा संवेदनाशील भाग, अतिरेकी, समुद्री चाचे किंवा राजकीय उलथापालथी अशा प्रकारच्या कोणत्याही ताणतणावापासून मुक्त राहण्यास मदत होणार आहे हे नक्की.

भारताच्या किनार्‍यापासून फक्त 80 नॉटिकल मैल एवढ्याच अंतरावर असलेल्या या शेजार्‍याशी म्हणूनच चांगले संबंध राखणे भारताच्या फायद्याचेच आहे.

26 नोव्हेंबर 2012