.
Musings-विचार

शिक्षण संस्थांचे ध्रुवीकरण आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश


माझे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मराठी माध्यमाच्या एका सर्वसाधारण शाळेमधून झाले. आमच्या वर्गात सधन म्हणता येतील अशी मुले अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढीच असावीत. बहुतेक मुले कनिष्ठ मध्यम वर्ग किंवा गरीब घरांमधली होती. माझ्यासारखी वरिष्ठ मध्यम वर्गातील मुलेही वर्गात थोडीच होती. बहुतेक मुले, पुणे शहरातील जुन्या वाड्यांमधील एक किंवा दोन खणांच्या बिर्‍हाडात भाड्याने रहात असलेल्या कुटुंबातील होती. काही जण तर अगदी ग़ोठ्यांलगत असलेल्या एखाद्याच खोलीत रहाणार्‍या गरीब घरांतील सुद्धा होती. माझ्या एका मित्राची आई उदबत्या वळून कुटुंबाला हातभार लावत असल्याचे मला चांगले स्मरते आहे. वर्गात असलेल्या चाळीस पन्नास मुलांच्या पालकांच्या आर्थिक स्थिती मधली ही तफावत मला आज जाणवते आहे. त्या वेळेस ती कधीच जाणवली नव्हती. जुन्या वाड्यातील एका खणाच्या खोलीत रहाणार्‍या वर्गमित्राच्या घरी जाताना कधी संकोच वाटल्याचे मला आठवत नाही. घरच्या आर्थिक परिस्थिती मधला फरक शाळेत गेल्यावर कधी जाणवलाच नाही याला बहुदा दोन तीन कारणे असावीत.

 

एकतर शाळेचा गणवेश म्हणजे पांढरा हाफ शर्ट व खाकी चड्डी हा असे. शाळा मुलांची असल्याने फॅशन हा शब्दही आमच्या ज्ञान कोषात नव्हता. बहुतेकांच्या डोक्यावरचे केस अलीकडे क्रू कट म्हणतात त्या धर्तीवर कापलेले असत. असे केस कापल्याने केश कर्तनावरचा खर्च शक्य तेवढ्या लांबणीवर टाकता येईल हा विचार या कट मागे असावा. पायात पादत्राण म्हणजे चप्पल किंवा जास्तीत जास्त सॅन्डल. बूटांची वगैरे फॅशन त्या वेळेस फारशा कोणाला परवडण्यासारखी नव्हतीच. या शिवाय शाळेत न्यायच्या डब्यात पोळीभाजी हाच मेन्यू सर्वांचा असे. ग्राऊंडवर सगळे खेळ अनवाणीच खेळले जात. आता या अशा सगळ्या परिस्थितीत हा गरिबाघरचा किंवा हा सधन कुटुंबातील असा काही भेद दिसतच नसे. त्याच प्रमाणे तेंव्हा अगदी टोकाची परिस्थिती असल्याशिवाय पालकांना शाळेत बोलावत नसत. त्यामुळे याचे वडील सायकल वरून आले, त्याचे फटफटी वरून, हे समजण्यासही वाव नसे. तसेच बडी असल्यामुळे एकाची आई फॅशन करते तर दुसर्‍याची अगदी साधी सुधी राहते असाही काही भेदभाव नसे. थोडक्यात म्हणजे वर्गात अनेक प्रकारच्या आर्थिक स्थितीतील मुले असल्याची जाणीव आम्हाला तरी कधी शाळेत असताना झाली नाही.

हे सगळे भारूड आज मनात येते आहे ते नवीनच मंजूर झालेला शिक्षण हक्क कायदा व त्या कायद्याची सुलभ अंमलबजावणी व्हावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने, सरकारी मदत घेणार्‍या किंवा न घेणार्‍या अशा सर्व शाळांमध्ये 25टक्के तरी मुले ही समाजाच्या दुर्बल घटकातील असलीच पाहिजेत, या स्वरूपाच्या काढलेल्या एका आदेशामुळे. मी शाळेत असताना समाजाच्या सर्व स्तरांमधील मुले एकाच शाळेत जात. त्यामुळे 25काय, 50टक्के मुले सुद्धा समाजाच्या दुर्बल घटकांतीलच बहुदा शाळेत असण्याची शक्यता मला वाटते आहे. मग आताच असे काय झाले आहे की ज्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला हा आदेश काढण्याची जरूरी भासते आहे?

याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे समाजातील स्तरांचे आर्थिक परिस्थितीनुसार होत चाललेले, अधिक अधिक धृवीकरण, हे आहे असे मला वाटते. हे धृवीकरण तीव्र होत असण्याची कारणे तर इतकी भिन्न आणि परस्पराविरोधी आहेत की या विरोधी कारणांनी धृवीकरणाची प्रक्रिया मात्र अधिक तीव्रच कशी होत चालली आहे हे अभ्यासणे मला मोठे रोचक वाटते आहे.

 

समाजातील दुर्बल घटकांना सामाजिक न्याय मिळावा म्हणून भारतातील मध्यवर्ती व राज्य शासनांनी आरक्षणाचे अनेक कायदे केले आहेत. दुर्बल किंवा वंचित घटकांना याचा फायदा जरूर मिळाला आहे पण या आरक्षणामुळे समाजातील सबळ घटकांपुढे असणार्‍या संधींमध्ये एकदम घट झाली आहे. उदाहरणार्थ आपण अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील जागांची परिस्थिती पाहू. या जागांवर आरक्षण आल्यामुळे सबळ घटकाला उपलब्ध असलेल्या जागा कमी झाल्या. त्यामुळे अभियांत्रिकी शिक्षणाला प्रचंड मागणी व शिक्षण देणार्‍या संस्था कमी अशी परिस्थिती निर्माण झाली. या परिस्थितीचा फायदा घेत काही नेते मंडळींनी खाजगी अभियांत्रिकी कॉलेजे काढण्यास सुरूवात केली. या कॉलेजात विद्यार्थ्यांस द्यावे लागणारे शुल्क एवढे अफाट ठेवण्यात आले की या संस्था समाजातील फक्त सबळ घटकांच्यासाठीच आहेत असे दिसू लागले आहे. म्हणजे सरकारी अभियांत्रिकी संस्था आरक्षित घटकांसाठी, तर खाजगी संस्था सबळ घटकांसाठी, असे एक नवीन वर्गीकरणच झाले आहे. अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये जे घडले आहे ते शिशू शाळांपासून सर्व शिक्षण संस्थांमध्ये घडते आहे.

माझ्या पिढीमध्ये शिक्षणाचे सर्वसाधारण माध्यम मराठी हेच होते. समाजाचे दुर्बल घटक, सबळ घटक हे सर्व मराठी माध्यमातूनच शिक्षण घेत. मराठीतून शिकलेल्या माझ्या परिचितांनी सर्व क्षेत्रांतील मानाची स्थाने भूषविली आहेत. परंतु 1970च्या नंतर परिस्थिती बदलली. जागतिकीकरण, माहिती तंत्रज्ञान, यासारख्या कारणांनी, समाजातील सबळ घटकांना असे वाटू लागले की आपल्याला उज्वल भविष्य प्राप्त करून घ्यायचे असले तर यापुढे मराठी शिक्षण फारसे उपयुक्त ठरणार नाही. त्यामुळे सबळ घटकांमध्ये इंग्रजी माध्यमातील शिक्षण घेणे ही गोष्ट अनिवार्य होत गेली. परिणामी समाजातील दुर्बल घटक मराठी शाळेत व आपले अलग अस्तित्व ठेवण्यास उत्सुक असलेल्या सबळ घटकातील मुले, इंग्रजी शाळेत असे वर्गीकरण सुरू झाले.

गेल्या काही वर्षात सबळ घटकांच्या या इंग्रजीमधून शिक्षण देणार्‍या संस्थात, पालकांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार आणखीनच उपवर्गीकरण झाले आहे. अती श्रीमंत मुलांसाठी असलेल्या शाळांपासून ते मध्यमवर्गीय मुलांसाठीच्या शाळा, अशा निरनिराळ्या प्रकारच्या इंग्रजी शाळा निर्माण झाल्या आहेत. या संस्थांचे, मुलांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार वर्गीकरण झालेले असल्याने, शाळांच्या शुल्कात असलेला आश्चर्यकारी फरक, या प्रत्येक शाळेतील व्यवस्थापन पद्धती, शालान्त परिक्षा घेणारी संस्था, शाळेतील वातावरण, सहलीची ठिकाणे यातही प्रचंड भिन्नता आली आहे. उदाहरण द्यायचे असले तर दर सहामाहीला या शाळा 6लक्ष रुपयांपासून ते 25000 रुपयांपर्यंत कोणतेही शुल्क आकारत आहेत. काही शाळा पंचतारांकित हॉटेलांसारख्या वातानुकुलित सुद्धा आहेत तर काहींमध्ये पंख्यांचाही अभाव आहे. काही शाळा परदेशात सुद्धा मुलांच्या सहली नेत आहेत.

शिक्षण क्षेत्रातील या धृवीकरणाचा परिणाम म्हणजे श्रीमंतांसाठी असलेल्या इंग्रजी शाळा या अतिशय Elitist, अलग किंवा Exclusive होत चाललेल्या आहेत. त्या शाळेत शिकणार्‍या मुलांशी जर आर्थिक समता असली तरच या शाळेचा विचार करा असा स्पष्ट संदेश या शाळा इच्छुक पालकांना देत आहेत असे दिसते. मागच्या वर्षी आमच्या शाळेतील बॅचच्या मुलांचे एक माजी विद्यार्थी संमेलन आम्ही भरवले होते. त्या वेळेस शाळेच्या विद्यमान मुख्याध्यापकांनी आता शाळेत असणारे विद्यार्थी फक्त समाजाच्या कनिष्ठ गटातूनच येत असल्याची खंत आम्हाला बोलून दाखवली होती. आमच्या शाळेने आता मराठी माध्यमाचीच पण सरकारी मदत न घेणारी अशी दुसरी समांतर शाळाच आता आर्थिक दृष्ट्या जास्त सबळ पण मराठीतून शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी काढली आहे. अर्थात असे विद्यार्थी फारच विरळा आहेत ही गोष्ट मात्र तितकीच सत्य आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आर्थिक वर्गीकरण झालेल्या शिक्षण क्षेत्रातील या संस्थांची मोठीच पंचाईत होणार आहे याबाबत माझ्या मनात तरी काही शंका नाही. पुढे येणार्‍या अडचणींमध्ये, आर्थिक अडचण तर आहेच. प्रवेश दिलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे राज्य शासन या संस्थांना दहा ते पंधरा हजार एवढी रक्कम बहुदा देईल. परंतु या शाळा, विद्यार्थ्यांकडून घेत असलेले शुल्क व ही रक्कम यात असलेला फरक इतर विद्यार्थ्यांचे शुल्क वाढ्वून या संस्थांना बहुदा भरून काढावा लागेल.

आर्थिक अडचणीचे निराकरण जरी करता आले तरी या शाळांची सर्वात मोठी अडचण या दुर्बल घटकातील मुलांना प्रवेश दिल्यावर या शाळांची अलगता ( Exclusivity or Elitist nature) कशी टिकवता येईल ही आहे. केवळ या अलगतेमुळे या शाळा एवढे भले थोरले शुल्क आज आकारू शकत आहेत. त्याच प्रमाणे या शाळेत शिकत असलेले इतर विद्यार्थी व दुर्बल घटकातील विद्यार्थी यात समता कशी राखली जाईल, वर्गात व शाळेत दोन गट पडणार नाहीत याची काळजी या शाळा कशा घेणार आहेत? हा प्रश्नही तितकाच महत्वाचा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पालकांच्या आर्थिक स्थितीप्रमाणे शाळांचे झालेले वर्गीकरण सौम्य होऊन त्यांच्यातील भिन्नता जर कमी होऊ शकली तर या क्षेत्रात अतिशय आवश्यक अशी एक सुधारणा होऊ शकेल असे मला वाटते.

19 मे 2012

 


Advertisements

About chandrashekhara

I am a retired electronics engineer. I am interested in writing, reading books. Other hobbies include Paper models, wooden fret work and social networking.

चर्चा

टिप्पण्या बंद आहेत.

नुकतीच प्रकाशित केलेली ब्लॉगपोस्ट्स

जुने लेख शोधा

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 385 other followers

MyFreeCopyright.com Registered & Protected

माझे नवीन इ-पुस्तक

एका साम्राज्याच्या शोधात

%d bloggers like this: