ते पैसे तिथेच राहू देत! Let the money remain there only!

सीबीआय ही सर्व प्रकारच्या गैरव्यवहारांची चौकशी करणारी भारतातली सर्वात श्रेष्ठ दर्जाची यंत्रणा मानली जाते. या सीबीआयचे महासंचालक श्री. ए.पी.सिंग हे गृहस्थ आहेत. आंतर्राष्ट्रीय पोलिस संघटना किंवा इंटरपोलने नुकताच ” भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी व अवैध रित्या जमा केलेला पैसा उघड करण्यासाठी इंटरपोलचा जागतिक कार्यक्रम ” ( Interpol global programme on anti-corruption and asset recovery ) हातात घेतला आहे. या निमित्ताने आयोजित केलेल्या कॉन्फरन्सच्या उदघाटन प्रसंगी या सदगृहस्थांनी तुम्हाला आम्हाला माहिती असलेली एक गोष्ट परत सांगितली. मात्र त्यांनी या बाबत जी काही डिटेल्स दिली ती मोठी रोचक आहेत.

या सिंग महाशयांच्या वक्तव्याप्रमाणे भारतीय नागरिकांनी अंदाजे 500 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स किंवा 24.5 लाख कोटी रुपये परदेश स्थित बॅन्कांच्यात दडवून ठेवलेले आहेत आणि यातले बहुतेक पैसे ज्या देशांना टॅक्स हेवन्स किंवा टॅक्स जवळजवळ नसल्यासारख्याच देशांत ठेवलेले आहेत. या देशात Mauritius, Switzerland, Lichtenstein, and British Virgin islands या सारख्या देशांचा समावेश आहे. श्री. सिंग यांच्या माहितीप्रमाणे स्विस बॅन्कांच्यात जास्तीत जास्त दडवलेला पैसा, भारतीय नागरिकांचाच आहे. या देशांकडे सतत पैसा जात असल्याने भारताचे बरेच नुकसान साहजिकच होते.

Transparency International Index या मानकाप्रमाणे सगळ्यात कमी भ्रष्टाचार होणारे देश हे सुद्धा हे टॅक्स हेवन्स असलेले देशच आहेत. या मानकाप्रमाणे न्यूझीलंड हा सगळ्यात कमी भ्रष्टाचार असलेला देश आहे. सिंगापूर 5व्या स्थानावर आहे तर स्वित्झर्लंड 7व्या स्थानावर आहे. सध्या सीबीआय चौकशी करत असलेल्या 2जी, कॉमनवेल्थ खेळ व मधु कोडा यासारख्या मोठ्या भ्रष्टाचार प्रकरणांत मिळवलेले पैसे, ही भ्रष्टाचारी मंडळी प्रथम दुबई, सिंगापूर किंवा मॉरिशसला पाठवतात व तेथून ते पैसे स्वित्झर्लंडला पाथवले जातात. या देशातील सरकारांना हा काळा पैसा हुडकून काढण्यात फारसा रस नसतो कारण त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीला गरीब देशांकडून येणारा हा पैसा मदत करत राहतो. ही भ्रष्टाचारी मंडळी यासाठी देखाव्यापुरत्या (Shell) कंपन्या स्थापन करतात व त्यांच्यामध्ये खोटे व्यवहार झाल्याचे दाखवून पैशाची ट्रान्सफर करतात. नवीन तंत्रज्ञानामुळे आता पैशांची ट्रान्सफर करण्यासाठी आंतर्राष्ट्रीय सीमांचे बंधन उरलेले नसल्याने काही तासातच त्यांना अशा ट्रान्सफर्स करता येतात.

असा काळा पैसा शोधणे, गोठवून जप्त करणे व तो परत भारतात आणणे हे एक मोठेच आव्हान आहे आणि यासाठी कायद्याचे सखोल ज्ञान व राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. यात अनेक अडचणी येतात यात कायदेशीर बाबींशिवाय भाषा आणि इतर देशांतील लोकांवरचा अविश्वास या गोष्टीही महत्वाच्या ठरतात. आर्थिक गुन्हेगार असे गुन्हे दोन किंवा तीन देशात करत असल्याने व नंतर गुंतवणूक निराळ्याच देशात करत असल्याने अनेक देशांचे कायदे या चौकशीच्या आड येतात.

श्री सिंग यांनी अतिशय महत्वाची माहिती लोकांसमोर ठेवली आहे या बद्दल दुमत असण्याचे काहीच कारण नाही. आणि 500 बिलियन अमेरिकन डॉलर हा आकडा जरी सर्वसामान्यांना माहिती नसला तरी प्रचंड प्रमाणात काळा पैसा बाहेर दडवलेला आहे हे सर्वांनाच माहीत आहे.

उद्या काही कारणाने जर हा पैसा भारतात येण्यास सुरूवात झाली तर काय हाहाकार उडेल याची थोडीशी चुणूक आपल्याला मागच्या वर्षी मिळाली आहे. उद्योग, शेती किंवा सेवा संस्था किंवा कंपन्या यांचे उत्पादन फक्त किरकोळ प्रमाणात वाढलेले दिसत असताना मागच्या वर्षी निर्यातीत प्रचंड वाढ झाल्याचे दिसत होते. त्याच वेळी काही तज्ञांनी ही निर्यात वाढ, खोटी बिले करून काळा पैसा भारतात आणण्यासाठी दाखवली जात आहे हे लक्षात आणून दिले होते. भारतातल्या अर्थ व्यवस्थेत एवढा पैसा, उत्पादन किंवा दिलेल्या सेवा यात वाढ न होता, म्हणजेच जीडीपी न वाढता आत आला तर त्याचा परिणाम किंमती वाढण्याशिवाय दुसरा काहीही होणार नाही हे अर्थशास्त्राचा कोणीही विद्यार्थी सहज सांगू शकेल.

त्यामुळेच सिंग महोदयांना हा काळा पैसा आत आणण्यासाठी खूप अडचणी येत आहेत हे एक प्रकारे बरेच आहे. हा पैसा आत आणण्याच्या खटाटोपापेक्षा, अवैध रित्या मिळवलेले पैसे यापुढे बाहेर कसे पाठवले न जातील यावर लक्ष केंद्रीत करणे जास्त महत्वाचे ठरेल असे मला वाटते. सिंग महोदयांनी या आर्थिक गुन्हेगारांना जरूर पकडावे त्यांना शिक्षा, दंड होईल असे बघावे. त्या पैशांवर आयकर विभागाने आयकर घ्यावा. फक्त ते पैसे तेथेच परदेशातच राहू द्यावेत. भारतात आणण्याचा विचारही करू नये!

14 फेब्रुवारी 2012