.
ताज्या घडामोडी Current Affairs

शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम


बर्‍याच वर्षापूर्वी, ग्रेगरी पेक, ओमर शरिफ व ऍन्थनी क्विन या नामांकित नटांच्या प्रमुख भूमिका असलेला बिहोल्ड अ पेल हॉर्सहा चित्रपट मी बघितला होता. या चित्रपटाच्या अखेरच्या भागात एक मोठा सुंदर प्रसंग चित्रित केलेला होता. स्पेन मधील यादवी युद्धाच्या पार्श्वभूमीवरील या चित्रपटाचा नायक मॅन्युएल आर्टिगेझ हा एक फ्रॅन्को विरोधी बंडखोर आहे. स्पॅनिश पोलिस याला पकडण्यासाठी एक सापळा रचतात. त्यातून तो निसटतो व पलायन करतो. या पलायनात, एका मोठ्या बर्फाच्छादित पर्वत उतारावरून घसरत, तो तळाशी येतो. वर बघितल्यावर त्याच्या असे लक्षात येते की स्पॅनिश पोलिसांची एक मोठी तुकडी त्याचा पाठलाग करण्यासाठी पर्वत शिखरावरून खाली घसरत येण्याच्या तयारीत आहे. हे बघितल्यावर मॅन्युएल आपल्या हातातली रायफल उचलतो व पर्वत शिखराच्या दिशेने काही गोळ्या झाडतो.

या गोळ्यांचे आघात, आवाज व त्यांचे प्रतिध्वनी यांमुळे या पर्वत शिखरावरील काही बर्फ सुटा होतो व खाली वेगाने घरंगळू लागतो. बघता बघता या बर्फाचे एका विशाल हिमप्रपातात रूपांतर होते व जवळ जवळ सर्वच पर्वत उतारावरचा बर्फ तळाकडे वेगाने वाहू लागतो. या हिमप्रपातात मॅन्युएलचा पाठलाग करणारे पोलिस केंव्हाच वाहून गेलेले असतात.

अण्णा हजारेंचे सध्याचे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन व त्याला मिळालेला जनाधार यांचे या सिनेमात दाखवलेल्य हिमप्रपाताशी विलक्षण साम्य आहे हे मला जाणवते आहे. मॅन्युएल सारखी गोळी अण्णांनीही आता झाडलेली आहे. या गोळीमुळे, कुठेतरी काहीतरी अगदी सूक्ष्म प्रमाणात फरक झालेला आहे. या गोळीमुळे निर्माण झालेला ध्वनी, प्रतिध्वनी देशभर दुमदुमला आहे. यांच्यानंतर या फरकाचे भ्रष्टाचार विरोधी सुनामी मध्ये रूपांतर होणार की हे आवाज विरूनच जाणार? हाच खरा कळीचा मुद्दा किंवा यक्षप्रश्न आहे.

अण्णांनी उडवलेल्या या ठिणगीमुळे काही निखारे तरी धगधगू लागले आहेत असे आता दिसते आहे. या निखार्‍यांची किंवा भ्रष्टाचार विरोधी कृतींची वाचकांना माहिती करून द्यावी असे वाटल्याने हा लेख प्रपंच करतो आहे.

भारतातले बिहार हे राज्य अगदी आजारी राज्य म्हणून गणले जात असे. श्री. नितिश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बिहार मध्ये बरेच चांगले बदल घडवून आणले आहेत हे वाचकांना माहितीच असेल. या सरकारने 2009 मध्ये भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यांबद्दल त्वरित न्याय दिला जावा म्हणून विशेष न्यायालयांची स्थापना केली होती. या कायद्यात या सरकारने अशी तरतूद केली आहे की जर कोण्या सरकारी नोकराविरूद्ध या विशेष न्यायालयात खटला दाखल झाला असेल तर त्या नोकराची मालमत्ता जप्त करून योग्य त्या कामासाठी सरकार वापरू शकते. हा कायदा किंवा ही तरतूद गेली तीन वर्षे अंमलात आलेलीच आहे. परंतु अशा अनेक कायद्यांप्रमाणे ही तरतूद वापरलीच गेलेली नाही. अण्णांच्या एप्रिल मध्ये सुरू झालेल्या या आंदोलनांनंतर बिहार सरकारने भ्रष्टाचाराचा खटला भरला गेलेल्या एका आयएएस अधिकार्‍याचा मोठा आलिशान बंगला व मालमत्ता जप्त केली व तेथे आता दुर्लक्षित व अनाथ मुलांसाठी एक शाळा सुरू केली आहे.

याच बिहार सरकारने या स्वातंत्र्य दिनाला एक नवीन कायदा मंजूर केला. ‘ सेवा मिळवण्याचा हक्क असे या कायद्याचे नाव आहे. 10 सरकारी खात्यांना हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यान्वये वाहन चालवण्याचा परवाना मिळवणे किंवा या प्रकारचे इतर काही परवाने मिळवणे हा नागरिकांचा सेवा मिळवण्याचा हक्क मानण्यात आलेला आहे. ठराविक कालावधीत हे परवाने देण्याची कार्यवाही न झाल्यास, त्या सरकारी खात्याला व तेथील कर्मचार्‍यांना दंड करण्यात येणार असून तो त्यांच्या पगारातून कापून घेण्यात येणार आहे.

बिहार सरकारच्या या कायद्याच्या धर्तीवर दिल्ली सरकारने एक कायदा मंजूर केला असून त्याची कार्यवाही 15 सप्टेंबर 2011 पासून सुरू झाली आहे. वीज जोडणी मिळवणे, जन्म मृत्यू दाखला किंवा रेशन कार्ड मिळवणे या सारख्या 28 बाबींमध्ये, ठराविक कालावधीत नागरिकांना सेवा दिली जाण्याची या कायद्यात तरतूद आहे. ही सेवा दिली न गेल्यास त्या सरकारी अधिकार्‍यावर कारवाई केली जाणारच आहे आणि या शिवाय त्याला दंड करून दंडाची रक्कम त्याच्या पगारातून कापून घेतली जाणार आहे. मध्य प्रदेश व छत्तिसगड सरकारांनी या बाबत काही कायदेशीर पावले उचलली आहेत.

ही सर्व उदाहरणे अगदी किरकोळ आहेत असे या प्रश्नाचे एकूण स्वरूप पाहता काही निराशावादी जरूर म्हणतील. परंतु निराशावादी बनून हा प्रश्न खासच सुटणार नाहीये. प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकारी परवानगीची आवश्यकता, या सारख्या नेहरू कालातील बंधनांच्यातून, सर्वसामान्य माणसाची सुटका होणे तितकेच गरजेचे आहे. ही सुटका जितक्या लवकर होईल तितक्या लवकर सर्वसामान्य माणूस या भ्रष्टाचाराच्या कचाट्यातून सुटेल असे वाटते. सरकारने नवीन चालू केलेली आधार कार्ड योजना या सुटकेसाठी एक आवश्यक मदत नक्की ठरणार आहे. परंतु ही आधार योजनाच इतक्या ढिसाळ व अकार्यक्षम पद्धतीने राबवली जाते आहे की त्याचा उपयोग सुरू होण्यास अजून बराच कालावधी बहुदा लागेल.

अण्णांच्या आंदोलनाला काही प्रमाणात हातभार, राज्य सरकारांच्या या कार्यवाहींमुळे जरूर लागला आहे हे म्हणावेसे वाटते. मात्र अण्णांचे आंदोलन यशस्वी होईल किंवा नाही. हे सांगणे मात्र अजूनही अवघडच आहे. या कार्यवाहीबद्दल एवढेच म्हणावेसे वाटते की शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम.

15 सप्टेंबर 2011

Advertisements

About chandrashekhara

I am a retired electronics engineer. I am interested in writing, reading books. Other hobbies include Paper models, wooden fret work and social networking.

चर्चा

अद्याप प्रतिक्रिया नाहीत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s

नुकतीच प्रकाशित केलेली ब्लॉगपोस्ट्स

जुने लेख शोधा

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 385 other followers

MyFreeCopyright.com Registered & Protected

माझे नवीन इ-पुस्तक

एका साम्राज्याच्या शोधात

%d bloggers like this: