एक नवे आव्हान!

मागच्या वर्षभरात, भारताच्या सैन्यदलाच्या कोणत्या विभागात सर्वात जास्त जीवितहानी झाली असेल असे वाटते? पाकिस्तान किंवा चिनी सीमेवरच्या पायदळाच्या तुकड्या या अतिशय धोकादायक परिस्थितीला सतत सामोरे जात असल्याने या तुकड्यांमधे जास्तीत जास्त जीवितहानी झालेली असणार असे कोणालाही वाटेल. परंतु सत्य परिस्थिती काही निराळीच आहे. ही जीवितहानी होते आहे अशा सैनिकांची की ज्यांच्या हातात बंदूक सुद्धा नसते. त्यांच्या हातात असते कुदळ आणि फावडे. सीमावर्ती भागात रस्ते बांधणीचे कार्य करणार्‍या सैन्यदलाच्या तुकड्यांची होणारी ही हानी, सैन्यदलाच्या इतर कोणत्याही तुकडीपेक्षा जास्त होते आहे.

अरूणाचल प्रदेशामधल्या इटानगर येथे ‘बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन‘ चे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल एम.सी.बधानी यांनी नुकतीच ही माहिती दिली. या विभागात काम करणार्‍या जवानांना गोठणबिंदूच्या खाली असलेल्या तपमानात व अत्यंत कष्टप्रद आणि त्रासदायक अशा पर्यावरणात कार्य करावे लागत असल्याने ही जीवितहानी होते आहे. मागच्या महिन्यातील 10 दिवसाच्या कालखंडात या तुकडीला दुर्दैवाने 9 जवान गमवावे लागले. आत्यंतिक मानसिक ताण, एकाकीपणा , कुटुंबाशी सर्व संबंध तुटलेले अशा परिस्थितीत सतत काम करावे लागल्याने हे जवान जास्तीत जास्त 2 ते 3 वर्षे या विभागात काम करू शकतात. या परिस्थितीत फक्त जवानांचे प्राणच गमवावे लागतात असे नाही तर या दुर्गम प्रदेशात असलेली रस्ते बांधणीची यंत्रे सुद्धा बाकी ठिकाणांच्या मानाने फक्त एक तृतियांश काल टिकाव धरू शकतात व त्या नंतर ती मोडीतच काढावी लागतात. असे जरी असले तरी सैन्यदलाच्या या विभागाचे कार्य दिवसे दिवस वाढतच चालले आहे. इतक्या दुर्गम प्रदेशात व खडतर परिस्थितीत ही वाढत जाणारी जबाबदारी पार पाडायची म्हणजे हे सैन्यदलापुढचे एक मोठे आव्हानच आहे.

हे रस्ते बांधणीचे कार्य या तुकड्या वर्षानुवर्षे पार पाडतच आहेत. तेंव्हा आताच असे काय घडले की ज्यामुळे या कार्याला एकाएकी मोठी चालना एकदम मिळाली? असे कोणालाही वाटेल. परंतु काही आकडे मोठे बोलके असतात. सुरक्षा मंत्रालयाने या सीमावर्ती रस्ते बांधणी विभागाला, चीनच्या सरहद्दीजवळ 4000 किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधायला सांगितले आहे. हे रस्ते बांधण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रसामुग्री या दुर्गम प्रदेशात नेणे हे फार जिकिरीचे काम असते. मागच्या वर्षी या विभागाला 3500 टन वजनाची यंत्रसामुग्री सीमावर्ती विभागात हवी होती. प्रत्यक्षात फक्त 400 टन वजनाची यंत्रसामुग्रीच जागेवर पोचू शकली. ही अडचण सोडवण्यासाठी सुरक्षा मंत्रालयाने मोठ्या स्वरूपात अवजड सामान नेऊ शकणारी हेलिकॉप्टर्स भाड्याने घेण्याचे ठरवले आहे. फक्त अरूणाचल प्रदेशातच 2764 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची बांधणी चालू आहे. हा आकडा सध्या अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांच्या लांबीच्या निम्मा आहे. या आकंड्यावरून या कार्याची व्याप्ती लक्षात येते.

गेली कित्येक दशके भारत सरकारचे अधिकृत धोरण असे होते की सीमावर्ती भाग सर्व प्रकारांनी अविकसितच ठेवायचा. त्यामुळे या भागात दळणवळण, वीज सारख्या प्राथमिक स्वरूपाच्याही सोई केल्या गेल्या नाहीत. 1962 मध्ये झालेल्या चीनबरोबरच्या युद्धानंतर हे धोरण ठरवले गेले होते. या मागची कल्पना अशी होती की चीनने असा उद्योग परत करण्याचा जर प्रयत्न केला तर या प्रदेशाचा दुर्गमपणा अशा प्रकारच्या आक्रमणाला रोखू शकेल.

मागच्या काही दशकांत चीनने भारताबरोबरच्या सीमेलगतच्या भागात मोठ्या प्रमाणात विकसनाची कामे सुरू केली. हजारो किलोमीटर लांबीचे रस्ते तिबेटमधे बांधले आहेत. अनेक नवीन विमानतळ बांधून विमान सेवा सुरू केली आहे. परिणामी सीमावर्ती भागातील भारतीय लोकांना हे जाणवू लागले आहे की आपल्या भागापेक्षा सीमेपलीकडचा चीनचा प्रदेश हा जास्त सुधारलेला व आधुनिक सुखसोईंनी युक्त असा बनतो आहे. सीमावर्ती प्रदेशातल्या लोकांना यामुळे चीनची असुया व भिती वाटू लागली आहे. ही गोष्ट लक्षात आल्याबरोबर सरकारी चक्रे फिरू लागली. त्याचप्रमाणे गेल्या काही वर्षात आणि 1962 नंतर प्रथमच, भारत–चीन सीमा विवादाबद्दल कडक भाषा वापरणे चिनी माध्यमांनी सुरू केले आहे. चीनचे हे ताठ धोरण पाहून दिल्लीमधील स्ट्रॅटेजिक प्लॅनर्स आता असे मानू लागले आहेत की भारताने चीनला तसेच ताठ उत्तर देण्यासाठी सीमा विवादात नरमाईचे धोरण स्वीकारणे परवडण्यासारखे नाही. चीनच्या डोळ्याला डोळा लावून उभे रहायचे असले तर गरज पडल्यास सैन्यदले त्वरेने सीमेकडे नेण्याची भारताची सैनिक तयारी पाहिजे व त्यासाठी योग्य ती दळणवळणाची साधने हातात तयार पाहिजेत. म्हणजेच नवे रस्ते बांधले पाहिजेत. असलेले रस्ते जास्त सुरक्षित आणि सर्व काल चालू राहतील असे सुस्थितीत राखले पाहिजेत. नवे विमानतळ बांधले पाहिजेत.

या दोन्हीं कारणामुळे 2006 पासून सीमावर्ती भागात रस्ते बांधणीचे व इतर दळणवळणाची साधने विकसित करण्याचे कार्य, कोणत्याही सबबी न देता प्रचंड प्रमाणावर सुरू झाले आहे. उशिरा का होईना सरकारी यंत्रणेला जाग आली ही आनंदाची गोष्ट आहे.

एशियामधल्या या दोन महासत्तांमधल्या सीमेवरची ही लढाई सध्यातरी कुदळ आणि फावड्यांनीच लढली जाणार आहे असे दिसते आहे.

23 फेब्रुवारी 2010