एकतर शाळेचा गणवेश म्हणजे पांढरा हाफ शर्ट व खाकी चड्डी हा असे. शाळा मुलांची असल्याने फॅशन हा शब्दही आमच्या ज्ञान कोषात नव्हता. बहुतेकांच्या डोक्यावरचे केस अलीकडे क्रू कट म्हणतात त्या धर्तीवर कापलेले असत. असे केस कापल्याने केश कर्तनावरचा खर्च शक्य तेवढ्या लांबणीवर टाकता येईल हा विचार या कट मागे असावा. पायात पादत्राण म्हणजे चप्पल किंवा जास्तीत जास्त सॅन्डल. बूटांची वगैरे फॅशन त्या वेळेस फारशा कोणाला परवडण्यासारखी नव्हतीच. या शिवाय शाळेत न्यायच्या डब्यात पोळी-भाजी हाच मेन्यू सर्वांचा असे. ग्राऊंडवर सगळे खेळ अनवाणीच खेळले जात. आता या अशा सगळ्या परिस्थितीत हा गरिबाघरचा किंवा हा सधन कुटुंबातील असा काही भेद दिसतच नसे. त्याच प्रमाणे तेंव्हा अगदी टोकाची परिस्थिती असल्याशिवाय पालकांना शाळेत बोलावत नसत. त्यामुळे याचे वडील सायकल वरून आले, त्याचे फटफटी वरून, हे समजण्यासही वाव नसे. तसेच बडी असल्यामुळे एकाची आई फॅशन करते तर दुसर्‍याची अगदी साधी सुधी राहते असाही काही भेद-भाव नसे. थोडक्यात म्हणजे वर्गात अनेक प्रकारच्या आर्थिक स्थितीतील मुले असल्याची जाणीव आम्हाला तरी कधी शाळेत असताना झाली नाही.

हे सगळे भारूड आज मनात येते आहे ते नवीनच मंजूर झालेला शिक्षण हक्क कायदा व त्या कायद्याची सुलभ अंमलबजावणी व्हावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने, सरकारी मदत घेणार्‍या किंवा न घेणार्‍या अशा सर्व शाळांमध्ये 25टक्के तरी मुले ही समाजाच्या दुर्बल घटकातील असलीच पाहिजेत, या स्वरूपाच्या काढलेल्या एका आदेशामुळे. मी शाळेत असताना समाजाच्या सर्व स्तरांमधील मुले एकाच शाळेत जात. त्यामुळे 25काय, 50टक्के मुले सुद्धा समाजाच्या दुर्बल घटकांतीलच बहुदा शाळेत असण्याची शक्यता मला वाटते आहे. मग आताच असे काय झाले आहे की ज्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला हा आदेश काढण्याची जरूरी भासते आहे?

याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे समाजातील स्तरांचे आर्थिक परिस्थितीनुसार होत चाललेले, अधिक अधिक धृवीकरण, हे आहे असे मला वाटते. हे धृवीकरण तीव्र होत असण्याची कारणे तर इतकी भिन्न आणि परस्पराविरोधी आहेत की या विरोधी कारणांनी धृवीकरणाची प्रक्रिया मात्र अधिक तीव्रच कशी होत चालली आहे हे अभ्यासणे मला मोठे रोचक वाटते आहे.

समाजातील दुर्बल घटकांना सामाजिक न्याय मिळावा म्हणून भारतातील मध्यवर्ती व राज्य शासनांनी आरक्षणाचे अनेक कायदे केले आहेत. दुर्बल किंवा वंचित घटकांना याचा फायदा जरूर मिळाला आहे पण या आरक्षणामुळे समाजातील सबळ घटकांपुढे असणार्‍या संधींमध्ये एकदम घट झाली आहे. उदाहरणार्थ आपण अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील जागांची परिस्थिती पाहू. या जागांवर आरक्षण आल्यामुळे सबळ घटकाला उपलब्ध असलेल्या जागा कमी झाल्या. त्यामुळे अभियांत्रिकी शिक्षणाला प्रचंड मागणी व शिक्षण देणार्‍या संस्था कमी अशी परिस्थिती निर्माण झाली. या परिस्थितीचा फायदा घेत काही नेते मंडळींनी खाजगी अभियांत्रिकी कॉलेजे काढण्यास सुरूवात केली. या कॉलेजात विद्यार्थ्यांस द्यावे लागणारे शुल्क एवढे अफाट ठेवण्यात आले की या संस्था समाजातील फक्त सबळ घटकांच्यासाठीच आहेत असे दिसू लागले आहे. म्हणजे सरकारी अभियांत्रिकी संस्था आरक्षित घटकांसाठी, तर खाजगी संस्था सबळ घटकांसाठी, असे एक नवीन वर्गीकरणच झाले आहे. अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये जे घडले आहे ते शिशू शाळांपासून सर्व शिक्षण संस्थांमध्ये घडते आहे.

माझ्या पिढीमध्ये शिक्षणाचे सर्वसाधारण माध्यम मराठी हेच होते. समाजाचे दुर्बल घटक, सबळ घटक हे सर्व मराठी माध्यमातूनच शिक्षण घेत. मराठीतून शिकलेल्या माझ्या परिचितांनी सर्व क्षेत्रांतील मानाची स्थाने भूषविली आहेत. परंतु 1970च्या नंतर परिस्थिती बदलली. जागतिकीकरण, माहिती तंत्रज्ञान, यासारख्या कारणांनी, समाजातील सबळ घटकांना असे वाटू लागले की आपल्याला उज्वल भविष्य प्राप्त करून घ्यायचे असले तर यापुढे मराठी शिक्षण फारसे उपयुक्त ठरणार नाही. त्यामुळे सबळ घटकांमध्ये इंग्रजी माध्यमातील शिक्षण घेणे ही गोष्ट अनिवार्य होत गेली. परिणामी समाजातील दुर्बल घटक मराठी शाळेत व आपले अलग अस्तित्व ठेवण्यास उत्सुक असलेल्या सबळ घटकातील मुले, इंग्रजी शाळेत असे वर्गीकरण सुरू झाले.

गेल्या काही वर्षात सबळ घटकांच्या या इंग्रजीमधून शिक्षण देणार्‍या संस्थात, पालकांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार आणखीनच उप-वर्गीकरण झाले आहे. अती श्रीमंत मुलांसाठी असलेल्या शाळांपासून ते मध्यमवर्गीय मुलांसाठीच्या शाळा, अशा निरनिराळ्या प्रकारच्या इंग्रजी शाळा निर्माण झाल्या आहेत. या संस्थांचे, मुलांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार वर्गीकरण झालेले असल्याने, शाळांच्या शुल्कात असलेला आश्चर्यकारी फरक, या प्रत्येक शाळेतील व्यवस्थापन पद्धती, शालान्त परिक्षा घेणारी संस्था, शाळेतील वातावरण, सहलीची ठिकाणे यातही प्रचंड भिन्नता आली आहे. उदाहरण द्यायचे असले तर दर सहामाहीला या शाळा 6लक्ष रुपयांपासून ते 25000 रुपयांपर्यंत कोणतेही शुल्क आकारत आहेत. काही शाळा पंचतारांकित हॉटेलांसारख्या वातानुकुलित सुद्धा आहेत तर काहींमध्ये पंख्यांचाही अभाव आहे. काही शाळा परदेशात सुद्धा मुलांच्या सहली नेत आहेत.

शिक्षण क्षेत्रातील या धृवीकरणाचा परिणाम म्हणजे श्रीमंतांसाठी असलेल्या इंग्रजी शाळा या अतिशय Elitist, अलग किंवा Exclusive होत चाललेल्या आहेत. त्या शाळेत शिकणार्‍या मुलांशी जर आर्थिक समता असली तरच या शाळेचा विचार करा असा स्पष्ट संदेश या शाळा इच्छुक पालकांना देत आहेत असे दिसते. मागच्या वर्षी आमच्या शाळेतील बॅचच्या मुलांचे एक माजी विद्यार्थी संमेलन आम्ही भरवले होते. त्या वेळेस शाळेच्या विद्यमान मुख्याध्यापकांनी आता शाळेत असणारे विद्यार्थी फक्त समाजाच्या कनिष्ठ गटातूनच येत असल्याची खंत आम्हाला बोलून दाखवली होती. आमच्या शाळेने आता मराठी माध्यमाचीच पण सरकारी मदत न घेणारी अशी दुसरी समांतर शाळाच आता आर्थिक दृष्ट्या जास्त सबळ पण मराठीतून शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी काढली आहे. अर्थात असे विद्यार्थी फारच विरळा आहेत ही गोष्ट मात्र तितकीच सत्य आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आर्थिक वर्गीकरण झालेल्या शिक्षण क्षेत्रातील या संस्थांची मोठीच पंचाईत होणार आहे याबाबत माझ्या मनात तरी काही शंका नाही. पुढे येणार्‍या अडचणींमध्ये, आर्थिक अडचण तर आहेच. प्रवेश दिलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे राज्य शासन या संस्थांना दहा ते पंधरा हजार एवढी रक्कम बहुदा देईल. परंतु या शाळा, विद्यार्थ्यांकडून घेत असलेले शुल्क व ही रक्कम यात असलेला फरक इतर विद्यार्थ्यांचे शुल्क वाढ्वून या संस्थांना बहुदा भरून काढावा लागेल.

आर्थिक अडचणीचे निराकरण जरी करता आले तरी या शाळांची सर्वात मोठी अडचण या दुर्बल घटकातील मुलांना प्रवेश दिल्यावर या शाळांची अलगता ( Exclusivity or Elitist nature) कशी टिकवता येईल ही आहे. केवळ या अलगतेमुळे या शाळा एवढे भले थोरले शुल्क आज आकारू शकत आहेत. त्याच प्रमाणे या शाळेत शिकत असलेले इतर विद्यार्थी व दुर्बल घटकातील विद्यार्थी यात समता कशी राखली जाईल, वर्गात व शाळेत दोन गट पडणार नाहीत याची काळजी या शाळा कशा घेणार आहेत? हा प्रश्नही तितकाच महत्वाचा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पालकांच्या आर्थिक स्थितीप्रमाणे शाळांचे झालेले वर्गीकरण सौम्य होऊन त्यांच्यातील भिन्नता जर कमी होऊ शकली तर या क्षेत्रात अतिशय आवश्यक अशी एक सुधारणा होऊ शकेल असे मला वाटते.

19 मे 2012

भारतातील मध्यवर्ती सरकारच्या ‘जंगले व पर्यावरण‘ मंत्रालयाने गेले काही महिने, सह्याद्री किंवा पश्चिम घाट या भागातील पर्यावरणासंबंधी एका अहवालाच्या बाबतीत इतकी गुप्तता बाळगली आहे की हा पर्यावरण संबंधी अहवाल आहे की संरक्षण खात्याने कोणत्यातरी सीमाभागातील सैनिकी तयारी बाबत तयार केलेला अहवाल आहे, या बाबत मनात संभ्रम निर्माण व्हावा. पर्यावरण मंत्रालयाने हा अहवाल गुप्त व दडवून ठेवलेला रहावा यासाठी जे उद्योग गेले काही महिने चालू ठेवले आहेत ते बघता, हे जग किंवा विश्व खरोखरच रहस्यमय आहे याबाबत कोणाचीही खात्री पटल्याशिवाय राहणार नाही.

भारताच्या पश्चिम समुद्रकिनार्‍यालगतच असलेली सह्यपर्वतांची सलग रांग, महाराष्ट्रातील नाशिक येथपासून ते दक्षिणेला पार केरळमधील कन्याकुमारी पर्यंत पसरलेली आहे. उत्तरेला असलेल्या हिमालय पर्वतराजी प्रमाणेच सह्यपर्वतराजी महत्त्वाची समजली जाते. घनदाट जंगले, जैविक विविधता व अनेक महत्वाच्या नद्यांची उगमस्थाने यामुळे या पर्वतराजीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या शिवाय अनेक शेतकरी, शेळ्या-मेंढ्या पालन करणारे धनगर, मासेमार या पर्वतराजीच्या छत्राखाली पिढ्या अन पिढ्या उपजीविका करत आलेले आहेत. गेली काही दशके या सह्यपर्वतराजीमधील पर्यावरणावर जंगलतोड, खाणकाम उद्योग, धरणे बांधकाम व फार्म हाऊसेस बांधण्यासाठी बडे बिल्डर यांचे मोठ्या प्रमाणावर आक्रमण चालू आहे. या सगळ्या उद्योगांमुळे या भागात रहाणार्‍या स्थानिकांमध्ये सुद्धा असंतोषाची भावना निर्माण झालेली आहे.

मार्च 2010 मध्ये ‘जंगले वा पर्यावरण‘ मंत्रालयाने ख्यातनाम पर्यावरण तज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ञ समिती नियुक्त केली. सह्याद्री पर्वतराजी आणि आसपासच्या प्रदेशात प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे? या प्रदेशात खाणकाम, जंगलतोड, धरणे व बडे बिल्डर यांच्या होत असलेल्या सततच्या आक्रमणांमुळे पर्यावरणावर प्रत्यक्षात काय परिणाम झाला आहे? याचा सखोल अभ्यास करून आपला अहवाल सादर करण्यास या समितीला सांगण्यात आले. डॉ. माधव गाडग़ीळ यांची झालेली नियुक्ती अतिशय योग्य होती असे म्हणावेसे वाटते कारण एकतर गाडगीळ हे पुण्याचे असल्याने सह्याद्री पर्वतराजीच्या अंगाखांद्यावरच त्यांचे बालपण गेले आहे व पुढे बंगलोरच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स मध्ये संशोधन करत असताना सह्याद्रीच्या पर्यावरणाचा त्यांनी सखोल अभ्यास केलेला आहे. तसेच पर्वतांचे पर्यावरण टिकवून ठेवून पर्वतराजीचा लाभ कसा करून घेता येईल? याबद्दलचे त्यांचे विचार बहुश्रुत आहेत. मार्च 2010 ते ऑगस्ट 2011 या दीड वर्षाच्या कालावधीत या समितीने या प्रश्नाचा संपूर्ण अभ्यास केला. सह्याद्री पर्वतराजीचे अनेक दौरे केले व या प्रश्नाशी जिव्हाळ्याचा संबंध असणार्‍या सर्वांशी चर्चा केली. त्यांच्या या कार्याची कल्पना खालील आकड्यांवरून यावी. समितीच्या 14सभा झाल्या. त्यांनी सरकारी अधिकार्‍यांबरोबर 8वेळा बैठकी घेतल्या. समाजसेवी संस्थांबरोबर त्यांच्या 40बैठका झाल्या आणि या कालखंडात त्यांच्या विद्यमाने, तज्ञांचे 42प्रबंध सादर केले गेले.

सप्टेंबर 2011मध्ये या समितीने आपला 300 पानी अहवाल मंत्रालयाला सादर केला. येथपर्यंत सर्व गोडीगुलाबीत व ठीक चालले होते. हा अहवाल सादर झाल्याबरोबर मंत्रालयात एकदम रहस्यमय हालचाली सुरू झाल्या आणि मंत्रालयाने हा अहवाल प्रसिद्ध करण्याचेच नाकारले. या समितीत कार्य करणार्‍या काही जणांनी अतिशय बहुमोल असे संशोधन कार्य केलेले असल्याने, त्या कार्याची जाणीव सरकारने ठेवावी व त्यांचा यथोचित गौरव करावा. ही श्री. गाडगीळ यांची विनंती सुद्धा सरकारने नाकारली.

या सरकारी प्रतिसादावरून गाडगीळ समितीचा अहवाल किती माहितीपूर्ण व अचूक असणार आहे याची कोणालाही कल्पना येईल. पर्यावरण मंत्रालयाच्या या कृती मागे काहीतरी काळेबेरे असणार आहे अशा भावनेने निरनिराळ्या समाजसेवी संस्थांनी केलेली या अहवालाच्या प्रसिद्धीची मागणी जेंव्हा मंत्रालयाने फेटाळून लावली तेंव्हा शेवटी केरळ राज्यातील एका सक्रिय संस्थेने या बाबतीतली आपली तक्रार ‘सेन्ट्रल इन्फरमेशन कमिशनर‘ यांचेकडे नोंदविली आणि हा अहवाल प्रसिद्ध व्हावा अशी मागणी केली. या माहिती कमिशनरांनी जेंव्हा मंत्रालयाला हा अहवाल प्रसिद्ध का केला नाही म्हणून विचारणा केली तेंव्हा मंत्रालयाने दिलेले उत्तर मोठे मासलेवाईक होते. “हा अहवाल प्रसिद्ध करणे हे राष्ट्राच्या शास्त्रीय व आर्थिक हितसंबंधाना बाधा आणू शकेल म्हणून हा अहवाल प्रसिद्ध केलेला नाही.” आता या उत्तरापुढे कोण काय बोलणार? यानंतर याच मंत्रालयाच्या एका अधिकार्‍याने अशी मल्लीनाथी केली की ” हा अहवाल प्रसिद्ध केला तर सह्याद्रीमधील अनेक भाग पर्यावरण दृष्टीने अतिशय नाजूक अवस्थेत असल्याने ते संरक्षित ठेवले जावेत, अशा मागण्यांचा महापूर मंत्रालयाकडे येण्याची भिती असल्याने हा अहवाल प्रसिद्ध केलेला नाही.” सरकारचे म्हणणे संपूर्णपणे नाकारून मागच्या महिन्यात ‘सेन्ट्रल इन्फरमेशन कमिशनर‘ यांनी सरकारला हा अहवाल प्रसिद्ध करण्याची आज्ञा केली. ही आज्ञा देतांना 1975मधील न्यायमूर्ती मॅथ्यू यांच्या निवाड्याचा संदर्भ देऊन माहिती कमिशनर यांनी आज्ञापत्रात सांगितले आहे की या देशातील लोकांना सार्वजनिक क्षेत्रात करण्यात येणार्‍या प्रत्येक गोष्टीची माहिती करून घेण्याचा पूर्ण हक्क आहे. गाडगीळ समितीचे कार्य अशा प्रकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रामधील कार्य असल्याने त्या कार्याची माहिती करून घेण्याचा जनतेला हक्क आहे.

‘सेन्ट्रल इन्फरमेशन कमिशनर‘ यांचा निवाडा आपल्या विरूद्ध गेला आहे हे समजल्यावर अहवाल प्रसिद्ध न करता मंत्रालयाने परत ‘सेन्ट्रल इन्फरमेशन कमिशनर‘ यांचेकडे अपील केले. मागच्या आठवड्यात या अपीलावर माहिती कमिशनर यांनी निर्णय दिला. पर्यावरण मंत्रालयाचे अपील पूर्णपणे नाकारून 5मे 2012 या तारखेपर्यंत अर्जदाराला गाडगीळ अहवालाची झेरॉक्स प्रत देण्यात यावी व हा अहवाल मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर ठेवण्यात यावा असा आदेशही कमिशनर यांनी काढला. हा आदेश देताना कमिशनर यांनी आपल्या निकालपत्रात अतिशय मार्मिक विवेचन केले आहे. ते म्हणतात की,” लोकशाही मध्ये नागरिक हे सरकारचे सर्वसत्ताधीश असल्याने, त्यांना वगळून शासकीय कर्मचार्‍यांनी कोणतेही निर्णय घेणे आणि असे निर्णय करताना त्याची कारणे सत्ताधीश असलेल्या नागरिकांना न सांगणे हे मान्य होऊ शकत नाही. शास्त्रीय आधारावर तयार केलेले अहवाल लोकांच्या पुढे मांडून त्यावर शासन व सामान्य नागरिक यात सुसंवाद घडून येणे गरजेचे आहे. असे जर केले नाही तर सर्वसाधारण नागरिकाच्या मनात शासनाने घेतलेले निर्णय लहरीपणे किंवा भ्रष्टाचाराने घेतलेले आहेत, अशी भावना रूढ होईल व नागरिकांच्या मनात सरकारबद्दल फक्त अविश्वास उरेल.”

‘सेन्ट्रल इन्फरमेशन कमिशनर‘ कडून एवढी जबरदस्त चपराक मिळून सुद्धा पर्यावरण मंत्रालयाचा पीळ गेलेला नाही. ‘सेन्ट्रल इन्फरमेशन कमिशनर‘ यांच्या निर्णयाविरुद्ध मंत्रालयाने आता न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. त्यामुळे अर्थातच गाडगीळ समितीच्या अहवालाची प्रसिद्धीही पुढे ढकलली गेली आहे.

पर्यावरण मंत्रालय असे कां करते आहे? हे त्यांचे त्यांनाच ठाऊक! तुमच्या- माझ्यासारख्या सामान्य नागरिकांच्या लक्षात जे यायचे आहे ते आलेच आहे!

आहे की नाही रहस्यमय जगत!

12मे 2012

लेखाचा मथळा वाचून वाचकांचा कदाचित असा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे की हा लेख उन्हाळ्याच्या सुट्टी मधील पर्यटनासंबंधी आहे

या अभूतपूर्व मागणीमागे आहे या वर्षीचा कडक उन्हाळा, पाण्यासाठी करावी लागणारी वणवण आणि जनावरांसाठी लागणार्‍या वैरणीची टंचाई. आतापर्यंत या गावांतील लोकांना पुढार्‍यांची आश्वासने सोडली तर दुसरे काहीच न मिळाल्याची भावना आहे. पुढार्‍यांचे दौरे मात्र भरपूर प्रमाणात अनुभवण्यास मिळत आहेत. केंद्रीय कृषिमंत्री, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व शिवसेनेचे एक प्रमुख नेते दौरा करून गेले. सर्वांनी परिस्थितीवर आपण तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू अशी आश्वासनेही दिली.परंतु गावकर्‍यांच्या हातात काहीच पडलेले नाही. पुढार्‍यांनी आपली गावे म्हणजे दुष्काळी पर्यटनाची ठिकाणे बनवली आहेत असे गावकर्‍यांना वाटते आहे.

गावकर्‍यांची सर्वात मुख्य मागणी ही अर्थातच पाण्याची आहे. कृष्णा नदीचे पाणी या भागात आणण्यासाठी 1986 साली ‘टाकरी-म्हैसाळ प्रकल्प‘ या नावाचा एक प्रकल्प महाराष्ट्र शासनाने हातात घेतल्याचे जाहीर केले होते. त्या वेळेस या प्रकल्पाचा खर्च 82कोटी रुपये येणार होता. आतापर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण झालेलाच नाही व आता त्यावरील खर्च मात्र 2224कोटी रुपये येणार आहे. पुढार्‍यांच्या दौर्‍यांवर पैसे खर्च करण्याऐवजी त्याच खर्चातून पाण्याचे जास्त टॅन्कर महाराष्ट्र सरकारने पाठवावे अशी गावकर्‍यांची मागणी आहे. गावांना टॅन्कर 3दिवसातून फक्त एकदा येतो. भूजलातील पाण्याची पातळी एवढी खाली गेली आहे की 1000फूट खाली जाऊनही पाणी लागत नाही. गावामधील डाळिंबांच्या बागा वाळून गेल्याचेही काही शेतकरी सांगतात.

आपण मराठी असूनही आपल्याला कर्नाटकमध्ये जावेसे वाटत आहे याबद्दल काही गावकर्‍यांच्या मनात विषाद जरूर आहे. मात्र महाराष्ट्रातील परिस्थिती एवढी गंभीर आहे की असे केल्याशिवाय गत्यंतर नाही अशी नाइलाजाची भावना त्यांच्या मनात आहे. 12तास वीज बंद असते. बोअरवेलला पाणी असले तरी पंप चालवता येत नाही. Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme [MGNREGS] योजनेच्या अंतर्गत काम करणार्‍यांना गेले 10आठवडे पगार मिळालेला नाही. सरकारने जनावरांसाठी कमी दरात वैरण देण्यासाठी डेपो उभारले आहेत.परंतु डेपोवर वैरण सहजासहजी मिळत नाही व अमर्यादित कालावधीसाठी वाट बघावी लागते.

या गावकर्‍यांच्या मताने कर्नाटक सरकार लोकांची जास्त काळजी घेताना दिसते आहे. त्यांना मोफत बी-बियाणे दिली जात आहेत. दुष्काळ पडला तर विजेची बिले माफ होतात. त्यांना पुरेसे पाणीही पुरवले जाते आहे. थोडक्यात म्हणजे कर्नाटक सरकार दुष्काळी भागातील जनतेची जास्त काळजी घेताना दिसते आहे.

या गावकर्‍यांची मागणी अभूतपूर्व आहे खरी! परंतु महाराष्ट्र शासनाने यावर आत्मसंशोधन करण्याची खरीखुरी गरज आहे असे मला वाटते. सर्वच राजकीय पक्षांनी याकडे गंभीरपणे बघण्याची गरज आहे.

8मे 2012

या दिवशी, हॉलंड मधील विख्यात व जगप्रसिद्ध कंपनी ‘फिलिप्स’ यांनी एका अभूतपूर्व असे एक उत्पादन अमेरिकेमध्ये सादर केले आहे. कमीतकमी 20 वर्षे तरी आयुष्य असलेला विजेचा बल्ब या कंपनीने ग्राहकांसमोर सादर केला आहे. 2 वर्षांपूर्वी अमेरिकेच्या उर्जा विभागाने एका स्पर्धा जाहीर केली होती. “Bright Tomorrow Lighting Prize”  हे नाव असलेल्या या स्पर्धेमध्ये उत्पादकांना कमीत कमी उर्जा वापरणारा व जास्तीत जास्त प्रकाश देणारा व अनेक वर्षे आयुष्य असलेला विजेचा बल्ब सादर करण्याचे आव्हान दिले होते. ‘फिलिप्स’ कंपनीचा हा दिवा या स्पर्धेमधे उतरवलेला एकुलता एक दिवा होता व सतत 18 महिन्यांच्या चाचणीनंतर हा दिवा स्पर्धेत उतरवला गेला होता. तांत्रिक दृष्ट्या योग्य असल्याने या बल्बने साहजिकच या स्पर्धेमध्ये विजेतेपद मिळवले होते. हा स्पर्धा विजेता बल्ब आता सर्व साधारण ग्राहकांना 50 अमेरिकन डॉलर्स किंवा अंदाजे 2500 रुपये या किंमतीला उपलब्ध झाला आहे. कंपनीच्या मताने, एकदा पुरेशा संख्येने उत्पादन करता येऊ लागले की या बल्बची किंमत 25 अमेरिकन डॉलर्स पर्यंत खाली येऊ शकेल. फिलॅमेंट असलेला 60 वॅटचा बल्ब जेवढा प्रकाश देऊ शकतो तेवढाच प्रकाश हा 10 वॅटचा बल्ब देऊ शकतो शकतो आणि कमीतकमी 30,000 तास तरी या बल्बचे आयुष्य आहे असा कंपनीचा दावा आहे. सरासरीने रोज 4 तास या दराने या बल्बचे आयुष्य 20 वर्षे तरी होते. बल्बमध्ये अर्थातच LED  (light-emitting diode ) या तंत्रज्ञानाचा वापरा केलेला आहे.

कंपनीच्या मताने हा बल्ब सध्याच्या वीज पुरवठा दरांच्या हिशोबाने 20 वर्षात 165 अमेरिकन डॉलर्सची तरी बचत ग्राहकांसाठी करणार असल्याने या बल्बची 50 डॉलर ही किंमत योग्यच आहे. पांढरा शुभ्र आणि मंद प्रकाश देणारा हा बल्ब 940 ल्युमेन्स ( lumens ) एवढ्या शक्तीचा प्रकाश बाहेर टाकू शकतो आणि फिलॅमेंट बल्बच्या मानाने हा बल्ब 83% तरी जास्त कार्यक्षम आहे. थॉमस एडिसनने शोधून काढलेला फिलॅमेंट बल्ब अनेक दशके वापरात आहे. परंतु हा बल्ब उर्जेची फार मोठी नासाडी करत असतो. त्यामुळे अनेक देशांमध्ये या बल्बची जागा सीएफएल (CFL) दिव्यांनी घेतलेली आहे. मात्र या दिव्यांच्या बांधणीत पार्‍याचा वापर होत असल्याने या प्रकारचा जळलेला दिवा कचर्‍यात फेकून देणे हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक वा हानीकारक असल्याचे आढळून आले आहे.

या बल्बला खरी स्पर्धा जवळपास तितकेच कार्यक्षम असलेल्या CFL दिव्यांकडून साहजिकच होणार आहे. या कारणामुळेच हा बल्ब पर्यावरणाच्या दृष्टीने कसा बिनधोक आहे हे फिलिप्स कंपनीकडून परत परत सांगितले जाते आहे व ते स्वाभाविकच आहे. फिलिप्स कंपनीच्या मताने अमेरिकेतील सर्व फिलॅमेंट बल्ब जर या दिव्याने बदलले तर प्रति वर्ष अमेरिका 3.9 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स एवढी किंमता असलेली 35 टेरॅवॅट-तास एवढी विद्युतउर्जा वाचवू शकेल. या बचतीमुळे 20 मिलियन मेट्रिक टन एवढे कार्बन उत्सर्जन (रस्त्यावरून चालणार्‍या 4 मिलियन गाड्या रस्त्यावरून काढून टाकण्यासारखे) कमी होईल. हा बल्ब ग्राहकांना स्वस्तात देण्यासाठी फिलिप्स कंपनीने 280 वीज पुरवठा कंपन्यांबरोबर करार केलेले असून आणखी 230 कंपन्यांबरोबर या जूनपर्यंत करार होतील.

विजेचा बल्ब ही वस्तू आता काही महिने किंवा काही बर्षे यानंतर बदलण्याची गोष्ट राहणार नसून 2 दशकांनंतर बल्ब बदलण्याचा विचार करावा लागणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाने कशी क्रांती घडवून आणणे शक्य आहे याचे हा बल्ब हे एक उत्तम उदाहरण आहे यात  शंकाच नाही.

24 एप्रिल 2012

एखाद्या शाळेतील आठवी किंवा नववीच्या वर्गाची कल्पना करा

दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात सिंगापूर हे शहर जपानी सेनेने ब्रिटिश सैन्याचा पराभव करून ताब्यात घेतले होते व नंतरची 3 वर्षे ते जपानच्या अंमलाखाली होते. या कालाचा इतिहास अर्थातच सिंगापूरच्या शाळांतून शिकवला जातो. हा भाग शिकवण्यासाठी माल्कम टॅन जेंव्हा कंबरेला तलवार लटकवलेल्या एका जपानी सार्जंटच्या वेषभूषेत वर्गात शिरला तेंव्हा ही व्यक्ती म्हणजे आपले शिक्षक टॅन आहेत हे माहिती असून सुद्धा वर्गातील 40 मुलांच्या अंगावर अक्षरश: रोमांच उभे राहिले. परंतु हा इतिहासाचा तास म्हणजे फक्त त्या कालखंडातील सिंगापूरचा इतिहास शिकवणे नव्हते. त्या काळातील लोक काय अनुभवातून गेले होते त्याची एक प्रचिती मुलांना यावी असा प्रयत्न यामागे होता. त्यामुळे टॅन सर वर्गात आल्यानंतर सर्व विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप संगणकावरून ‘किमिगायो‘ हे जपानी राष्ट्रगीत प्रथम ऐकण्यास मिळाले. यानंतर सर्व मुलांना खाली वाकून ” बान्झाई ” ( परमेश्वर सम्राटाचे रक्षण करो.) अशी घोषणा करावी लागली. व यानंतर टॅन सरांनी “आता तुम्हाला आमच्या जीवन पद्धतीबद्दल (जपानी लोकांच्या) माहिती मी सांगणार आहे.” अशी सुरूवात केली व तास सुरू झाला. पुढची 50 मिनिटे टॅन सर इतिहासाचे शिक्षक नसून एक जपानी सार्जंट बनले.

35 वर्षाचा माल्कम टॅन 2001 सालापासून मुलांना या पद्धतीने इतिहास शिकवतो आहे. या आधी तो बेन्डेमीर हाय स्कूल मध्ये शिकवत असे. गेली काही वर्षे तो या शाळेत शिकवतो. टॅनने प्रथम इतिहासाचा जो भाग शिकवायची त्या भागातील वेषभूषा करून जर तो भाग शिकवला तर विद्यार्थ्यांना जास्त रस निर्माण होतो हे अनुभवले. मात्र या साठी ही वेषभूषा निर्माण करण्यासाठी तो बरेच संशोधन करून स्वत:ची पदरमोड करून असे कपडे आंतरजालावरील ई-बे सारख्या संकेतस्थळांवरून मिळवतो. दर वेशभूषेमागे स्वत:चे निदान 50 डॉलर तरी तो खर्च करतो.

माल्कम टॅन हा स्वत: व्हिक्टोरिया स्कूल या शाळेत शिकलेला आहे. मात्र आपण क्रमिक पुस्तक वाचून त्यातील भाग लक्षात ठेवणे या पद्धतीनेच इतिहास शिकल्याचे तो सांगतो. सिंगापूरच्या सेंटोसा येथील संग्रहालयातील मेणाचे पुतळे बघून शिकवताना नाट्य आणले तर मुलांना जास्त रस निर्माण होईल अशी स्फुर्ती निर्माण झाल्याचे तो सांगतो. यामुळे प्रथम त्याने सुरूवातीस फक्त त्या कालातील वेषभूषा करण्यास सुरूवात केली. 2009 मध्ये इंग्लंडमधील हॅम्प्टन कोर्ट येथे त्याने इंग्लंडचा राजा आठवा हेनरी याच्या ट्युडॉर कालातील काही इतिहास प्रसंग नाट्यरूपात बघितले व त्याला त्यात इतकी मजा वाटली व रस आला की आपणही नुसती वेषभूषा न करता ती व्यक्ती त्या वेळेला बनून मुलांना शिकवावे असे त्याने ठरवले. अर्थात या साठी त्याला बराच अभ्यास व तयारी करावी लागते. जपानी सार्जंटच्या भुमिकेशिवाय टॅन याने एक ब्रिटिश सैनिक, 1950 मधील दंग्यांच्या वेळचा एक पोलिस, ब्रिटिश लेफ्टनंट जनरल पर्सिव्हल व ऍडोल्फ हिटलर यांच्या भुमिकाही निभावल्या आहेत. माओ त्त्झे डॉन्ग बद्दल शिकवताना तो त्याचे वैयक्तिक आयुष्य, त्याला असलेल्या 4 बायका याबद्दलही सांगतो. चीनमध्ये 1956 साली माध्यमिक शाळांत जे दंगे झाले होते त्याबद्दल शिकवताना त्याच्या विद्यार्थ्यांनी शाळेत फलक घेऊन मोर्चे काढले होते व भाषणे दिली होती. दर वर्षी निदान सहा वेळां तरी तो या पद्धतीचे मुलांचा सहभाग असलेले नाट्यप्रसंग सादर करतो.

सिंगापूरच्या राष्ट्रीय विद्यापीठातून मास्टर्सची पदवी संपादन केलेला व त्याच्या शाळेने ‘Most Engaging Teacher Award’ देऊन गौरवलेला माल्कम टॅन आपल्या या शिकवण्याच्या पद्धतीमुळे आपले विद्यार्थी जास्त चौकस बनून इतिहासाबद्दल जास्त वाचन करतात असे खात्रीलायकपणे सांगतो. आधीच्या वर्षी इतिहासात नापास झालेल्या एक दोन विद्यार्थ्यांना या वर्षी इतिहासात इतका रस निर्माण झाला आहे की त्यांना आता उत्तम गुण मिळू लागले आहेत हे सांगून हेच आपल्या परिश्रमाचे खरे पारितोषिक आहे असे त्याला वाटते.

26 मार्च 2012

मी लहान असताना

” एखाद्या गोष्टीबद्दलची माहिती ही जर एनसायक्लोपिडीया ब्रिटानिकामधे नसेल तर ती गोष्ट बहुदा अस्तित्वात नाही असे समजा ” असे एनसायक्लोपिडीया ब्रिटानिकाचे प्रकाशक मोठ्या आत्मप्रौढीने सांगत असत व बहुदा त्या काळात ते खरेही होते.

आज या एनसायक्लोपिडिया ब्रिटानिकाची आठवणे मला होते आहे कारण 244 वर्षाच्या प्रदीर्घ कालानंतर या पुस्तकाचे खंड छापील स्वरूपात यानंतर प्रसिद्ध करण्यात येणार नाहीत. या पुस्तकाची 32 खंडात असलेली व 1400 अमेरिकन डॉलर किंमत असलेली आणि सध्या मिळणारी छापील आवृत्ती, ही शेवटची ठरणार आहे. हे पुस्तक आता आतापर्यंत किती लोकप्रिय होते याची कल्पना 1990 साली या पुस्तकाच्या 120000 प्रतींची फक्त अमेरिकेत विक्री झाली होती या आकड्यावरून लक्षात येईल. मात्र पुढच्या 10 वर्षात या खपात झपाट्याने घट झाली व 2010 मध्ये फक्त 8000 प्रती अमेरिकेत विकल्या गेल्या. आता गोदामात असलेल्या 4000 प्रती विकल्या गेल्या की हे पुस्तक परत विकत मिळणार नाही.

विल्यम स्मेली व त्याचे सहकारी यांनी मिळून 1768 मध्ये स्कॉटलंड मधील एडिंबरो येथून प्रथम एनसायक्लोपिडीया ब्रिटानिकाची निर्मिती केली होती. तेव्हापासून दर दोन वर्षांनी या पुस्तकाच्या खंडांची सुधारित आवृत्ती प्रसिद्ध होते आहे. एका बेकरी मालकाचा मुलगा व एका केसांचे टोप बनवणार्‍याचा मुलगा या दोघांना लोकाना माहिती हवी असते पण ती कोठेच मिळत नाही हे लक्षात आले व त्यामुळे या स्वरूपातील पुस्तक लोकांना आवडेल अशी या पुस्तकाची कल्पना त्यांच्या मनात प्रथम आली. पुढे विसाव्या शतकाच्या सुरूवातीस या पुस्तकांचे प्रसिद्धी हक्क अमेरिकेतील एका कंपनीने विकत घेतले. तेंव्हापासून हे पुस्तक अमेरिकेतून प्रसिद्ध होते आहे. अमेरिकेतून हे पुस्तक प्रसिद्ध होऊ लागल्यावर घरोघरी जाऊन हे पुस्तक विकण्याची कल्पना खूपच लोकप्रिय झाली.

1970 मध्ये या पुस्तकाची डिजिटल आवृत्ती प्रथम प्रसिद्ध झाली तर 1994 मध्ये हे पुस्तक आंतरजालावर प्रथम अवतीर्ण झाले. परंतु डिजिटल माध्यमांचे महत्व एनसायक्लोपिडीया ब्रिटानिकाने पुरेपूर जाणले नाही असे खेदाने म्हणावे लागते. त्याचप्रमाणे एका अधिकृत स्त्रोताकडून सर्व माहिती मिळवण्यापेक्षा अनेक लोकांनी मिळून जमवलेली माहिती देणारे विकीपिडिया सारखे संकेतस्थळ जास्त लोकप्रिय होईल हे सुद्धा बहुदा ब्रिटानिकाच्या प्रकाशकांच्या लक्षात आले नसावे.

यापुढे ब्रिटानिका आंतरजालावरूनच उपलब्ध होणार आहे. वर्षाला 70 अमेरिकन डॉलर एवढ्या फी मध्ये ब्रिटानिका कोणालाही बघता येईल. विकीपिडीया जरी मोफत असला तरी त्यावरील माहिती अधिकृत व सत्य असेल अशी खात्री देता येत नाही. ब्रिटानिकावरील माहिती मात्र अधिकृत व सत्यच असणार आहे. त्यामुळे संशोधन संस्था किंवा इतर ग्राहक ज्यांना माहितीच्या सत्यतेची खात्री आवश्यक असते असे ग्राहक ब्रिटानिकाकडे वळत राहतील याबद्दल खात्री वाटते.

ज्या ब्रिटिश साम्राज्यावर सूर्य कधीही मावळत नव्हता अशा साम्राज्याच्या कानाकोपर्‍यात पोचलेला व त्यामुळेच या साम्राज्याची एक पाऊलखूण बनलेल्या या ग्रंथाचे अस्तित्व आता मिटल्यामुळे ब्रिटिश साम्राज्याची आणखी एक पाऊलखूण काळाच्या पडद्याआड गेली आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरू नये.

17 मार्च 2012

एक आजोबा म्हणून तुम्हाला अतिशय क्लेश देणारे प्रसंग कोणते

या हळवेपणामुळेच, आज वृत्तपत्रात एका अमेरिकन आजोबाची बातमी वाचल्यावर प्रथम विश्वास बसणेच कठिण गेले.अमेरिकेतील इंडियाना राज्याचा स्थायिक असलेल्या व 45 वर्षाच्या ख्रिस्तोफर ऍलन कार्लसन (Christopher Alan Carlson) या एका आजोबाला पोलिसांनी अटक करून 8,9 व 12 वर्षाच्या आपल्या तीन नातवांशी अत्यंत दुष्टपणाचे वर्तन करून त्याना शारिरीक इजा करणे व त्यांचा खून करण्याचा प्रयत्न करणे या सारख्या आरोपांखाली खटला दाखल केला आहे. प्रथम मला आश्चर्य वाटले की हा 45 वर्षाचा माणून 3 नातवांचा आजोबा कसा काय झाला? पण त्याची सर्वात मोठी मुलगी मिसेस तारा डॅनाहर (Mrs. Tara Danaher) हिचा जन्म तो फक्त 15 वर्षाचा असल्याचा झाल्याचे वाचल्यावर निदान या गोष्टीचा तरी उलगडा झाला.

हा कार्लसन आपल्या तीन नातवांना घेऊन मागच्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात (1911) ऍरिझोना राज्यातील ग्रॅन्ड कॅनियन या ठिकाणी ट्रेकसाठी म्हणून काही वेळा घेऊन गेला होता. ग्रॅन्ड कॅनियन हा भाग अतिशय खोल दर्‍या व तसेच उंच उंच तुटलेले कडे व अतिशय उंष्ण असलेला भाग म्हणून प्रसिद्ध आहे. या ठिकाणी मागच्या वर्षीच्या 28 ऑगस्टला ट्रेकसाठी आलेल्या एकाचा मृत्यू झाला होता त्यामुळे येथे असलेल्या रेंजर्सचे ये-जा करणार्‍या ट्रेकर्सवर बारीक लक्ष होते. एका रेंजरला आपल्या बायनॉक्युलर मधून हा कार्लसन आपल्या मोठ्या नातवाला कंबरेच्या पट्ट्याने मारताना दिसला. त्यामुळे रेंजर्सनी त्याच्याकडे बारीक लक्ष देण्यास सुरूवात केली. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत अतिशय कडक उन्हात कार्लसन आपल्या नातवांना चालायला लावत होता. त्या वेळेस तेथील तपमान 42 अंश सेल्सस एवढे होते. रेंजर्सनी कार्लसनला अटक केली तेंव्हा त्याच्या तिन्ही नातवांना ओकार्‍या होत होत्या त्यांचे ओठ संपूर्णपणे कोरडे पडून फाटले होते व अंगावर फोड आले होते. रेंजर्सनी मुलांना खायला प्यायला दिले व कार्लसनची जबानी घेतली. आपली नातवंडे फार लठ्ठ आहेत व त्यांना धट्टेकट्टे करण्यासाठी आपण हे करतो आहोत असे त्याने रेंजर्सना सांगितले.

कोर्टात या तिन्ही नातवांनी दिलेल्या साक्षीत कार्लसनने त्यांच्या केलेल्या छळाची अत्यंत धक्कादायक माहिती कोर्टासमोर आली. या मुलांना सेलरी शिवाय दुसरे काहीही खाण्यासाठी कार्लसन देत नव्हता. एवढ्या कडक उन्हातून फिरल्यावर पाणी पिण्याची त्यांना बंदी केलेली होती. कचर्‍यात पडलेल्या भाज्या या मुलांनी उचलून खाण्यासाठी म्हणून लपवून ठेवल्या होत्या. रस्त्यात भेटणार्‍या कोणालाही आपण मजेत आहोत असे सांगण्याची सक्त ताकीद या मुलांना होती. तरीही मोठ्या नातवाने एका ट्रेकरला पोलिसांना कळवण्यास सांगितल्याची साक्ष या ट्रेकरने नंतर दिली. मुलांना मारणे, त्यांचा गळा दाबणे व त्यांना खुशाल दगडावर ढकलून देणे अशा शिक्षा कार्लसन करत असे. फ्लॅगस्टफ येथील जिल्हा न्यायालयात मागच्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात हा खटला उभा राहिला. खटल्याचे कामकाज चालू असताना या मुलांची आई सतत अश्रू ढाळत असताना दिसत होती. मागच्या आठवड्यात ज्युरींनी या सर्व आरोपांखाली, कार्लसनला दोषी ठरवले आहे. जून महिन्यात त्याला शिक्षा ठोठावण्यात येणार आहे. या आरोपाखाली असलेली जन्मठेपेची शिक्षा त्याला दिली जाऊ शकते.

कार्लसन व त्याच्या नातवांची ही हकिगत वाचताना मला अतिशय वाईट वाटले. मुलांना धट्टेकट्टे बनवण्याचा त्याचा उद्देश खरोखरच होता? की तो एक विकृत मनोवृत्तीने पछाडलेला माणूस आहे हे सांगणे कठिण आहे. 8 किंवा 9 वर्षाच्या कोवळ्या मुलांना या पद्धतीने धट्टेकट्टॆ बनवण्याचा अघोरी प्रयत्न जगातील कोणताही आजोबा करेल यावर विश्वास ठेवणे सुद्धा कठिण आहे.

पण कोणी एक आजोबा आपल्या नातवांशी असे वागू शकतो हे नुसते समजल्याने सुद्धा माझी मान शरमेने खरोखरच खाली झुकली आहे.

2 मार्च 2012

आपल्यापैकी अनेकांना

मॉस्को जवळ असलेल्या Pushchino येथील Institute of Cell Biophysics, Russian Academy of Sciences research centre मधील शास्त्रज्ञांचा एक गट गेली काही वर्षे सैबेरिया मधील रानटी खारींच्या बिळांसंबंधी संशोधन करतो आहे. ईशान्य सैबेरिया मधील टंड्रा प्रदेशातील लोअर कोल्यमा नदीच्या काठावर ही बिळे या शास्त्रज्ञांना सापडली आहेत. या ठिकाणी ही नदी सध्या एका खोल घळीतून वहात असल्याने तिच्या दोन्ही काठांवरचे कडे उघडे पडलेले आहेत. या कड्यांमध्ये ही बिळे प्राचीन काळीच माती आणि बर्फ यांनी पूर्ण सीलबंद झालेली आहेत. शास्त्रज्ञांच्या या गटामधील एक शास्त्रज्ञ, Stanislav Gubin, याच्या सांगण्याप्रमाणे 70च्या वर खारींची अशी सीलबंद बिळे या शास्त्रज्ञांना सापडली आहेत. तो म्हणतो की

” या खारी त्यांची बिळे बांधण्यसाठी बर्फाने गोठलेल्या जमिनीमध्ये फुटबॉलच्या आकाराचे खड्डे खणून त्यात वाळलेले गवत आणि नंतर लोकरीचे धागे यांचे एक अतिशय उबदार असे घर तयार करतात.. हे बीळ सीलबंद झाल्यावर एक उत्तम शीतगृह होते.”

या गटाला सापडलेली बहुतेक बिळे खारींनी खणून तयार केल्यावर थोड्याच दिवसात वार्‍याबरोबर उडणार्‍या धुळीने सीलबंद झालेली होती. जमिनीची सध्याची जी पातळी आहे त्या पातळीच्या 60 ते 130 फूट खाली या दरम्यान ही बिळे कायमस्वरूपी गोठलेल्या स्वरूपात आढळून आली आहेत. या मुळे ही बिळे एखाद्या विशाल डीप फ्रीझरमधे ठेवल्यासारखी असल्याने, त्यांच्या मध्ये ज्या काय गोष्टी खारींनी आणून ठेवलेल्या होत्या त्या गोष्टी या बिळाच्या बंद जगात कोणताही उपद्रव न होता किंवा त्यांचे तपमान परत गोठणबिंदूच्या वर न येता -7 अंश सेल्सस किंवा 19 अंश फॅरनहाईट तपमानाला काही दशसहस्त्र वर्ष राहिलेल्या आहेत. खारींची ही बिळे ज्या भागात आहेत त्या भागात प्राचीन जगतातील (Late Pleistocene Age) गवे, घोडे, हरणे, अंगावर लोकर असलेले गेंडे व हत्तीसमान प्राणी (mammoth) व इतर प्राणी यांची हाडे नेहमीच सापडतात.

शास्त्रज्ञांच्या या गटाला या बिळात, खारींनी साठवून ठेवलेल्या निरनिराळ्या प्रकारच्या बिया व फळे हजारोंच्या संख्येने आढळून आलेली आहेत. यापैकी सापडलेली फळे ही सायबेरिया मध्ये आढळून येणार्‍या एका Narrow-leafed Campion’ या नावाच्या किंवा वनस्पतीशास्त्रातील Silene stenophylla हे नाव धारण करणार्‍या, एका फुलझाडाची आहेत. ही फळे ताजी असतानाच गोठवली गेल्याने व नंतर त्याच परिस्थितीत सतत राहिल्याने, कुजण्याची प्रक्रिया चालू न होता, चांगल्या स्थितीत टिकून राहिली आहेत.

शास्त्रज्ञांच्या गटाचे प्रमुख, Svetlana Yashina आणि David Gilichinsky, या दोघांच्या नावाने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालाप्रमाणे शास्त्रज्ञांनी मॉस्को जवळील त्यांच्या प्रयोगशाळेत या बिळांत सापडलेल्या परिपक्व बिया एका कुंडीत पेरून त्या रुजवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या प्रयोगात शास्त्रज्ञांना यश मिळाले नाही. त्यामुळे या फुलझाडाच्या फळाकडे शास्त्रज्ञांनी आपले लक्ष वळवले. या फळांतील बिया अजुन अर्ध्या कच्च्या होत्या व त्या बियांभोवती placental tissue ची अनेक आवरणे होती. हा placental tissue व त्याच्या आत असलेल्या बिया यांना एका पौष्टिक द्राव असलेल्या डिशमधे ठेवण्यात आले. असे ठेवल्यावर काही दिवसातच फळातील अर्ध्या कच्च्या बिया परिपक्व झाल्याचे आढळून आले. नंतर सुनियंत्रित प्रकाश व तपमान असलेल्या जागेवर ठेवलेल्या कुंडीत या बिया पेरण्यात आल्या. आता या बियांमधून झाडे उगवली असून त्यांना फुलेही आली आहेत.

सध्या नैसर्गिक रित्या सायबेरियाच्या टंड्रा प्रदेशात उगवणारी झाडे व शास्त्रज्ञांनी रूजवलेले हे झाड यात अगदी सूक्ष्म फरक असून हा फरक मुख्यत्वे पानांचा आकार व या झाडाच्या पुनरुत्पादन प्रक्रियेत सहभाग घेण्याची फुलांची पद्धत या मध्ये फक्त आहे.

शास्त्रज्ञांनी रुजवलेल्या या झाडाला आता जगातील सर्वात प्राचीन झाड या नावाने संबोधणे सहज शक्य आहे कारण रेडिओकार्बन तंत्राने या झाडाची फळे 31800 वर्षे जुनी असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

मात्र हा अहवाल प्रसिद्ध होण्याआधीच या शास्त्रज्ञांच्या गटाचे प्रमुख David Gilichinsky यांचा अकस्मात हृदयविकाराचा झटका येऊन मृत्यू झाला व त्यांना आपले संशोधन प्रसिद्ध झाल्याचे काही बघता आले नाही.

24 फेब्रुवारी 2012

आझाद हिंद सेनेची कल्पना मुळात कॅप्टन मोहन सिंग या सिंगापूरमधे जपान्यांच्या कैदेत असलेल्या एका भारतीय युद्धकैद्याची होती. 1942 सालामध्ये सिंगापूर मधल्या भारतीयांमध्ये भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याबद्दल जागृती घडवून आणण्यासाठी ही सेना स्थापन करण्यात आली होती. सिंगापूरमधील ज़पानी अधिकार्‍यांना ही कल्पना आवडली कारण यामुळे सिंगापूरमधील भारतीयांच्या मनात ब्रिटिशांबद्दल असलेल्या रोषाला खतपाणी मिळून सिंगापूरमधले भारतीय जपानी सैन्याच्या बाजूचे होतील अशी शक्यता त्यांना दिसली. या नंतर सिंगापूरमध्ये केल्या जाणार्‍या रेडिओ प्रक्षेपणामध्ये, जपानी सैनिकांनी भारतीयांसाठी खास संदेश देण्यास सुरूवात केली. सिंगापूरवरचे जपानी आक्रमण हे भारतीयांनी आक्रमण म्हणून न समजता त्यांना मिळालेले स्वातंत्र्य आहे असे समजावे असे हे संदेश सांगू लागले. परंतु थोड्याच दिवसात आझाद हिंद सेनेचे संयोजक व जपानी अधिकारी यात वितुष्ट आले व 1943 मध्येच ही कल्पना सोडून देण्यात आली.

नेताजी सुभाषचंद्र बोसांना मात्र या आझाद हिंद सेनेच्या कल्पनेच्या मागचे महत्व ध्यानात आले व त्यांनी ‘माझ्या शत्रूचा शत्रू तो माझा मित्र‘ या उक्तीप्रमाणे जपान कडून सक्रीय सहाय्य अधिकृतपणे मागण्यास सुरूवात केली. या चळवळीमुळे सर्व एशिया मध्ये जपानी साम्राज्य स्थापन करण्याच्या जपानी हेतूला मदतच मिळेल हे लक्षात आल्याने जपानी सरकारने सुभाषचंद्र बोसांना सर्व मदत देण्याचे मान्य केले. नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे भारतातील एक प्रमुख नेते व भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसचे आधीचे अध्यक्ष होते. अतिशय जहाल भाषणे करण्यात त्यांचा हातखंडा असल्याने, थोड्याच दिवसात त्यांनी आझाद हिंद सेनेला युद्धकैद्यांमध्ये मोठा पाठिंबा निर्माण केला व जपानी सहाय्याने आझाद हिंद सेना निर्माण झाली. थोडेफार शिक्षण घेतल्यावर, या सेनेला ब्रम्हदेशात पाठवण्यात आले. प्रथमत: उत्तम कामगिरी करून या सैन्याने इंफाळ पर्यंत चढाई करून भारतीय भूमीवरील इंफाळ ताब्यात घेतले. मात्र यानंतर ब्रिटिश सेनेपुढे त्यांची डाळ शिजली नाही व त्यांना माघार घ्यावी लागली. या नंतर थोड्याच दिवसात नेताजी सुभाषचंद्र बोस अकस्मात नाहीसे झाले. (त्यांचे विमान अपघातात निधन झाले असे जपानी लोकांचे म्हणणे आहे.) यानंतर आझाद हिंद सेनेचे धैर्य खचून ती नामशेष होण्याच्या मार्गाला लागली. मात्र ब्रम्हदेश, आसाम व मणिपूर तेथील लढायात हौताम्य प्राप्त झालेल्या सैनिंकाच्या आदरार्थ सिंगापूरमध्ये बांधलेले हुतात्मा स्मारक या आधीच बांधून पूर्ण झालेले होते. या स्मारकावर ‘इत्तिहाद‘, ‘इतमद‘ आणि ‘कुरबानी‘ हे तीन शब्द कोरलेले होते.

सिंगापूर सरकारने उभारलेल्या या ताम्रपटावर एका बाजूला ‘आझाद हिंद सेना‘ असे मोठ्या अक्षरात लिहिलेले असून दुसर्‍या बाजूस या सेनेचा संक्षिप्त इतिहास देण्यात आलेला आहे.

काही दिवसांपूर्वी थोड्या सिंगापूरी मंडळींच्या मनात, जपानी सेनेच्या बाजूने लढलेल्या आझाद हिंद सेनेच्या स्मारकाची ही स्मृतीशिला सिंगापूर विरोधी आहे असा संभ्रम निर्माण झाल्याने, एसप्लनेड पार्क सारख्या महत्वपूर्ण स्थानावर ही स्मृतीशिला ठेवू नये असे मत व्यक्त करण्यात आले होते. मात्र सिंगापूरच्या राष्ट्रीय वारसा मंडळाने खुलासा करून या वादावर पडदा टाकला आहे. या मंडळाने केलेल्या खुलाशाप्रमाणे असे दिसते.

” ही स्मृतीशिला आझाद हिंद सेनेचे स्मारक नसून 1995 मध्ये, दुसरे महायुद्ध संपल्याला 50 वर्षे पूर्ण झाल्याने उभारलेले एक स्मृती चिन्ह आहे. या जागेवर ब्रिटिशांनी सिंगापूरचा परत ताबा घेतल्यावर फक्त दोन महिन्यातच नष्ट केलेले आझाद हिंद सेनेचे मूळ स्मारक होते एवढेच हे स्मृतीचिन्ह दर्शवते. जरी लाखो भारतीय सैनिक या युद्धात ब्रिटिशांच्या बाजूने लढलेले असले तरी त्यातल्या मूठभर सैनिकांना भारतावरील पारतंत्र्याचे जोखड दूर करणे आपल्या आयुष्याचे ध्येय आहे असे वाटत होते व यासाठी आझाद हिंद सेनेचा मार्ग त्यांनी स्वीकारला होता. सिंगापूरच्या दृष्टीने या मूठ्भर सैनिकांच्या प्रयत्नाचे हे स्मारक हा सिंगापूरच्या इतिहासाचा एक भाग आहे व भावी पिढ्यांना हा इतिहास व वारसा समजावा म्हणून दुसर्‍या महायुद्धासंबंधीची अशी 14 स्मृतीचिन्हे सिंगापूरमध्ये उभारलेली असून त्यापैकीच हे एक आहे.”

सिंगापूरचे राष्ट्रीय वारसा मंडळ काहीही म्हणोत! सिंगापूरला भेट देणार्‍या माझ्यासारख्या हजारो भारतीयांसाठी, ही स्मृतीशिला, सुभाषचंद्र बोस आणि आझाद हिंद सेना यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील त्यांच्या कार्याची ओळख व आठवण करून देत असल्याने अत्यंत महत्वाची आहे.

21 फेब्रुवारी 2012

एका पाठोपाठ एक निर्माण झालेल्या अग्निशिखा(Solar Flares)

उन्हाळ्याच्या दिवसात भर दुपारी गरम गरम वारे वाहू लागतात व अकस्मात एखाद्या भोवर्‍यासारखे गरगर फिरणारे धुळीची वावटळ निर्माण होते व ही वावटळ कशीही व कोठेही भरकटत जाते हा अनुभव आपल्या सर्वांना नेहमीच येतो. अमेरिकेसारख्या देशात तर या वावटळी महाविशाल असतात व त्या शेकडो मैल सुद्धा प्रवास करतात व आपल्या कचाट्यात सापडलेली घरे, गाड्या यांना भिरकावून देत असतात.

अमेरिकेच्या अवकाश संशोधन विभागामधील सोलर डायनॅमिक्स ऑब्झरवेटरीने (NASA’s Solar Dynamics Observatory) नुकताच सूर्याच्या पृष्ठभागावरील अशाच एका वावटळीचा व्हिडिओ नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. अर्थात सूर्यावर धूळ नसल्याने या वावटळीत सूर्यावरील विद्युतभारित वायू (sun’s plasma) हाच सूर्याच्या चुंबकीय क्षेत्रात गोल गोल फिरत व भरकटत राहिला. या वावटळीतील वारे अंदाजे तासाला 300,000 मैल या गतीने वहात होते. पृथीवरील सर्वात तीव्र समजल्या जाणार्‍या वावटळींच्यात (F5 ) सुद्धा, वारे जास्तीतजास्त तासाला 300 मैल या पेक्षा जास्त गतीने वाहत नाहीत. सूर्यावरील ही वावटळ सुमारे 30 तास भरकटत होती.

embeddedVideo.php?storyId=147071253

(हा व्हिडिओ बघण्यासाठी वरील दुव्यावर क्लिक करा.)

सूर्य हा अतिशय उद्रेकी तारा समजला जातो. आण्विक कण व उर्जेचे तो सतत प्रसारण करत असतो. या प्रसारणामुळेच पृथ्वीवर ऑरोरा प्रकाश व चुंबकीय वादळे निर्माण होत असतात. सूर्यावरील घडामोडी पहाण्यासाठी जगभरात आता सूर्य निरिक्षण दूरादर्श उभे केले जात आहेत. भारतात लडाखमध्ये असाच एक सूर्य दूरादर्श उभारण्यात येणार आहे.

19 फेब्रुवारी 2012