आंतरजालावरील फेसबूक, गुगल सारख्या सोशल नेटवर्किंग साईट्सवर निर्बंध आणण्याचे प्रयत्न भारत सरकारने परत एकदा चालू केल्याचे दिसते आहे. मात्र या वेळेस न्याय व्यवस्थेच्या माध्यमातून हे करण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो आहे.
विनय राय या गृहस्थांनी काही दिवसापूर्वी दिल्लीच्या मेट्रोपोलिटिअन मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टात या सोशल नेटवर्किंग साईट्स, राष्ट्रीय एकात्मता व धार्मिक सामंजस्य भंग पावेल असा मजकूर प्रसिद्ध करत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी असा अर्ज केला होता. या अर्जाचा विचार करताना न्यायमूर्तींनी सरकारी मान्यता असेल तरच या अर्जाचा विचार करता येईल असा निकाल दिला होता. बहुदा भारत सरकार असा निर्णय घेण्याची वाटच पहात असावे कारण भारत सरकारच्या डिपार्टमेंट ऑफ इन्फरमेशन टेक्नॉलॉजीने त्वरेने आपला अहवाल कोर्टासमोर ठेवला आहे. या अहवालानुसार वर दिलेल्या आरोपांशिवाय, अश्लील मजकूर प्रसिद्ध करणे, लहान मुलांना अश्लील पुस्तके विकणे आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचे कटकारस्थान या संबंधीचे आरोपही या सोशल नेटवर्किंग साईट्सवर ठेवता येतील असे मत व्यक्त केले आहे. या साठी त्यांनी आंतरजालावर प्रसिद्ध झालेला मजकूरही कोर्टाला सादर केला आहे.कोर्टाने हा अहवाल दाखल करून घेतल्यावर भारत सरकारला परदेशात असलेल्या या कंपन्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.
या खटल्यावर स्टे आणावा अशी मागणी करणारा अर्ज फेसबूक इंडिया व गुगल इंडिया या कंपन्यांनी दिलीच्या उच्च न्यायालयात केला होता. हा अर्ज फेटाळून लावताना कोर्टाने अशा प्रकारचा मजकूर प्रसिद्ध होणार नाही याची काळजी घेण्याची जबाबदारी या सोशल नेटवर्किंग साईट्सची असल्याचे सांगितले आहे. व त्यांनी हे न केल्यास या साईट्सवर चीन प्रमाणेच बंदी घालता येईल असेही सांगितले आहे.
गुगल इंडियाच्या वकीलांचे असे म्हणणे आहे की ही सोशल नेटवर्किंग साईट अमेरिकेतील मूळ कंपनी चालवत असल्याने त्यांची काहीच जबाबदारी या बाबतीत नाही. परंतु गुगलच्या नेटवर्क साईट्स पूर्णपणे स्वयंचलित असल्याने असा मजकूर काढून टाकणे कंपनीला केवळ अशक्य आहे. फेसबूक इंडियाच्या वकीलाच्या मताने फेसबूकवर असा मजकूर प्रसिद्ध झालेला नाही.
आंतरजालावर कोणत्याही कायद्याचा भंग होणारा मजकूर त्या देशात दिसणार नाही अशी थोडीफार तजवीज करणे शक्य होईल. परंतु अशा प्रकारचा सर्व मजकूर आधीच सेन्सॉर करून काढून टाकला गेला पाहिजे ही सरकारची मागणी वार्याला गवसणी घालण्यास निघण्यासारखे आहे. 1975 च्या आणीबाणीत सरकारने वृत्तपत्रांवर अनेक निर्बंध लादले होते. तरी सुद्धा त्यांना चुकवून अनेक बातम्या प्रसिद्ध होतच होत्या. आंतरजाल एवढे विशाल आहे की असा प्रयत्न करणे वेडेपणाचे ठरेल.
चीनने निर्बंध घातले आहेत म्हणजे त्यांनी या साईट्स बंदच करून टाकल्या आहेत. या प्रकारचे निर्बंध सरकारने आणले तर ते सर्वसामान्य आंतरजाल वापरणार्यांना रुचतील असे मला वाटत नाही.
मुक्त संभाषण हा लोकशाहीचा आत्मा असतो. त्यावर निर्बंध आणण्याचे प्रयत्न मागच्या दाराने करणे हे कितपत योग्य आहे? याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. कोणताही भडकवणारा मजकूर प्रसिद्ध झाला तर तो मजकूर काढून टाकण्याची मागणी करू शकेल अशी लोकांची यंत्रणा उभारून त्यांच्या मार्फत असा मजकूर काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करणे हा एक मार्ग आहे. प्रत्येक शहरात विषयानुसार आंतरजाल वापरणार्यांचे असे गट स्थापन करून त्यांच्यामार्फत हे काम सहज करता येईल. कोणत्याही आंतरजाल वापरणार्याला असा मजकूर आढळला तर ती वेब साईट तो या अशा गटाकडे पाठवून देऊन त्यावरचा मजकूर आंतरजालावरून हटवला जाईल याची तजवीज करू शकेल.
सरकारचा उद्देश स्तुत्य आहे यात शंका नाही. पण हा मजकूर प्रसिद्ध न होऊ देण्याची जबाबदारी या सोशल नेटवर्किंग साईट्सची आहे हे म्हणणे तात्विक दृष्ट्या कितीही बरोबर असले तरी त्याची अंमलबजावणी अशक्यप्रायच आहे. भारतात फेसबूक व गुगल वापरणार्यांची संख्या लाखांनी आहे. त्यांना आपल्या या आवडत्या सेवांवर बंदी आणलेली रुचेल असे मला वाटत नाही.
14 ज़ानेवारी 2012
चर्चा
अद्याप प्रतिक्रिया नाहीत.