खाद्यपेये, धान्ये, भाजीपाला, या सारख्या उपभोग्य, ग्राहकोपयोगी व जीवनोपयोगी वस्तूंची किरकोळ विक्री केवळ छोट्या व्यापार्यांच्या आणि भारतीय कंपन्यांच्याच हातात असावी की त्यात परदेशी बड्या कंपन्यांना शिरकाव करू द्यावा या गेली 5 वर्षे गाजत असलेल्या व त्यावर अनेक उलट सुलट विचार मांडले गेलेल्या मुद्यावर अखेरीस भारताच्या मंत्रीमंडळाने निर्णय घेतला आहे. काही अटीसह या क्षेत्रात परदेशी कंपन्यांना शिरकाव करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयावर काही राजकीय पक्ष किंवा अडते बाजारातील दलाल, व्यापारी हे साहजिकच नाखुष असणार हे स्वाभाविक आहे. परंतु सर्वसाधारण उपभोक्ता व या अशा वस्तूंचे उत्पादक व शेतकरी यांच्यावर या निर्णयामुळे काय परिणाम होईल? उपभोक्त्यांना वस्तू स्वस्त मिळतील का? शेतकर्यांना रास्त भाव मिळतील का? या बाबतीत लोकांच्या मनात शंका असणे साहजिकच आहे. गेल्या काही वर्षांच्या अनुभवामुळे या बाबतीत काही अंदाज बांधणे शक्य होईल असे मला वाटते व माझे आडाखे मी खाली देण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
भारतातील परंपरागत वितरण व्यवस्था ही उत्पादक- अडते- घाऊक खरेदीदार- किरकोळ विक्री करणारे-उपभोक्ता अशी राहिलेली आहे. या व्यवस्थेत सुधारणा म्हणून सरकारी खरेदी-विक्री संस्था अस्तित्वात आल्या. शेतकर्यांना योग्य भाव मिळावा म्हणून सरकारने अनेक कायदे केले, हमी किंमती ठरवल्या. परंतु हे सर्व करूनही शेतकर्यांना किंवा उत्पादकांना मिळणारी किंमत व उपभोक्त्याला पडणारी किंमत यात अनेक पटीचा फरक हा राहिलेलाच आहे हा फरक या साखळीतील अडते व घाऊक खरेदीदार हे मिळवत असलेला अतिरिक्त नफ्याच्या स्वरूपातला आहे.
2000 च्या दशकात भारत सरकारने प्रथम या वितरण क्षेत्रात प्रवेश करण्यास भारतीय कंपन्यांना परवानगी दिली. रिलायन्स, बिग बझार, टाटा यासारख्या काही उद्योगांनी आपल्या वितरण साखळ्या तयार केल्या व त्यांच्याकडे ग्राहक वर्ग़ आकर्षिला गेला ही सत्यता आहे. मला स्वत:ला रिलायन्स व टाटा यांचा अनुभव नाही परंतु बिग बझारच्या अनुभवावरून मला असे स्पष्ट दिसते आहे की ग्राहकासाठी तरी या बड्या वितरकांची दुकाने हे एक वरदानच आहे. वस्तूंच्या किंमती 10% दराने वाढत असताना हे वितरक त्यांच्या दुकानात विकल्या जाणार्या मालाच्या किंमतीत कमीत कमी वाढ करत असतात हे मी गेले वर्षभर अनुभवलेले सत्य आहे. त्यामुळे या बड्या वितरकांची लोकप्रियता वाढतच चालली आहे.
हे बडे वितरक मार्केट यार्डांमधून घाऊक खरेदी करत असल्याने वितरणाच्या साखळीतील मधले दुवे अनावश्यक ठरत आहेत व त्यामुळेच या बड्या वितरकांना माल कमी किंमतीत विकणे शक्य होते आहे.
स्पेन्सर्स ही चेन्नई मधील कंपनी या वितरणाच्या क्षेत्रात उतरलेली आहे. त्यांच्या दुकानातून मी बर्याच वेळांना भाजी पाला खरेदी करतो. येथेही माझा अनुभव अतिशय उत्तम आहे. हे खरे आहे की या दुकानात मिळणारे भाजांचे प्रकार मर्यादित असतात. परंतु ज्या काही भाजा मिळतात त्या बाजारभावापेक्षा बर्याच स्वस्त असतात. या वितरकाला हे शक्य होते कारण त्याने अनेक भाजी उत्पादकांना बांधून घेतले आहे व त्यांना तो किंमतीची हमी देत असल्याने शेतकरी त्याला भाजी देण्यास नेहमीच तयार असतात.
यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की बड्या वितरकांचा या क्षेत्रातील प्रवेश हा उत्पादक व उपभोक्ता या दोन्हींसाठी लाभदायक ठरला आहे.
भारतातील उपभोक्त्यांची एकून संख्या लक्षात घेतली तर वितरणाचे हे क्षेत्र केवढे अमर्याद आहे हे सहज लक्षात येते. भारतातील वितरक अजून तेवढे मोठे नाहीत. त्यांच्याकडचे भांडवल, त्यांनी निर्माण केलेल्या वितरण सुविधा या नाही म्हटले तरी एकूण उपभोक्ता संख्येच्या मानाने मर्यादित आहेत. त्यामुळेच परदेशी वितरक या क्षेत्रात आले तरी त्यांच्यामुळे भारतीय वितरक कंपन्यांच्या व्यापारावर अनिष्ट परिणाम होण्याची शक्यता कमीच आहे आणि एकूण स्पर्धा वाढली तर फायदा ग्राहक व उत्पादक यांचाच होणार आहे. भारत सरकारच्या या निर्णयाचे आपण सर्व ग्राहकांनी सहर्ष स्वागत केले पाहिजे असे मला वाटते.
मंत्रीमंडळाने या शिवाय आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. एकाच ब्रॅण्ड नावाने विक्री करणार्या वितरकांना आता पूर्णपणे त्यांच्या मालकीची (100 % स्वत:च्या मालकीचे भांडवल) दुकाने काढण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. बर्याच लोकांना असे वाटते आहे की कार्तिए, प्राडा या सारख्या उच्च फॅशन्स मालाच्या दुकानदारांसाठी हा निर्णय घेतला गेलेला आहे. या बाबतीत एका स्वीडिश कंपनीचे उदाहरण मला द्यावेसे वाटते. ‘इकिया‘ ही कंपनी जगभर आपल्या ब्रॅन्डची दुकाने चालवते. ही कंपनी अगदी सर्वसामान्य माणसाला परवडेल अशा किंमतीमधे फर्निचर, गृहोपयोगी वस्तू, भांडी यासारख्या वस्तू विकत असते. भारतात येण्याला ‘इकिया‘ ला बराच रस आहे. ही कंपनी जर भारतात आली तर गृहोपयोगी सामानाच्या क्षेत्रात एक क्रांती घडून येईल या बद्दल मला तरी शंका वाटत नाही. या कंपनीच्या उत्पादनांशी स्पर्धा करू शकतील अशा वस्तू इतर स्पर्धकांना बनवाव्या लागतील व सर्व सामान्यांना परवडतील अशा वस्तूंची एक नवी मालिकाच भारतात उपलब्ध होऊ शकेल.
भारत सरकारच्या या दोन्ही निर्णयांचे आपण सर्वांनी स्वागतच केले पाहिजे असे मला प्रामाणिकपणे वाटते.
25 नोव्हेंबर 2011
पण मला तसे वाटत नाही. जरी ह्या कंपन्या इतर सोईसुविधा पुरवत असल्या तरी त्यांच्या किंमती नेहमीच कमी असतील असे नाही. कित्येक ठिकाणी ह्या कंपन्या एमआरपीच वाढवून दाखवत असल्याच्या तक्रारी आहेत. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे जर त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक कमी केली/इतर आर्थिक अडचण आली तर ह्या कंपन्या त्यांचे स्टोअर्स कधीही बंद करतात. त्यामूळे आधिच त्यांच्यामुळे स्पर्धेबाहेर फ़ेकले गेलेले छोटे व्यावसायिक ग्राहकांसाठी उपलब्ध नसतील व ग्राहकांना त्यांच्या परीसरात स्टोअर्स उपलब्ध राहणार नाहीत व शेतक-यांसारख्या असंघटीत पुरवठादारांचेही नुकसान होऊ शकते. यापुर्वी असा अनुभव रिलायन्स फ़्रेश सारख्या स्टोअर्सने उत्तर प्रदेशात शेतक-यांना दिला आहेच. त्याबरोबरच शेतीजन्य सोडून इतर मालाबाबत भारतीय छोट्या पुरवठादारांना जाणीवपुर्वक स्पर्धेबाहेर ठेवले जाऊ शकते. कारण त्यांचे इतर देशातील पुरवठादार वाढलेल्या मालाच्या गरजेमुळे अधिक कमी किंमतीत माल पुरवठा करू शकतात.
Posted by chaitanya kulkarni | नोव्हेंबर 25, 2011, 6:08 pmचैतन्य -
स्पर्धेच्या युगात जर या कंपन्या जास्त किंमतीला माल विकू लागल्या तर ग्राहक तिथे खरेदी करणार नाही. त्याच प्रमाणे त्यांनी शेतमालाला कमी किंमत ऑफर केली तर शेतकरी कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जाऊ शकतातच. स्पर्धेच्या युगात Fittest will survive आणि Customer is King हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
Posted by chandrashekhara | नोव्हेंबर 25, 2011, 8:08 pmनक्कीच. परंतु जेव्हा सुरूवातीला दिलेली आश्वासने कंपन्या पाळत नाहीत किंवा पाळू शकत नाहीत, तेव्हा तो गंभीर प्रश्न होतो. शेतक-यांनी केलेली गुंतवणूक कित्येकदा वाया गेलेली आहे. गेल्यावर्षी जुन्नर तालुक्यात अशा घटना घडलेल्या आहेत.
Posted by chaitany kulkarni | नोव्हेंबर 25, 2011, 9:21 pmचैतन्य-
तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे. परंतु शेती हाही एक व्यवसायच आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे. कोणत्याही व्यवसायाप्रमाणे गुंतवणूक वाया जण्याचा धोका येथेही आहेच. मी व्यवसाय करत असताना नवीन ऑर्डर मिळणार म्हणून केलेली गुंतवणूक वाया गेल्याची उदाहरणे माझ्या स्वत:च्या बाबतीत सुद्धा घडलेली आहेत. तसेच शेतीतही होणारच.
Posted by chandrashekhara | नोव्हेंबर 26, 2011, 8:30 सकाळीया किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात आपली मराठी माणसे शिरलेली आहेत. मुंबई कामगार मध्यवर्ती ग्राहक सहकारी मंडळाचे ‘अपना बाजार’ हे मुंबईत गेली ६० हून अधिक वर्षे आहे. त्यांच्या नायगाव दादर येथील दुकानाचा मी गेली कित्येक वर्षे नियमित ग्राहक आहे. पण दुर्दैवाने काळाची पावले न ओळखल्यामुळे आणि दूरदर्शी धोरणाच्या अभावामुळे तेथे आता अवकळा आली आहे. मग आता या क्षेत्रात बड्या कंपन्या आल्या नाहीत तर नवल. पुण्यात ग्राहक पेठ आहे. त्याचा किती विस्तार झाला आहे, हे आपण पुणेकर अधिक चांगले सांगू शकाल. श्री. बिंदूमाधव जोशी यांच्यासारखे धुरीण नेते त्याच्या पाठीशी होते, असे मला वाटते. या बाबतीत अमेरिकेतील दुकानदारी पूर्णपणे professional आहे. आपल्या भारतीय किराणा वस्तू, भाज्या, फळे, मासे इत्यादीसाठी इथे पटेल ब्रदर्स हे दुकान आदर्श वाटते.
मंगेश नाबर.
Posted by Mangesh Nabar | नोव्हेंबर 25, 2011, 7:26 pmमंगेश नाबर-
ज्या भारतीय संस्थांनी किरकोळ विक्री क्षेत्रात पाऊल टाकले त्यापैकी एक बिग बझार ही कंपनी सोडली तर बाकी सर्वांना अपयशच आलेले आहे. याची कारणे सर्व ज्ञात आहेत. शेवटी स्पर्धा युग आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
Posted by chandrashekhara | नोव्हेंबर 25, 2011, 8:11 pmबड्या कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे फार मोठा बदल घडेल असे शॉपिंग मॉलच्या अनुभवावरून वाटत नाही. गुणात्मक फरक ग्राहकानी आपल्या गरजा लक्षात घेऊन खरेदी केल्यासच पडू शकतो.
Posted by मनोहर | नोव्हेंबर 25, 2011, 10:38 pmमनोहर -
ग्राहकोपयोगी उपकरणासारख्या वस्तूंच्या विक्री मध्ये बड्या कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे फार मोठा बदल न घडण्याची शक्यता आहे. मात्र शेती माल व रोजच्या उपयोगाच्या वस्तू यांची खरेदी व विक्री यावर मोठा परिणाम घडेल असे मला वाटते.
Posted by chandrashekhara | नोव्हेंबर 26, 2011, 8:32 सकाळी