महागाई कधी कमी होणार?

दोन तीन दिवसांपूर्वी रात्रीच्या सुमारास एका टीव्ही वृत्त वाहिनीवर एक मुलाखत चालली होती. ती मुलाखत जरा रोचक विषयावर वाटली म्हणून तिथे थबकलो. मुलाखत देणारे गृहस्थ होते भारताच्या नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष! एवढ्या मोठ्या पदावर असलेल्या या गृहस्थाची अशी ख्याती आहे की कोणत्याही प्रश्नाचे नीट उत्तर न देता मोघम थातुरमातुर सांगून ते वेळ निभावून नेतात. त्या दिवशी मुलाखतकाराने त्यांना नेहमीचा म्हणजे किंमतीत वाढ होण्याचा दर कधी कमी होणार? हा प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी नेहमी प्रमाणे 3 महिने पुढची म्हणजे मार्चपर्यंतची तारीख देऊन या तारखेपर्यंत बहुदा महागाई कमी व्हावी असे सांगून टाकले. आता हा प्रश्न व नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष या विषयावर देत असलेले उत्तर हे मला पाठ झाले आहे त्यामुळे मी वाहिनी बदलणार तेवढ्यात या गृहस्थांनी पुढे जे काय सांगितले ते ऐकल्यावर मी उडालोच.

या सदगृहस्थांनी पुढे असे सांगितले की जर मार्च महिन्यापर्यंत किंमतीतील वाढ कमी झाली नाही तर आमचे काहीतरी चुकते आहे असे आम्ही समजू. याचा अर्थ असा होतो की आमच्या नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष कोणत्याही अर्थशास्त्रीय आधाराशिवाय आपली अनुमाने मांडत असतात. गेले 1 वर्ष तरी हे गृहस्थ टीव्हीवर या प्रकारची मुलाखत देताना किंमती कमी होण्यासाठी 2/3 महिने पुढची तारीख देत आलेले आहेत. म्हणजेच आतापर्यंत त्यांनी जी अनुमाने दिली ती ज्या काय आधारावर दिली तो आधारच मुळात फसवा आहे किंवा नाहीच आहे.

या मुलाखतीच्या दुसर्‍या दिवशी भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेमध्ये या विषयावर जास्त विवेचन केले आहे. त्यांच्या मताने किंमती वाढण्याची 3 कारणे आहेत.

• देशाच्या जीडीपी मधील वाढीचा जास्त दर व देशाच्या अर्थरचनेत होणारे मूलभूत फरक यामुळे महागाई वाढते आहे. (चीन, दक्षिण कोरिया, व्हिएटनाम, अर्जेंटिना व ब्रझिल मध्ये हे अनुभवास आले आहे.)
• आंतराष्ट्रीय बाजारात वस्तूंच्या चढ्या किंमतीचा देशातील महागाईवर परिणाम होतो आहे.
• यूरो-झोन मधील काही देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असल्याने युरोपमधील भांडवल अमेरिकेकडे जाते आहे. यामुळे डॉलर वधारला असल्याने रुपयाचे अवमूल्यन होत आहे व याचाही परिणाम वस्तूंच्या किंमतीवर होतो आहे.

अर्थमंत्र्यांच्या या विवेचनात काही चूक आहे असे कोणालाही वाटणार नाही व त्यांनी महागाईची जी कारणे दिली आहेत ती सयुक्तिक वाटत आहेत. वरील कारणांपैकी कोणतेही कारण असे नाही की जे वस्तूंचा पुरवठा व मागणी यांच्याशी संबंधित आहे. असे जर असले तर महागाई कमी करण्यासाठी रिझर्व बॅन्क गेले काही महिने व्याज दर वाढवण्याचा जो प्रयत्न करत आहेत तो निष्फळ का झाला आहे हेही लक्षात येते. म्हणजेच आजमितीला देशातील कोणतीच नियंत्रक संस्था किंमती कमी करू शकण्याच्या दृष्टीने निर्णायक पावले उचलण्याच्या परिस्थितीत नाही.

असे जर असले तर नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष टीव्हीवर काय आधाराने मार्चपर्यंत किंमती कमी होतील असे सांगू शकतात? वरील कारणांपैकी कोणत्याच गोष्टीचे नियंत्रण जर शासनाच्या हातात नाही तर त्यांनी केलेल्या घोषणा फक्त वल्गना आहेत असे समजून त्यांच्याकडे लक्ष देण्याची काहीच गरज दिसत नाही.

प्रश्न फक्त एवढाच उरतो की कोणत्याही आधाराशिवाय अशा घोषणा करणार्‍या व्यक्तीला एवढ्या मोठ्या पदावर कार्य करण्याचा काय अधिकार आहे?

24 नोव्हेंबर 2011