गमावलेला विश्वास

आज सकाळी पुण्यातल्या एका प्रमुख रस्त्यावर काही कामानिमित्त गेलो होतो. काम संपवून परत येत असताना एका बाजूला खाकी वर्दीतले पोलिस नेहमी पेक्षा जरा जास्त संख्येने उपस्थित आहेत असे वाटल्याने कुतुहल साहजिकच चाळवले गेले व मी माझा मोर्चा तेथे वळवला. तिथे रस्त्यावर दोन चार ट्रक्स, एक जेसीबी (फ्रन्ट एन्ड लोडर) मशीन व काही इतर कामगार मंडळी व पोलिस हे पुढच्या आदेशांची वाट पहात उभे होते. पुण्यातला हा रस्ता इतर रस्त्यांपेक्षा बराच मोठा आहे व त्याला दोन्ही बाजूंनी बर्‍यापैकी मोठे पदपथ सुद्धा आहेत. या पदपथांवर दुकानदारांची अतिक्रमणे आहेत, पथारीवाले आपला माल विक्रीस घेऊन येथेच बसलेले असतात, बस- स्टॉप-निवारे या पदपथावरच आहेत. एकूण चित्र स्पष्ट होते. नेहमीप्रमाणेच, महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाची मंडळी, पदपथ व रस्त्यावरची अतिक्रमणे काढून टाकण्याच्या उद्देशाने तिथे जमताना दिसत होती.

तेथील एक रेस्टॉरंट मालक माझ्या परिचयाचा असल्याने त्याला सहज विचारले. तो वाहन तळाच्या जागेवर त्याने केलेले अतिक्रमण तेथील फर्निचर वगैरे हटवून मागे घेण्याच्या गडबडीत होता. त्याच्या सांगण्याप्रमाणे, महानगरपालिकेचा अतिक्रमण विभाग दर वर्षीच दिवाळीच्या आधी अशी एक मोहीम काढत असतो. देखाव्यापुरते अतिक्रमण हटवण्याचे नाटक करायचे. सगळ्या दुकानदारांच्याकडून हप्ते गोळा करायचे व काम झाल्याचे दर्शवित परत जायचे. दुसर्‍या दिवसापासून ये रे माझ्या मागल्या परत सुरू.

या रेस्टॉरंट मालकाने जे सांगितले त्याचा पुण्यात पदोपदी अनुभव येत राहतो. काही लोक नियम पालन करत राहतात. बाकीचे लोक हे नियम पालन करणारे कसे मूर्ख आहेत असे सांगत सर्व नियम धाब्यावर बसवून आपल्याला पाहिजे ते करत राहतात. व महानगरपालिकेतील कर्मचारी वर्ग तोंडदेखली कृती केल्याचे दाखवून हप्ते मिळवतो व एकूण सर्व आबादी- आबाद असते.

हे असे घडू लागले की लोकांचा त्या शासकीय संस्थेवरचा विश्वास हळूहळू कमी होऊ लागतो. 50 वर्षांपूर्वी पुणे महानगरपालिकेचे बांधकाम परवाने देणारे खाते योग्य पद्धतीने काम करत असे. आपल्याकडे आलेला नकाशा नियमानुसार आहे की नाही हे नीट बघून मगच विनासायास परवाना मिळत असे. नंतर पुण्यात मोठे बांधकाम व्यावसायिक शिरले व अर्बन लॅन्ड ऍक्ट आला. या दोन गोष्टींमुळे हेच बांधकाम खाते आता भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे कुरण बनले आहे. कसलाही विचार न करता, 20 फूट रस्त्याला लागून 7 मजली उंच व्यापारी संकुल, या सारख्या प्रकल्पांना आता हिरवा कंदील लगेच मिळतो. त्यामुळे बांधकाम खाते हे शहरी बांधकामांवर नियमांचा अंकुश ठेवण्यासाठी नाही अशीच खात्री आता सर्वसामान्यांना वाटते आहे.

जवळ जवळ प्रत्येक शासकीय विभाग आता याच पद्धतीने काम करू लागला आहे. 15 दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातल्या शाळांच्यातली पटपडताळणी झाली व यात पटावर दाखवलेले 11 लाख विद्यार्थी बोगस असल्याचे आढळून आलेले आहे. शासनाच्या दुसर्‍या एका स्कीमप्रमाणे राज्यातील सर्व शाळकरी मुलांना शाळेत खाण्यासाठी खिचडी दिली जाते. यासाठी राज्य शासन शाळांना ग्रॅंटही देत असते. प्रत्यक्षात बोगस असलेल्या या 11 लाख विद्यार्थ्यांना दिल्या गेलेल्या खिचडीचा खर्च मात्र एकदम अचूक दाखवलेला जातो आहे. म्हणजे शिक्षकांपासून ते संस्था संचालक हे या खिचडी प्रकरणात किती अडकलेले आहेत हे आता लक्षात येऊ लागले आहे. शासकीय अधिकार्‍यांच्या संगनमताशिवाय हा एवढा मोठा भ्रष्टाचार शक्यच नसल्याने, खिचडी प्रकरण कुठपर्यंत पोचलेले आहे हे कोणाच्याही लक्षात येईल. या खिचडी सारखेच मध्यंतरी अनाथाश्रमांच्याबाबत असे आढळून आले आहे की खोटे व बोगस अनाथाश्रम कागदोपत्री दाखवून सरकारी पैसे घेतले जात आहेत. अशी कोणतीही शासकीय स्कीम बहुदा नसेल ज्याचा गैरफायदा घेतला जात नाही. अशा परिस्थितीत सर्व सामान्यांचा महानगरपालिका ते राज्य शासन या सर्वांवरचा विश्वास पूर्णपणे नष्ट झाला नसला तरच नवल आहे.

जी गोष्ट महानगरपालिका व राज्य शासन यांची तीच मध्यवर्ती सरकारची आहे. कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्यांवर लाखो-कोटी (म्हणजे किती शून्ये द्यायची हे सुद्धा मला सांगता येणार नाही.) रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपावरून त्यांना कारावासात ठेवले जाते. आमच्या पुण्याचे खासदार सुद्धा याच आरोपाने गेले 6 महिने दिल्लीच्या तिहार तुरुंगाची हवा चाखत बसले आहेत. या परिस्थितीत सर्वसामान्यांना नको त्या शासकीय योजना असे वाटू लागले असले तर नवल नाही.

कृपया आमच्यासाठी कोणत्याही शासकीय योजना आता आखू नका. आम्हाला प्रगती नको आहे. असे सांगण्याची वेळ आता आली आहे. इंग्रजीत एक म्हण आहे. Least Government is the most Government म्हणून! त्याच धर्तीवर आम्हाला किमान शासन द्या पण फक्त नियम-पालन करणारे शासन द्या.असे सांगण्याचीच वेळ बहुदा आता आली आहे.

18 ऑक्टोबर 2011