अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकात युरोपमधील सर्वात प्रबळ दोन राष्ट्रे, इंग्लंड व रशिया यांच्यात, भारतावर वर्चस्व प्राप्त करण्यासाठी जबरदस्त स्पर्धा होती. भारतात पाय रोवलेल्या इंग्रजांना तेथून हुसकावून लावून तेथे आपले वर्चस्व स्थापन करावे अशी रशियाच्या राज्यकर्त्यांची मनीषा होती. हा हेतू साध्य करण्यासाठी या देशाने अनेक डावपेच वापरून व युद्धे लढून मध्य एशिया पादाक्रांत केला होता व आपले नियंत्रण पार अफगाणिस्तानच्या सीमेपर्यंत नेले होते. इंग्रजांना रशियन डावपेचांची चांगलीच कल्पना असल्याने ते अफगाणिस्तानमधे पाय घट्ट रोवून होते. त्या परिस्थितीत अफगाणिस्तानवरचे नियंत्रण ही या सर्व डावपेचांची किल्ली होती. शेवटी रशियन राज्यकर्त्यांच्या हे लक्षात आले की ब्रिटिशांचा विरोध मोडून काढून आपल्याला अफगाणिस्तानवर नियंत्रण करणे शक्य नाही व पर्यायाने भारतीय उपखंडही आपल्या हातात येणे शक्य नाही; तेंव्हा त्यांनी ब्रिटिशांबरोबर एक तह केला व अफगाणिस्तान हे या दोन प्रबळ शक्तीमधील एक निपक्ष व Buffer असे राज्य असावे याला मान्यता दिली. ब्रिटन व रशिया यांच्यामध्ये दोन शतकांहून अधिक काल चाललेल्या या डावपेचांना ‘द ग्रेट गेम’(The Great Game) असे नाव इतिहासकारांनी दिले आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर, ब्रिटिशांच्या अफगाणिस्तान बरोबरच्या उत्तम संबंधाचा वारसा भारताला मिळाला होता. भारताने तो 1979 पर्यंत चांगला संभाळला होता. नंतरच्या कालात भारताने अनेक व्ह्यूहात्मक चुका केल्या व अफगाण लोकांच्या मनात असलेल्या भारताबद्दलच्या प्रेमाला ओहोटी लागते की काय असे वाटू लागले.
या सर्व कालात पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील संबंध सुधारण्याचा पाकिस्तानने अखंड प्रयत्न केला. परंतु अफगाणी लोकांच्या मनात असलेले पाकिस्तान बद्दलचे संशयाचे जाळे काही दूर झाले नाही.
2001 मधे नॉर्दर्न अलायन्सच्या फौजांनी अमेरिकेच्या मदतीने तालिबानचे उच्चाटन केले व भारताला अफगाणिस्तानमधे परत प्रवेश करण्याची संधी मिळाली. या वेळी मात्र कोणतीही व्ह्युहात्मक चूक न करता व वेळकाढूपणा न करता अतिशय धोरणीपणाने भारताने आपले महत्व अफगाणिस्तानमधे वाढवण्यास सुरवात केली.या सर्व गोष्टींमागचे भारताचे धोरण अगदी स्पष्ट आहे. प्रत्येक क्षेत्रात अफगाणिस्तानला मदत देऊन अफगाणी लोकांच्यात आपली प्रतिमा उजळ करणे, लोकांच्या मनात भारताबद्दल आपुलकी निर्माण करणे व पाकिस्तानचा त्या देशातील प्रभाव कमी करणे हे हेतू या धोरणामागे होते. पाकिस्तान सरकार अर्थातच यामुळे अतिशय नाखुष आहे. पाकिस्तान सरकारची गुप्तचर संघटना व त्यांचे पित्ते तालिबान हे अतिरेकी कारवाया करून भारताच्या या प्रयत्नांत खीळ घालण्याचा सतत प्रयत्न करीत आहेत. भारतीय दूतावासांपुढे बॉम्बस्फोट करणे, निरनिराळ्या प्रकल्पातील भारतीय अभियंत्यांचे अपहरण व खून या सारख्या कारवाया त्यांनी सतत चालू ठेवल्या आहेत. पाकिस्तानमधील राजकारणी आता असे मानू लागले आहेत की भारत पाकिस्तानच्या हातातून, अफगाणिस्तान हिसकावून घेत आहे. अफगाणिस्तानमध्ये चालू असलेले भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील डावपेच, जुन्या ग्रेट गेमची आठवण करून देत असल्याने ग्रेट गेम भाग 2, परत चालू झाली आहे असे म्हटले जाते. या वेळेस पूर्वीप्रमाणेच अफगाणिस्तान हेच या गेमचे बक्षीस आहे यात शंकाच नाही.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील या गेममधे आणखी बरेच नवे खेळाडू भाग घेण्यास इच्छूक आहेत असे आता वाटू लागले आहे. बहुतांशी अमेरिकन सैन्य, 2014 सालापर्यंत अफगाणिस्तान सोडून जाणे अपेक्षित आहे. यामुळे जी पोकळी निर्माण होणार आहे त्याचा फायदा करून घेऊन अफगाणिस्तानमध्ये चंचू प्रवेश करण्याला आता चांगली संधी आहे असे बर्याच राष्ट्रांना आता वाटते आहे.
16 एप्रिल 2011 या दिवशी, काबूल शहरात, पाकिस्तानचे पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी व अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती हमीद करझाई यांच्यात एक बैठक झाली. या बैठकीत पाकिस्तान सरकारने असा प्रस्ताव ठेवला आहे की अफगाणिस्तानने भविष्यकालामध्ये, अमेरिकेवरचे परावलंबित्व सोडून देऊन पाकिस्तान व त्याचा सच्चा दोस्त चीन यांच्याबरोबर एक करार करून दीर्घ कालीन मैत्री संबंध दृढ करावेत. या करारामुळे अफगाण सरकार व तालिबान यांच्यामध्ये पाकिस्तान सरकारला समेट घडवून आणता येईल व युद्धग्रस्त अफगाण अर्थव्यवस्था पाकिस्तानी मदतीने सुदृढ होऊ शकेल.
या बैठकीत पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी अफगाण सरकारला सांगितले की अमेरिकन सरकारने दुटप्पी वर्तन करून त्या दोन्ही देशांचा विश्वासघात केला आहे. अमेरिकेचे तालिबानशी युद्ध चालू आहे व त्याच वेळी ते तालिबानशी बोलणी करण्यासाठीही उत्सूक आहेत. पाकिस्तानच्या मते अमेरिकेला असलेल्या आर्थिक अडचणींमुळे तो देश मोठ्या कालासाठी अफगाणिस्तानला मदत करू शकणार नाही व या कारणासाठी अफगाणिस्तानने अमेरिकेची मदत नाकारून अतिशय विश्वासू अशा चीनची मदत घेतली पाहिजे. मिया गिलानी यांनी अफगाण अध्यक्षांना असेही सांगितले की अमेरिकेची साम्राज्यवादी धोरणे या मागे असून अफगाणिस्तानने शांतीसाठी चालू असलेल्या वाटाघाटींवर स्वत:चे स्वामित्व प्रस्थापित केले पाहिजे.
पाकिस्तानच्या अफगाणिस्तानमधे अमेरिकेच्या ऐवजी चीनला स्थान देण्याच्या या प्रयत्नांमागे अर्थातच मोठे राजकारण आहे.
या बैठकीच्या काही दिवस आधी एक अमेरिकन अधिकारी माइक म्यूलेन याने पाकिस्तान हे अतिरेक्यांचे राष्ट्र असल्याचा आरोप केला होता तर विकिलीक्सच्या नवीन गौप्यस्फोटाप्रमाणे अमेरिकेत पाकिस्तान बद्दल अतिशय संशयाचे वातावरण असल्याचे सांगितले गेले होते. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान गिलानी व त्यांच्या सोबत गेलेले सैन्यप्रमुख कियानी व आयएसआय प्रमुख शुजा पाशा यांनी अमेरिकेविरुद्ध एक सरळ खेळी खेळावी हे मोठे रोचक वाटते आहे.
या सर्वांच्या मागे, अमेरिका व अफगाणिस्तान यांच्या मध्ये, दीर्घ कालावधी साठी अफगाणिस्तानची सुरक्षा व्यवस्था काय असावी या संबंधीची जी बोलणी चालू आहेत ती कारणीभूत असावीत असा काही तज्ञांचा अंदाज आहे. 2014 नंतर अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकी सैनिकी तळ असावेत किंवा नाही हा खरा वादाचा मुद्दा आहे. अमेरिकन मुत्सद्यांना असे वाटते की असे तळ प्रथापित केले नाहीत तर अफगाणिस्तान पूर्वीप्रमाणे पाश्चिमात्य जगाच्या विरूद्ध कारवाया करणार्या अतिरेक्यांचे परत एकदा केंद्र बनेल. स्वाभाविकपणे रशिया व इराण या देशांचा असे अमेरिकन तळ अफगाणिस्तानमधे स्थापन होण्यास विरोध आहे.
वॉल स्ट्रीट जर्नल या वृत्तसंस्थेने मियां गिलानी यांच्या या बैठकीचे वृत्त प्रथम प्रसृत केले आहे. या वृत्तामुळे साहजिकच अमेरिकेतील पाकिस्तान तज्ञांमध्ये अत्यंत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही जणांना पाकिस्तानने विश्वासघात केला आहे असे वाटते. अमेरिकन अध्यक्ष निवडणुकीच्या मोहिमेवर आहेत. त्यांच्या शासनात पुढे मोठे बदल अपेक्षित आहेत व अर्थ व्यवस्था एकूण डळमळीतच आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानच्या या आक्रमक खेळीला वॉशिंग्टनकडून काय प्रतिसाद मिळेल हे बघणे मोठे रोचक ठरावे.
अफगाणिस्तानमध्ये आता एका बाजूला पाकिस्तान, चीन व सौदी अरेबिया ही राष्ट्रे आहेत तर दुसर्या बाजूला अमेरिका, भारत, इराण आणि रशिया ही राष्ट्रे आहेत. यापैकी पाकिस्तान,चीन व सौदी अरेबिया हे एकत्र आले आहेत तर इराण व रशिया यांचे अमेरिकेबरोबर फारसे सख्य नसल्याने यांना गट म्हणणेही योग्य नाही. अशा परिस्थितीत ग्रेट गेमचा तिसरा अध्याय सुरू झाला आहे असे म्हटले तरी फारसे अयोग्य ठरू नये.
पाकिस्तानचे अर्थ मंत्री सध्या अमेरिकेची आर्थिक मदत मिळवणे व आयएमएफ कडून पुढचा कर्जाचा हप्ता मिळवणे या कामांसाठी अमेरिकेच्या दौर्यावर आहेत याच वेळी पाकिस्तानने ही आक्रमक खेळी का खेळली असावी? याचे काही अंदाज करणे शक्य आहे. एकतर पुढच्या काळात स्वत:ची उपद्रव किंमत वाढवून, त्याच्या बदलात अमेरिकेकडून जास्त पैसे उकळणे हा हेतू असू शकतो. अफगाणिस्तानमध्ये भारताला मिळणारे महत्व वाढत आहे व पाकिस्तानच्या दृष्टीने ही खरी डोकेदुखी आहे. यावर उपाय म्हणून चीनला मधे आणून अमेरिकेवर दबाव वाढवण्यासाठी पाकिस्तानने हे उद्योग सुरू केले असण्याची शक्यता आहे.
कारणमीमांसा काहीही असो अफगाणिस्तान मधील ग्रेट गेमचा तिसरा अध्याय आता सुरू झाला आहे व यात चीन हे नवे राष्ट्र प्रवेश घेण्यास इच्छूक आहे हे स्पष्ट आहे. भारताची पुढची खेळी आता काय असेल? ही एक विचार करण्यासारखी गोष्ट ठरावी. राजकारणाच्या अभ्यासकांसाठी ही एक मोठी रोचक संधी उपलब्ध झाली आहे हे मात्र नक्की.
28 एप्रिल 2011
या विषयावरचे माझे आणखी काही लेख
“पाकिस्तानची आक्रमक खेळी – द ग्रेट गेम” हा आपला लेख मी, अलीकडील ओसामा बिन लादेनच्या हत्येच्या घटनेनंतर पुनः वाचला. आता या संबंधात नवीन समीकरण निर्माण होउ शकते, नव्हे ते तसे झाले आहे. आता याबाबत काय अंदाज असेल बरे ?
Posted by mangesh nabar | मे 8, 2011, 7:45 सकाळीमंगेश- आपण म्हणता तशी अनेक नवी समीकरणे निर्माण झाली आहेत हे खरे आहे. सध्या ह्युएन त्सांगच्या महाराष्ट्रातील प्रवासाबद्दलच्या लेखात थोडा कार्यरत आहे. नंतर ग्रेट गेम बद्दल लिहिण्याचा प्रयत्न करीन.
Posted by chandrashekhara | मे 8, 2011, 9:18 सकाळी