राजनीती

मी सहसा दिल्लीतल्या राजकारणाबद्दल कधीच लिहित नाही. एकतर मला त्यातले फारसे काही समजतही नाही आणि सत्ताप्राप्ती व ती टिकवणे यासाठी तिथे चालू असलेल्या सततच्या कोलांट्या उड्यांत मला फारसे स्वारस्य वाटत नाही हे ही तितकेच खरे आहे. मात्र गेल्या पंधरवड्यातील एक घटनाक्रम. त्याचा सरळ संबंध भारताच्या परराष्ट्रनीतीशी जोडला गेलेला असल्याने, मला फारच रोचक वाटला व त्यासंबंधाने लिहावेसे वाटले. या घटनाक्रमामधल्या प्रमुख घटना आपण पाहूया.

मागच्या महिन्याच्या शेवटी, भारताचे गृहमंत्री श्री चिदंबरम यांनी SAARC च्या एका बैठकीच्या निमित्ताने पाकिस्तानला भेट दिली. या भेटीच्या दरम्यान त्यांनी वरिष्ठ पाकिस्तानी नेत्यांशी चर्चा केली व शेवटी एक पत्रकार परिषदही घेतली. श्री. चिदंबरम तसे नेहमीच मोजकेच पण मुद्देसूद बोलतात. या परिषदेतही त्यांनी दोन वाक्यात भारताला पाकिस्तानकडून काय अपेक्षा आहे हे सांगितले. त्यांच्याच शब्दात सांगायचे तर ” “India wants rigorous investigation and follow-up of the leads given to Pakistan in connection with Mumbai attacks, and all masterminds and handlers of 26/11 should be brought to justice…Terrorists should not have free run in Pakistan or in India,” भारताला पाकिस्तानच्या इराद्यांविषयी जरी शंका नसली तरी दहशतवाद्यांच्या आणि मुख्यत्वे करून 26/11 च्या मुंबई हल्ल्यातला जबाबदार असलेले दहशतवादी व त्यांच्या मागचे खरे सूत्रधार यांच्या विरूद्ध पाकिस्तान सरकार काय कारवाई करते व त्या कारवाईचे फलित काय? यावरूनच फक्त पाकिस्तान सरकारचा इरादा काय आहे ते स्पष्ट होईल बाकी कोणत्याही घोषणा किंवा विधानांनी नाही. ठणकावून सांगितलेल्या या शब्दांना पाकिस्तानी गृहमंत्र्यांनी गुळमुळीत उत्तर देऊन वेळ निभावून नेली.

26 जूनच्या या पत्रकार परिषदेनंतर, दोन आठवड्यांनी भारताचे परराष्ट्र मंत्री श्री. एस.एम.कृष्णा पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्याच्या बरोबर होणार्‍या बैठकीसाठी इस्लामाबादला गेले. या पत्रकार परिषदेबाबत बराच हाईप माध्यमांच्यातून केला गेला होता. या बैठकीनंतर दोन्ही देशांतील संबंध नवे वळण घेणार वगैरे वगैरे. श्री. कृष्णा यांचे पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री मियां कुरेशी यांनी मोठ्या स्नेहपूर्ण वातावरणात स्वागत केले आणि 15 जुलैला होणारी ही बैठक किमान पक्षी सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पडेल असा विश्वास निर्माण झाला.

या बैठकीच्या आदल्या दिवशी म्हणजे 14 जुलै रोजी भारताच्या गृहमंत्रालयाचे सचीव श्री. गोपाळ पिल्ले यांचे एक निवेदन भारतीय वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केले. या निवेदनात श्री पिल्ले म्हणतात की ” The confession of David Headley, a terror suspect currently in the custody of US authorities, had established that Pakistan’s ISI was behind the 26/11 attacks. India had learnt of ISI involvement in the attacks from its interrogation of David Headley, a Pakistani-American who is facing trial in a Chicago court and has admitted his role in scouting out targets for the Mumbai attacks.”. अमेरिकेतील शिकागो येथील कोर्टात, दहशतवादाच्या गुन्ह्याखाली आरोपी असलेल्या, डेव्हिड हेडले या आरोपीच्या चौकशीतून, भारताला, पाकिस्तानच्या ISI या गुप्तचर संस्थेचा, मुंबई हल्ल्याशी सरळ संबंध असल्याचे आढळून आले आहे. डेव्हिड हेडले याने आपण भारतात येऊन हल्ला करण्यासाठी योग्य निशाणे कोणती आहेत याची टेहेळणी करण्यासाठी भारतात येऊन गेल्याचे मान्य केले आहे.

दुसर्‍या दिवशी म्हणजे 15 जुलैला भारत व पाकिस्तान यांच्यातील परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक जरी मोठ्या खेळीमेळीच्या वातावरणात सुरू झालेली असली तरी पाकिस्तानचे इरादे काही निराळे आहेत हे भारतीय शिष्टमंडळाला लगेच जाणवू लागले. कश्मिर, सियाचिन, बलूचिस्तान, प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरची घुसखोरी, मुंबई हल्ल्याच्या गुन्हेगारांना शासन यासारख्या कोणत्याही मुद्यावर दोन्ही बाजूत मतैक्य होणे तर दूरच राहिले परंतु परस्पर विश्वास निर्माण करण्याच्या दृष्टीने कोणतीही पाऊले उचलण्याबद्दल सुद्धा काही निर्णय होणे शक्य झाले नाही. पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्री मियां कुरेशी व इतर शिष्टमंडळ हे दुसर्‍या कोणत्या तरी दबावाखाली आहेत हे भारतीय शिष्टमंडळाच्या लक्षात आले. अर्थातच या बैठकीचा संपूर्ण बोजवारा उडाला.

या बैठकीनंतर झालेल्या एकत्रित पत्रकार परिषदेत एका भारतीय पत्रकाराने जेंव्हा मियां कुरेशी यांना पाकिस्तान सरकार हफीज सईद सारख्या व्यक्तींना भारत विरोधी भाषणे करण्यास कशी परवानगी देते हे विचारले तेंव्हा अचानक कुरेशी यांचा राग उफाळून आला व त्यांनी श्री. पिल्ले यांनी ISI वर केलेल्या टीकेची आठवण करून दिली. या वेळी दुर्दैवाने श्री. कृष्णा हे गप्प राहिले. या सगळ्याचे निरनिराळे अर्थ लावले गेले. परराष्ट्र व्यवहार खाते व गृह खाते यांच्यात मतभेद आहेत पासून अनेक वावड्या उठवल्या गेल्या. विरोधी पक्षांनी अर्थातच याचा फायदा घेतला. दोन दिवसांनी चहाच्या पेल्यातले वादळ संपले व 23 जुलैला गृह सचिव व परराष्ट्र सचिव यांनी अमेरिकेबरोबरच्या दहशतवाद्यांच्या विरुद्ध कारवायांच्यात दोन्ही देशांनी सहकार्य करण्याच्या ठरावावर एकत्रितपणे सह्या केल्या व आपल्यात कोणतेही वादविवाद नसल्याचे स्पष्ट केले.

या घटनाक्रमाचा अर्थ कसा लावायचा? श्री. पिल्ले यांनी असे निवेदन ही वेळ साधून का केले असावे? मियां कुरेशी कोणाच्या दबावाखाली होते? यासारखे अनेक प्रश्न या घटनाक्रमातून उभे राहतात. श्री. पिल्ले यांच्या सारखा गृह खात्याचा वरिष्ठ अधिकारी, कोणताही अधिकृत आदेश त्याला मिळालेला नसताना, स्वत:च्या मनाने, असे काही निवेदन करील हे असंभवनीय आहे. म्हणजेच त्यांचे हे निवेदन पूर्णपणे अधिकृतच समजले पाहिजे. या निवेदनाद्वारे आपले दोन मुद्दे, पाकिस्तानपर्यंत अप्रत्यक्षरीत्या पोचावे, यासाठी हे निवेदन भारत सरकारने श्री.पिल्ले यांना करायला सांगितले असले पाहिजे असे मला वाटते. पहिला मुद्दा म्हणजे श्री. कृष्णा व मियां चौधरी यांच्यातील होणार्‍या बैठकीला भारत सरकारच्या दृष्टीने न्यूनतम महत्व आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे दोन आठवड्यांपूर्वी श्री चिदंबरम यांनी 26/11 च्या मुंबई हल्ल्याला जबाबदार असलेले दहशतवादी व त्यांच्या मागचे खरे सूत्रधार यांच्या विरूद्ध पाकिस्तान सरकार काय कारवाई करते व त्या कारवाईचे फलित काय? यावरूनच फक्त पाकिस्तान सरकारचा इरादा काय आहे ते स्पष्ट होईल बाकी कोणत्याही घोषणा किंवा विधानांनी नाही. या ठणकावून सांगितलेल्या मागणीची पूर्तता झाल्याशिवाय भारत पाकिस्तान संबंध सुधारण्यात पुढे काहीही प्रगती होणार नाही. हे पाकिस्तानला परत स्पष्ट करणे.

दोन राष्ट्रांतील महत्वाच्या बैठकीच्या आधी, दुसर्‍या कोणाच्या द्वारे असे मुद्दे उपस्थित करणे हे या आधी ही भारताने केलेले आहे. पंतप्रधान अटलजी व जनरल मुशर्रफ यांच्यामधल्या आग्रा येथील बैठकीच्या वेळी श्रीमती सुषमा स्वराज यांची पत्रकार परिषद व श्री. पिल्ले यांचे निवेदन या दोन्ही घटनात बरेच साम्य वाटते यात शंकाच नाही. चीनचे हु जिनताओ व पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांच्यातील बैठकीच्या वेळी चीनमधल्या एका सरकारी संस्थेने अचानक सीमा विवादाचा मुद्दा पुढे आणला होता तो ही यातलाच प्रकार होता असे म्हणता येईल.

आज प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, मियां कुरेशी यांना पाकिस्तानमधले सर्वौ सर्वा असलेले पाकिस्तानी सैन्याचे जनरल कयानी व ISI यांनी कोणतीही बातचीत सध्या भारताबरोबर चालवू नये असा आदेश दिला असल्याचे वृत्त आहे. या आदेशामुळे मियां कुरेशी यांना परराष्ट्रमंत्र्यांची ही बैठक उधळून लावण्याशिवाय काही तरणोपाय राहिला नव्हता. पत्रकार परिषदेत मात्र त्यांनी याचे खापर श्री.पिल्ले यंच्या माथ्यावर फोडण्याचा प्रयत्न केला.

दोन्ही राष्ट्रांना ही बैठक किंवा त्याच्यातून होणारे परस्पर संबंधातील सुधार हे काहीच नको असले तर ती बैठक घेण्याचे तरी प्रयोजन काय? हे मात्र मला उमजले नाही. दुसर्‍या कोणत्या राष्ट्राच्या दबावाखाली ही बैठक घेंण्याचे हे फक्त नाटकच असावे असाही संशय येतो.

24 जुलै 2010