मिड डे वंडर

सकाळची वर्तमानपत्रे वाचली की अलीकडे बर्‍याच वेळा माझे मन अगदी उद्विग्न होऊन जाते. राजकारणी मंडळींनी स्वत:च्या स्वार्थासाठी एकूणच जी देशाची, महाराष्ट्राची आणि माझ्या शहराची म्हणजे पुण्याची ससेहोलपट चालवली आहे ते बघून मन उदासीन होते. आता पुण्याचेच उदाहरण घ्या. गेल्या वीस वर्षात पुण्याची लोकसंख्या बेसुमार वाढत चालली आहे. जिकडे तिकडे मोठमोठ्या टोलेजंग इमारती उभ्या रहात आहेत. पण या लोकसंख्येसाठी ज्या नागरिक सुविधा तयार केल्या गेल्या पाहिजेत त्यांच्याबद्दल नुसत्या चर्चा आणि आश्वासने याच्या पलीकडे काही घडतच नाही. पुण्यात जे काही अजून चांगले उरले आहे ते म्हणजे हवा व पाणी. पण या गोष्टी देवदत्त आहेत. आमच्या नशीबाने, राजकारणी मंडळींना त्यांचा खेळखंडोबा करणे अजून तरी जमलेले नाही. बाकी वीज, कचरा उचलणे, स्थानिक ट्रान्सपोर्ट, वाहतुक शिस्त वगैरेबद्दल बोलणेच नको.

मात्र एखाद्या वेळी असे काहीतरी वाचनात येते किंवा टीव्ही वर बघण्यात येते की मनाची उदासीनता वगैरे पार पळूनच जाते. आज असेच झाले. एक फोटो बघण्यात आला. हा फोटो होता एका छोट्या व शाळेत जाणार्‍या मुलाचा. वय असेल आठ किंवा नऊ. या मुलाच्या हातात होती एक थाळी. या थाळीत तो आपल्या शिक्षकांच्याकडून वरण भात वाढून घेत होता. त्याच्या मागे त्याच्या वर्गातली अशीच तीस चाळीस मुले रांगेत उभी होती. प्रत्येकाच्या हातात थाळी होतीच. या मुलाच्या चेहर्‍यावरचे जे भाव कॅमेर्‍याने टिपले होते ते मात्र लाजवाब होते. त्याच्या चेहर्‍यावर लाजिरवाणा, दीनवाणा असा काहीही भाव तर अजिबात नव्हताच. तर रोज वेळच्या वेळी दोन घास पोटात जाण्याची खात्री असलेल्या मुलाच्या चेहर्‍यावरचा आत्मविश्वास व भविष्याबद्दलची खात्री मला त्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होती.

हा फोटो होता संपूर्ण देशभर कार्यान्वित असलेल्या Mid-day Meal या स्कीममधल्या मुलांच्या जेवणाचा. शाळेत आलेल्या मुलांच्या पोटात मध्यान्ही व भुकेच्या वेळी गरमागरम व पौष्टिक अन्नाचे चार घास जावे या उद्देशाने ही स्कीम सुरू केली गेली आहे. कोणत्याही सरकारला किंवा राजकारण्याला या स्कीमबद्दल कणाचे सुद्धा श्रेय घेणे शक्य नाही कारण ही स्कीम चालू केली गेली आहे भारताच्या सर्वोच्य न्यायालयाच्या 2001 साली काढलेल्या एका आदेशानुसार.

हा Mid-Day Meal कार्यक्रम या प्रकारचा जगातील सर्वात मोठा कार्यक्रम आहे. देशभरात मिळून तब्बल 14 कोटी मुले या स्कीमचा लाभ रोज घेत आहेत. मध्यवर्ती सरकारला या स्कीमसाठी एक हजार कोटी रुपये तरी खर्च करावे लागत आहेत. परंतु हे लक्षात घेतले पाहिजे की यातल्या कित्येक मुलांना दिवसभरात हेच एक असे जेवण मिळते आहे की जे पोटभर व पौष्टिक आहे. सर्वप्रथम हा कार्यक्रम तामिळनाडू मधे राबवला गेला होता. सुरवातीला वाटले होते की हा कार्यक्रम म्हणजे निवडणुकीसाठी जशा अनेक पोकळ घोषणा होतात त्यातलीच एक असेल. परंतु तो चालू केला गेला व त्याचे होणारे फायदे लगेचच लोकांच्या लक्षात येऊ लागले व इतर राज्यांनीही तो चालू केला. यानंतर एका सार्वजनिक हित याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्य न्यायालयाने हा कार्यक्रम देशभर चालू करावा म्हणून आदेश काढला.

कर्नाटक राज्यात अनेक खाजगी संस्थाही या कार्यक्रमात सहभागी झाल्या आहेत. त्या राज्यात या कार्यक्रमाला ‘अक्षयपात्र‘ असे नाव दिले गेले आहे. ‘अक्षयपात्र‘ कार्यक्रमाच्या अंतर्गत साडेअकरा लाख मुलांच्या पोटात रोज दुपारी गरम अन्न जाते आहे.

एका आंतर्राष्ट्रीय अभ्यासाप्रमाणे, भारतात होणार्‍या निम्म्या पाच वर्षांखालील बालमृत्यूंचे मुख्य कारण कुपोषण हेच असते. Mid-Day Meal कार्यक्रमामुळे या कुपोषित व गरीब मुलांना निदान एका वेळचे तरी पौष्टिक जेवण मिळू शकते आहे. या कार्यक्रमाचे आणखीही काही फायदे लक्षात आले आहेत. शाळेतली सर्व मुले, अगदी दलित मुलांसह, हे जेवण एकत्र बसून घेतात. त्यामुळे या मुलांच्या मनातले उंच, नीच, गरीब, श्रीमंत असे भेदभाव आपोआपच नष्ट होताना दिसत आहेत. या शिवाय दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्यातील मुलांचे पालक, मुलांना चांगले जेवण मिळते म्हणून त्यांना शाळेत पाठवायला आता तयार असतात. या पूर्वी हेच पालक मुलांना काहीतरी कामधंद्याला पाठवत असत. मुलींच्या बाबतीत तर ही गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात आली आहे. या कार्यक्रमामुळे मुलांना शाळा आवडू लागली आहे. पोट व्यवस्थित भरलेले असल्याने ती मुले अभ्यासाकडे जास्त लक्ष देऊ लागली आहेत व त्यांचे आरोग्यही सुधारते आहे.

जेवणाचा मेन्यू हा त्या त्या राज्यामधल्या खाण्याच्या सवईनुसार बदलतो. दक्षिण भारतात भात हे मुख्य अन्न दिले जाते. महाराष्ट्रात खिचडी देतात तर काही उत्तरेकडची राज्ये रोटी देतात. अर्थात कोणत्याही सरकारी कार्यक्रमासारखा थोडेफार गैरव्यवहार या कार्यक्रमातही उघडकीस आले आहेत. काही ठिकाणी भ्रष्टाचार उघडकीस आले आहेत या शिवाय धान्य चोरून विकणे, जेवणाबरोबर अस्वच्छ पाणी पिण्यास देणे हे प्रकारही सापडले आहेत. एका ठिकाणी तर मुलांना जेवणाने विषबाधाही झाल्याचे आढळले आहे.

सर्वोच्य न्यायालयाने हा कार्यक्रम नीट चालावा या साठी बिनसरकारी व NGOकमिशनर्सची नेमणूक केली आहे. हे कमिशनर्स सर्वोच्य न्यायालयाला आपला अहवाल देतात. या पद्धतीमुळे हा कार्यक्रम इतर सरकारी कार्यक्रमांच्या पेक्षा बर्‍याच जास्त प्रभावी पद्धतीने राबवला जातो आहे असे दिसते.

19 मार्च 2010