पायाखालचे पाणी

1990च्या दशकात झालेल्या हरित क्रांतीमुळे भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला असे म्हटले तरी ते फारसे वावगे ठरू नये. या वाढीव कृषी उत्पादनामधे, उत्तर हिंदुस्थानातील राजधानी दिल्ली जवळचा भाग, पंजाब, राजस्थान व हरियाणा या राज्यातील शेतकर्‍यांचा खूपच मोठा वाटा आहे. अंदाजे 4,38,000 वर्ग किलोमीटर आकाराच्या या भूभागाला, सिंधु नदीचा पठारी प्रदेश अशी भौगोलिक संज्ञा आहे. या भागातील शेतकरी मुख्यत्वे बार्ली, तांदूळ व गहू ही पिके येथे घेतात. या भागात बारा महिने वहाणार्‍या मोठ्या नद्या असल्याने भूगर्भजल विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे आणि इथले शेतकरी याच भूगर्भातील पाण्याचा मुख्यत्वे वापर करून ही पिके घेतात.

अमेरिकेच्या ‘नासा’ या अवकाश संशोधन संस्थेने, GRACE या जोडी उपग्रहांच्या सहाय्याने, पृथ्वीवरील जलस्त्रोतांचा एक अभ्यास नुकताच केला. या संशोधनाचे निष्कर्ष, ‘नासा’ मधील शास्त्रज्ञांनी नुकतेच ‘सायंटिफिक अमेरिकन’ या मासिकात प्रसिद्ध केले आहेत. या निष्कर्षांप्रमाणे सिंधु नदीच्या पठारी प्रदेशात असलेले भूगर्भातील जलस्त्रोत, इ.स. 2002 ते 2008 या कालखंडात, अंदाजे 109 घन किलोमीटर एवढ्या प्रमाणात नष्ट झाले आहेत. या जलस्त्रोतांचा एकूण अंदाज करता येत नसल्याने, ते संपूर्णपणे नष्ट केंव्हा होतील ते सांगणे जरी कठिण असले तरी केलेल्या निरिक्षणांप्रमाणे या सर्व भागातील भूगर्भजल पातळी सरासरी प्रति वर्ष एक फूट तरी खाली जात आहे. ‘वर्ल्ड बॅंकेच्या’ एका अभ्यासाप्रमाणे या भागात अंदाजे 63 घन किलोमीटर भूगर्भजल तरी प्रत्येक वर्षी जमिनीतून उपसले जाते. भारत सरकारच्याच अभ्यासाप्रमाणे या भागातील नद्या, फक्त 45 घन किलोमीटर एवढेच पाणी परत भूगर्भात भरू शकतात.

वर्ल्ड बॅंकेच्या एका अभ्यासाप्रमाणे, भारतातली 60 % तरी बागाईत शेती व 80% ग्रामीण व शहरी भागांना करण्यात येणारा पाणी पुरवठा हा भूगर्भातील जलस्त्रोतांमार्फत केला जातो. भूगर्भ जलाचा भारतातील वापर 230 घन किलोमीटर आहे. ही संख्या एकूण जगाच्या वापराच्या एक चतुर्थांश एवढी येते. हे भूगर्भजल साठे एवढे जास्त वापरले जात आहेत की आजच यातले 29% साठे अत्यवस्थ किंवा अर्ध-अत्यवस्थ अवस्थेला पोचले आहेत. असा अंदाज आहे की 2025 सालापर्यंत भारतातले किमान 60% तरी भूगर्भजल साठे हे अत्यवस्थ अवस्थेला पोचतील. गुजरात, हरयाणा, महाराष्ट्र. पंजाब, राजस्थान आणि तमिळनाडू या राज्यांतील 54% साठे या अवस्थेला पोचलेलेच आहेत. Central Ground Water Authority या संस्थेने देशातील 5725 भूगर्भजल साठ्यांच्यापैकी 1615 साठ्यांना अत्यवस्थ म्हणून घोषित केले आहे तर 108 साठ्यांमधून पाण्याचा उपसा करण्यास संपूर्ण मनाई केली आहे.

भूगर्भजल कमी होते आहे एवढेच संकट भारतावर आलेले नाही. या भूगर्भजलाची गुणवत्ता अतिशय झपाट्याने खराब होते आहे.भारतातल्या एकूण 600 जिल्ह्यांपैकी 254 जिल्ह्यामधल्या भूगर्भजल साठ्यांच्यात लोह क्षारांचे प्रमाण धोका पातळीपेक्षा जास्त असलेले आढळले आहे तर 224 जिल्ह्यातील पाण्यात फ्लोराईड्स धोका पातळीच्या वर आहेत. 162 जिल्ह्यातील पाणी खारट झाले आहे तर 34 जिल्ह्यात आर्सेनिक या विषारी धातूच्या क्षारांचे प्रमाण धोका पातळीवर आहे.

काही राज्यांतील परिस्थिती तर फारच खराब झाली आहे. गुजरात मधल्या 26 जिल्ह्यापैकी 21 मधे पाणी खारट झाले आहे तर 18 मधे फ्लोराईड्स जास्त आहेत. कर्नाटक राज्यातल्या 31 जिल्ह्यापैकी 21 जिल्ह्यात लोह प्रदुषण आहे आणि 20 जिल्ह्यातील पाण्याच्या साठ्यांच्यात फ्लोराईड्स जास्त आहेत. राजस्थानमधल्या 27 जिल्ह्यात पाणी खारट झाले आहे तर 30 जिल्ह्यांमधे जास्त प्रमाणात फ्लोराईड तर 28 मधे लोह प्रदुषण सापडले आहे.राजधानी दिल्ली सुद्धा या प्रदुषणातून बचावलेली नाही. दिल्लीच्या 9 जिल्ह्यांपाइकी पाच मधे खारटपणा, फ्लोराईड्स व लोह प्रदुषण धोका पातळीवर गेलेले आहे.एकूण देशाचा विचार केला तर 33% भूगर्भजल हे पिण्यास निरुपयोगी बनले आहे.

हे प्रदुषणयुक्त पाणी पिण्यास तर धोकादायक आहेच पण ते पिकाना दिल्यास शेती उत्पनामधेही हे प्रदुषण आढळून येते. पिण्याच्या पाण्यावर योग्य ती प्रक्रिया करून पाणी पिण्यास योग्य बनवण्याच्या यंत्रणा प्रस्थापित करणे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे भूगर्भजलाचा वापरच नियंत्रित करणे या दोन गोष्टी शासनाने करणे महत्वाचे आहे. तसे न झाल्यास पुढच्या पंधरा वर्षात परिस्थिती अतिशय गंभीर स्वरूप धारण करू शकते याच शंकाच नाही.

13 मार्च 2010