अखेरीस भारताच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी बीटी वांगी परत पुराणातच ठेवा. त्यांना बाहेर काढू नका. बाजारात तर अजिबातच नको. असा आदेश काढला. लोकशाहीत कोणत्याही गोष्टीचा कसा पद्धतशीर विचका करता येतो याचा बीटी वांगी हा आदर्श नमुना ठरावा. आज ही बातमी वाचल्यावर, मला प्रथम कसली आठवण झाली असली तर बीबीसी या ब्रिटिश टीव्ही चॅनेलवर काही दशकांपूर्वी दाखवत असलेल्या एका अजरामजर सिरियलची. या सिरियलचे नाव होते ‘ येस मिनिस्टर ‘.
निवडणूक होऊन पदावर आलेल्या कोणत्याही सरकारमधले मंत्री आपले निर्णय कसे घेतात याचे अतिशय उत्कृष्ट चित्रीकरण या सिरियलमधे केलेले होते. सरकारमधे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया साधारण अशी असते. कोणतातरी लाभार्थी आपले काम करून घेण्यासाठी प्रथम अर्ज करतो. नोकरशाही त्यावर विचार करते. त्यांचे मुख्य धोरण स्वत:ची कातडी बचावणे हे असल्याने ते बहुदा एक तज्ञ समिती नेमतात. ही तज्ञ समिती आपला अहवाल सादर करते. या अहवालाप्रमाणे, नोकरशाहीवर कोणताही ठपका येणार नसला तर बहुदा तो अहवाल मान्य होतो व त्यावर सरकारी आदेश काढण्याची मान्यता घेण्यासाठी ती फाईल मंत्र्यांकडे जाते.
नोकरशाहीकडून आलेल्या या फाईलवर मंत्री बहुदा सही करतात कारण खरे म्हणजे त्यांना या सर्व प्रकरणाबद्दल काहीच माहिती नसते आणि तो त्यांचा विषयही नसतो. परंतु या प्रकरणाचा दूरान्वयानेसुद्धा आपल्या मतपेढीशी संबंध येऊ शकतो अशी थोडीशी पुसटशी शंका जरी या मंत्री महोदयांना आली तरी ते एकदम अतिशय जागरूक होतात. मग या प्रकरणात कोण लाभार्थी आहेत? त्याला विरोध कोणाचा आहे? पर्यावरणवादी काय म्हणतील? वगैरे अनेक फाटे फुटत जातात व शेवटी या प्रकरणामुळे आपल्या किंवा आपल्या सरकारच्या मतपेढीवर परिणाम होण्याची शक्यता जरा जरी वाटली तरी ते प्रकरण शीत पेटीत ठेवले जाते.
बीटी वांग्यांचे प्रकरण या शासकीय प्रक्रियेचे एक पर्फेक्ट उदाहरण समजता येईल. आता मंत्री महोदयांना एका स्वतंत्र वैज्ञानिक यंत्रणेमार्फत या बीटी वांग्यांच्या दुष्परिणामांचा सखोल अभ्यास व्हावा असे वाटू लागले आहे. म्हणजे आजपर्यंत ज्या ज्या वैज्ञानिक संस्थांनी या वांग्यांचे दुष्परिणाम होणार नाहीत असे सांगितले आहे त्या सर्व वैज्ञानिक संस्था स्वतंत्र नसून सरकारी किंवा दुसर्या कोणाच्या तरी नियंत्रणाखाली होत्या असेच म्हणावे लागेल. मग असा प्रश्न साहजिकच मनात येतो की या स्वतंत्र नसलेल्या संस्थांचे अहवाल या आधी सरकारी यंत्रणेने मान्य तरी कसे केले?
भारताच्या पर्यावरण मंत्र्यांना एका बाबतीत तरी पूर्ण गुण दिलेच पाहिजेत. आपल्या निर्णयाची जी कारणे त्यांनी दिली आहेत ती वैज्ञानिकांमधे असलेली असहमती, राज्यांचा विरोध व जनमानसातील प्रतिकूल भावना ही आहेत. म्हणजे एक गोष्ट तरी त्यांनी मान्यच केली आहे की बीटी वांग्यांबद्दलच्या कोणत्याही अहवालात काहीही प्रतिकूल नसले तरी भावना विरोधी असल्यामुळे हा निर्णय आपण घेतला आहे. बीटी वांग्यांच्या या प्रकरणाबद्दल संपूर्ण माहिती माझ्या ब्लॉग पोस्ट मधे आहे.
या निर्णयाचे जे काही परिणाम व्हायचे ते होवोत परंतु एक गोष्ट नक्की की या वांग्यांच्या पाठोपाठ भेंडी, बटाटा यासारखी इतर शेती उत्पादने बीटी स्वरूपात विकसित करण्याचे प्रयत्न कोणी चालू ठेवेल असे वाटत नाही. जनुकबदल पिकांच्या वापरामुळे भारतात दुसरी हरित क्रांती येईल अशी आशा काही लोकांना वाटत होती. ही हरित क्रांती जवळच्या काळात येण्याची शक्यता आता दुरावली नक्कीच आहे. या वर्षी जाणवणारी शेती उत्पादनांची टंचाई व परिणामी येणारी महागाई हे भविष्यात टाळण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकणारा एक पर्याय आपणच दूर सारला आहे हे मात्र नक्की.
10 फेब्रुवारी 2010
बी. टी. वांग्यांवर आतापर्यत झालेले संशोधन अगदीच हास्यास्पद आहे.
Posted by मनोहर | फेब्रुवारी 10, 2010, 10:38 pm