जिवाशी खेळ

पंधरा वीस दिवसांपूर्वी, घाना देशातला एक सतर्क नागरिक, तिथल्या अन्नपदार्थ आणि औषधे नियंत्रकाच्या (Ghana Foods and Drug Board(FDB)) ऑफिसमधे त्याला शंकास्पद वाटणार्‍या एका  औषधाच्या काही गोळ्या घेऊन गेला. प्रथमदर्शी या गोळ्या, नोव्हार्टिस(Novartis) या कंपनीने बनवलेल्या कोऍर्टेम (Coartem) या औषधाच्या दिसत होत्या. मलेरियावर हे औषध अत्यंत प्रभावी मानले जाते आणि विकसनशील देशांत याचा खूप वापर होतो. या गोळ्यांची तपासणी करताना, FDB ला असे आढळून आले की या गोळ्यांच्यामधे परिणामकारी मूळ औषधच नव्हते. म्हणजेच या गोळ्या संपूर्णतया बनावट होत्या. कल्पना करा की तुमचे जवळचे कोणी मलेरियाने अतिशय आजारी आहे आणि तुम्ही त्याला हे बनावट औषध देत आहात आणि त्याचा काहीही परिणाम रोगावर होत नाहीये. किती भयानक कल्पना वाटते नाही? पण पृथ्वीच्या पाठीवरच्या अनेक विकसनशील देशातल्या लोकांना या भयानक सत्याचा सामना करण्याची वेळ येते आहे.

अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की असा प्रत्येक बनावट किंवा भेसळयुक्त औषधाचा गुन्हा सापडला की संशय प्रथम रित्या भारतावर घेतला जातो. याला कारणेही तशीच आहेत. Organization for Economic Cooperation and Development या संस्थेने आपल्या अहवालात म्हणले आहे की जगातील बनावट औषधांच्या 70 टक्के औषधे भारतातूनच येतात. भारतातल्याच ASSOCHAM ही संस्था म्हणते की भारतात वापरल्या जाणार्‍या औषधांपैकी 20 टक्के औषधे ही बनावट असतात आणि या बनावट औषधांमधे दरवर्षी 25 टक्क्यांनी वाढ होते आहे. भारताबद्दलचे संशयाचे भूत इतके वाढत चालले आहे की भारतातील सर्वात मोठी औषध उत्पादक कंपनी रॅनबॅक्सी बनवत असलेल्या 30 औषधांच्यावर अमेरिकेत बंदी घालण्यात आली व या कंपनीची उत्पादनप्रक्रिया सक्षम असण्याची सिद्धता या कंपनीने करून द्यावी असे सांगण्यात आले.

भारतीय औषध उद्योगाबद्दल असलेल्या या संशयाच्या वातावरणाचा, बनावट औषधांच्या गुन्हेगारीने, एका नवीनच पद्धतीने फायदा घेण्यास सुरवात केली आहे. नुकतेच, नायजेरियामधल्या  औषध नियंत्रकाना, मलेरियावरच वापरल्या जाणार्‍या, Maloxine’ आणि ‘Amalar’ या गोळ्यांची एक मोठी कन्साइनमेंट संपूर्ण बनावट असल्याचे आढळून आले. या गोळ्यांवर ‘मेड इन इंडिया’ अशी लेबल्स होती. नायजेरियामधल्या चौकशी करणार्‍यांना असे आढळले की ही औषधे प्रत्यक्षात चीनमधे बनलेली होती. जर तिथल्या नागरिकांना ही औषधे दिली गेली असती तर 6 लाख लोकांवर तरी याचा दुष्परिणाम झाला असता. भारत सरकारने चीनकडे याबाबत तक्रार नोंदविली आहे.

भारतामधल्या औषध उद्योगाची वार्षिक उलाधाल 85000 कोटी रुपयांची आहे तर निर्यात 35000 कोटी रुपयाची आहे. या अशा महाउद्योगाबद्दल कोणतेही संशयाचे वातावरण असणे फारच धोकादायक आहे. भारत सरकार ह्या संशयाच्या वातावरणाचे निराकारण करण्यासाठी कडक, प्रभावी आणि सर्वगामी पाउले उचलील अशी अपेक्षा करणे वावगे ठरणार नाही.

काही दिवसांपूर्वीच, सरकारने काही पाउले जरूर उचलली आहेत. 23 राज्यांच्यात नवीन औषधे तपासणी केंद्रे उघडण्यात आली आहेत. आणि सहा केंद्रीय औषध प्रयोगशालांमधील तपासणीची यंत्रसामुग्री बरीच वाढविण्यात आलेली आहे. बनावट औषधे उत्पादनाच्या गुन्ह्यांसाठी जन्मठेप व 10 लाख रुपये किंवा बनावट औषधांच्या कन्साइनमेंटच्या किंमतीच्या तिप्पट एवढा दंड आता आकारण्यात येईल. लोकसभेत या वेळी झालेल्या चर्चेत या गुन्हेगारांना फाशीचीच शिक्षा असावी असाही सूर निघाला

हे सगळे जरी ठीक दिसत असले तरी मुख्य प्रश्न कारवाईचा आहे. सर्वगामी भ्रष्टाचार आणि सरकारी यंत्रणांची अकार्यक्षमता या दोन अडचणींच्यामधून, बनावटी औषधांच्या गुन्हेगारांवर सक्षम आणि कडक कारवाई होईल अशी आशा फक्त आपण करू शकतो.

व्यक्ती म्हणून याबाबत आपण काय करू शकतो? प्रथम म्हणजे आपण जी औषधे खरेदी करतो ती नेहमीच्या आणि धंद्यात एस्टॅब्लिश झालेल्या केमिस्टकडूनच खरेदी करणे व त्याचा कॅश मेमो घेणे, हे महत्वाचे आहे. त्याचप्रमाणे कोणत्याही औषधाबद्दल आपल्याला जरा जरी शंका आली तरी त्या औषधाचे नमुने, औषध अन्न आणि औषधे नियंत्रकाच्या कार्यालयात तपासणीसाठी देणेही तितकेच आवश्यक आहे.

बनावट औषधांची गुन्हेगारी ही देशाच्या नावाला व माणुसकीला अक्षरश: काळिमा फासणारी गोष्ट आहे. आणि सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते शासनापर्यंत कोणीही या बाबतीत उदासीन राहून चालणार नाही.

27 जुलै 2009